पाश्चिमात्य देश युक्रेनला देणार बळ
#व्हिल्नियस
लिथुआनियातील व्हिल्नियस येथे सुरु झालेल्या ‘नाटो’ संघटनेच्या परिषदेत अमेरिका, इंग्लंडसह सर्वच पाश्चिमात्य देशांनी युक्रेनला पाठबळ देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, अमेरिका, जपान या 'जी-७' अर्थात सात देशांच्या गटाने रशियाविरुद्ध लढा देणाऱ्या युक्रेनला पाठबळ देण्यासाठी नाटोच्या व्यासपीठावर पुढाकार घेतला आहे. मात्र सध्यस्थितीत युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व द्यायचे की नाही, यावर सहमती होऊ शकलेली नाही.
युक्रेनने नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता केली तर युक्रेनला नाटोचे सदस्यतव सदस्यत्व मिळू शकणार आहे. परिषदेचे आयोजक असलेल्या लिथुआनियासह इस्टोनिया आणि लाटव्हिया या बाल्टिक देशांचा युक्रेनच्या सहभागाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, युक्रेनला सर्वाधिक मदत करणाऱ्या अमेरिकेचा आणि जर्मनीचा मात्र विरोध आहे. युक्रेनही स्वत: सहभागी होण्यासाठी फारसा राजी नसल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. युक्रेनमधील प्रशासन व्यवस्था, या देशातील प्रचंड भ्रष्टाचार, नावापुरती लोकशाही अशा इतर अनेक मुद्द्यांवर ‘नाटो’ सदस्यांचा पूर्वीपासून आक्षेप आहे. याशिवाय, युक्रेनची ‘नाटो’शी जवळीक हेच कारण सांगत रशियाने आक्रमण केले असल्याने या देशाला सदस्यत्व दिल्यास रशिया आणखी आक्रमक होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे युक्रेनला सदस्यत्व देण्यापेक्षा बाहेरून पाठबळ देण्यात यावे, यावर नाटोच्या बहुतांश सदस्यांनी सहमती दर्शवली आहे.
स्वीडनला असलेला विरोध मावळला
रशिया आणि त्यांचा मित्र देश असलेल्या बेलारुसच्या सीमेला लागूनच असलेल्या लिथुआनिया या देशात ‘नाटो’ची परिषद सुरु झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन हेदेखील यासाठी उपस्थित आहेत. स्वीडनच्या सहभागाला असलेला आक्षेप तुर्कीने मागे घ्यावा, यासाठी बायडन यांच्याच पुढाकाराने मागील काही महिन्यांपासून वाटाघाटी सुरु होत्या. त्यामुळे तुर्किची मान्यता हे बायडेन यांचेही यश समजले जात आहे. या बदल्यात तुर्किला एफ-१६ लढाऊ विमाने मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन बायडन यांनी दिले आहे. तुर्किप्रमाणेच हंगेरीनेही स्वीडनला विरोध केला होता. मात्र, तो विरोधही मावळेल, असा विश्‍वास ‘नाटो’ने व्यक्त केला आहे. फिनलंड आणि स्वीडन हे दोन्ही युरोपीय देश आतापर्यंत ‘नाटो’पासून दूर होते. मात्र, रशियाच्या भीतीने त्यांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. फिनलंड हा आधीच संघटनेचा ३१ वा सदस्य बनला बनला असून स्वीडन हा ३२ वा सदस्य देश असेल.
