अमेरिकेत दाखवला जाणार मोदींवरील ‘तो’ माहितीपट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसांमध्येच अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच अमेरिकेतील दोन मानवाधिकार संघटनांनी तिथे बीबीसीचा (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन) नरेंद्र मोदींवरील माहितीपट दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० जून रोजी हा माहितीपट दाखवला जाईल.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Wed, 14 Jun 2023
  • 12:20 pm
अमेरिकेत दाखवला जाणार मोदींवरील ‘तो’ माहितीपट

अमेरिकेत दाखवला जाणार मोदींवरील ‘तो’ माहितीपट

मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी दाखवला जाणार बीबीसीचा 'इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन' माहितीपट; भारत सरकारने घातली बंदी

#न्यूयॉर्क

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसांमध्येच अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच अमेरिकेतील दोन मानवाधिकार संघटनांनी तिथे बीबीसीचा (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन) नरेंद्र मोदींवरील माहितीपट दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० जून रोजी हा माहितीपट दाखवला जाईल. यासाठी कित्येक पत्रकार, बायडन प्रशासनातील उच्चपदस्थ आणि विश्लेषकांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.

ह्यूमन राईट्स वॉच आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या दोन मानवाधिकार संघटनांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन शहरात खासगी चित्रपटगृहात हा माहितीपट दाखवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या केवळ दोन दिवस आधी हा माहितीपट दाखवण्यात येणार आहे. याबाबत घोषणा केल्यानंतर ह्यूमन राईट्स वॉच या संस्थेने बीबीसीच्या या माहितीपटावर भारतात बंदी घातल्याची आठवण करून दिली आहे.

काय आहे माहितीपटात?

'इंडिया : दि मोदी क्वेश्चन' हा दोन भागांचा माहितीपट आहे. २००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या हिंसक दंगलींदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी केलेल्या कारवाईबाबत यात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या दंगलींमध्ये सुमारे १००० लोकांचा बळी गेला होता, ज्यांपैकी बहुतांश मुस्लीम होते. गुजरातमध्ये २००२ साली रेल्वेच्या डब्याला लागलेल्या आगीत ६० हिंदू भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या आगीचे कारण अस्पष्ट असले तरी यासाठी मुस्लीम समुदायाला जबाबदार ठरवण्यात आले होते. यानंतर हिंदू समुदायातील लोक रस्त्यावर उतरले होते आणि भीषण हिंसक पद्धतीने मुस्लीम विरोधी आंदोलन सुरू झाले होते. या हिंसक आंदोलनात हिंदू समुदायांना सरकारने अधिक चिथावले, तसेच त्यांना सूट देण्यासाठी पोलिसांना आदेश दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून या सगळ्यासाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार असल्याचे या माहितीपटात म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींवरील या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. २०१२ मध्ये या एसआयटीने मोदींची या सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. २०२२ मध्ये हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत कायम ठेवण्यात आला. दरम्यान, या आरोपांमुळे मोदींना अमेरिकेचा व्हिसा नाकारण्यात आला होता. २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर मात्र त्यांच्यासाठी अमेरिकेने पायघड्या घातल्या आहेत.

भारतात बंदी

बीबीसीने तयार केलेला हा माहितीपट या वर्षी जानेवारीमध्ये रिलीज करण्यात आला होता. हा माहितीपट एकतर्फी आणि प्रपोगंडा पसरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे, असे भारत सरकारने म्हटले होते, यामुळे या माहितीपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे.

वृत्तसंस्था

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest