शाहबाज सरकारला तीन दिवसांची मुदत
#इस्लामाबाद
पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमधील निवडणुकासांठी पैसे नसल्याचे सरकारचे कारण नाकारत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला आता तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. या दोन्ही राज्यांमधील निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाला २१ अब्ज रुपये द्यावेत, असे आदेश पाकिस्तान स्टेट बँकेला देण्यात आले आहेत.
पाकिस्तान सध्या मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. निवडणुका घ्यायला पुरसे पैसे सरकारकडे नाहीत. त्यामुळे विद्यमान सरकार निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करत असतानाच न्यायालयाने पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमधील निवडणुकासांठी निवडणूक आयोगाला आदेश दिलेत. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला निवडणुकांसाठी पैसे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला २१ अब्ज रुपयांचा निधी द्यावा. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने केली. या सुनावणीवेळी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या डेप्युटी गव्हर्नर सीमा कामिल आणि अॅटर्नी जनरल मन्सूर अवान यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पाकिस्तानात निवडणुकीचा मुद्दा तापला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देखील पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात नियोजित वेळेत निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी सरकारला सोमवारपर्यंत निवडणूक आयोगाला २१ अब्ज रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अजूनही आयोगाला एक रुपया देण्यात आलेला नाही. कारण पंतप्रधान शहाबाज सरकारने आपल्याकडे पैसेच नसल्याचा खुलासा केला होता. शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने सोमवारी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निधी (पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतीय विधानसभा) विधेयक २०२३’ नावाचे एक विधेयक संसदेत सादर केले, जेणेकरून निवडणुका घेण्यासाठी निधी उभारता येईल आणि हा निधी ईसीपीला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला देता येईल. मात्र सरकारने मांडलेले हे विधेयक लोकसभा अध्यक्षांनी फेटाळले.
वृत्तसंस्था
