तैवानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय माध्यमांना मुलाखत दिल्यावरून चीनचा जळफळाट

#नवी दिल्ली

तैवानचे परराष्ट्र मंत्री जोसेफ वू यांनी नुकतीच एका भारतीय टीव्ही वाहिनीला मुलाखत दिली. त्यावर चीनने जळफळाट केला असून भारतीय दूतावासाकडे आक्षेप आक्षेपला आहे.

भारतातील चिनी दूतावासानेसांगितले की, ‘‘भारतीय माध्यमांमुळे, तैवानला आपल्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यासाठी आणि जगात खोटे पसरवण्याचे व्यासपीठ मिळाले आहे. हे ‘वन-चायना’ धोरणाच्या विरोधात आहे. ते मान्य केले जाणार नाही."

चीनच्या विधानाला तैवानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘‘भारत आणि आम्ही दोन स्वतंत्र लोकशाही देश आहोत. यापैकी कोणीही चीनची बाहुली नाही, जो त्याच्या आदेशाचे पालन करेल. इतर देशांसमोर चीनला गुंडगिरी करण्याऐवजी त्याने स्वतःवर लक्ष देण्याची गरज आहे,’’ असे तैवानने चीनला सुनावले आहे.

यापूर्वी, चिनी दूतावासाने आपल्या निवेदनात म्हटले होते की, ‘वन-चायना’ धोरणाचा अर्थ असा आहे की जगात एकच चीन आहे. तैवान हा आमचा भाग आहे. चीनशी राजनैतिक संबंध असलेल्या सर्व देशांनी आमच्या धोरणांचा आदर केला पाहिजे. भारत सरकारही अधिकृतपणे वन-चायना धोरणाला पाठिंबा देते.

आम्ही भारतीय माध्यमांना आवाहन करतो की त्यांनी चीनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित मुद्द्यांवर योग्य भूमिका घ्यावी. ‘वन-चायना’ धोरणाचे पालन करावे.  तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या भावनांना व्यासपीठ देऊ नका आणि चुकीचे संदेश पाठवू नका. याचा देशातील आणि जगाच्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी इशारावजा भाषा चीनने वापरली आहे.

यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये भारतीय लष्कराच्या तीन माजी अधिकाऱ्यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यावर चीनने आक्षेपही व्यक्त केला होता. भारताने तैवानसोबत संरक्षण भागीदारी वाढवू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भारत-चीन-तैवान संबंधांचा प्रवास

१९५० मध्ये चीनला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या आशियाई देशांपैकी भारत एक होता. त्यानंतर ४५ वर्षे भारत आणि तैवान यांच्यात औपचारिक संपर्क झाला नाही. दोन्ही देशांमध्ये गतिरोध निर्माण झाला होता. तैवानचा भारताबाबतचा दृष्टिकोनही फारसा सकारात्मक नव्हता.

पण, १९९०च्या दशकात भारताचे परराष्ट्र धोरण बदलले. त्यांनी पूर्वेकडे लूक-फर्स्ट धोरण स्वीकारले, ज्यामुळे त्यांनी तैवानशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि तैवाननेही त्याला चांगला प्रतिसाद दिला. १९९५ मध्ये अनधिकृत दूतावासांची स्थापना झाली. २१व्या शतकाच्या सुरूवातीस, चीनशी भारताचे संबंध सर्वोत्तम टप्प्यात आले होते.

पंतप्रधान वाजपेयी हे चीनचा यशस्वी दौरा करून परतले होते. भारताचे प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा तैवानपासून दूर गेले. २००८ नंतर, जेव्हा तैवानच्या मंत्र्यांनी भारताला भेट दिली, तेव्हा काही तुरळक प्रयत्न केले गेले, परंतु ते भारताला जाणून घेण्यापुरते मर्यादित राहिले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या शपथविधी समारंभासाठी तैवानच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले, तेव्हा मोठी चालना मिळाली.

 यापूर्वीही मोदी यांनी तैवानशी संबंध निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. १९९९ मध्ये मोदींनी भाजपचे सरचिटणीस म्हणून तैवानला भेट दिली. २०११ मध्ये, गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने, त्यांनी भारतात सर्वात मोठ्या तैवानच्या शिष्टमंडळाचे आयोजन केले होते. पंतप्रधान असतानाही त्यांनी तैवानशी संबंध कायम ठेवले. मात्र, भारताने कधीही तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही.