सरकारी कामकाजात इंग्रजीचा वापर बंद
#रोम
इंग्रजी ही इंग्लंडची भाषा आहे. आज इंग्लंड आणि अमेरिकेत ती वापरली जाते. ज्ञानभाषा म्हणूनही तिचा उदोउदो केला जातो. मात्र यापुढे इटलीत सरकारी कामकाजात इंग्रजी अथवा अन्य परदेशी भाषेचा वापर करण्यात आल्यास संबंधिताला ९९ लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. इटलीच्या सत्ताधारी पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इंग्रजीचे कोडकौतुक करणाऱ्यांना इटलीत व्यवहार करताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. विशेषतः इटलीने घेतलेला हा निर्णय अमेरिका आणि इंग्लंडसाठी झटका असल्याचे मानले जाते.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी एक नवीन कायदा आणला आहे, ज्यामुळे अधिकृत संभाषणात कोणतीही परदेशी भाषा, विशेषतः इंग्रजी बोलल्यास ९० लाखांचा दंड होऊ शकतो. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्या 'ब्रदर्स ऑफ इटली' या पक्षाने अधिकृत कामकाजादरम्यान इंग्रजी किंवा दुसरी परदेशी भाषा वापरल्यास इटालियन लोकांना ९० लाखांचा दंड जाहीर केला आहे. यापूर्वी त्यांच्या सरकारने चॅट जीपीटीच्या वापरास मनाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इटलीच्या वरिष्ठ सभागृहातील (चेंबर ऑफ डेप्युटी) फॅबियो रॅम्पेली यांनी पंतप्रधानांच्या या कायद्याला समर्थन दिले आहे. इटालियन सरकारने सादर केलेला हा कायदा परदेशी भाषांबाबत आहे. विशेषतः अँग्लोमॅनिया किंवा इंग्रजी शब्दांच्या वापरावर आधारित आहे. इंग्लंड आता युरोपियन युनियनचा सदस्य राहिलेला नाही. मग इंग्रजी भाषेची सक्ती कशासाठी, असा सवाल मेलोनी यांनी उपस्थित केला आहे.
जॉर्जिया यांच्या सरकारच्या मते, 'इंग्रजी किंवा परदेशी भाषेचा वापर अनावश्यक आहे. इटालियन भाषा असताना इतर भाषेचा वापर कशासाठी करावा. इंग्रजीच्या वापरामुळे इटालियन भाषा वापरणाऱ्या लोकांना न्यूनगंड वाटतो. या विधेयकावर अद्याप संसदेत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, मात्र हा कायदा अधिकृत कागदपत्रांमध्येही इंग्रजी वापरण्यास बंदी घालतो. देशात कार्यरत असलेल्या कंपन्याही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. या कायद्यानुसार, परदेशी संस्थांचे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार करार इटालियन भाषेत असणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांनाही दंड भरावा लागणार आहे.वृत्तसंस्था
