जपानमध्ये बलात्कारविरोधी नवा कायदा
#टोकियो
जपानच्या संसदेत लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. देशभरातील बलात्काराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असणारा कायदा अपुरा ठरत असल्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा आग्रह धरण्यात येत होता. त्यानुसार हे सुधारणा विधेयक कनिष्ठ सभागृहात सादर करून संमत करण्यात आले आहे. त्यानंतर हे विधेयक संमतीसाठी वरिष्ठ सभागृहात पाठवले जाणार आहे. वरच्या सभागृहात यावर सविस्तर चर्चा होणार असून या कायद्यातील ही दुसरी मोठी सुधारणा ठरणार आहे.
एका आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. २०२१ साली जपानमध्ये १ लाख ४० हजार बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते, २०२२ ला ही संख्या १ लाख ६७ हजारांवर गेली आहे, तर बळजबरीच्या प्रकरणांची संख्या देखील २०२१ मध्ये ४ लाख २८ हजारांवर होती, जी २०२२ मध्ये सुमारे ४ लाख ७० हजारांवर गेली आहे. कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता वरिष्ठ सभागृहात मंजुरी मिळणे बाकी आहे. जपानचा नवा कायदा भारतातील महिला कायद्याइतकाच कडक असू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जपानच्या कनिष्ठ सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान बलात्काराची व्याख्या आणि संमतीचे वय वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता वरच्या सभागृहात यावर कायदा करण्यावर चर्चा झडणार आहे. या कायद्यास मंजुरी मिळाली, तर जपानमध्ये बलात्काराची व्याख्या नव्याने लिहिली जाणार आहे. हा कायदा भारताच्या कायद्यासारखाच असेल.
का करावी लागते आहे सध्याच्या कायद्यात सुधारणा?
सध्या जपानमध्ये लागू असणारा लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा इतका कमकुवत आहे की बलात्कारी अगदी सहजपणे कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतात आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही. जगातील सर्वच देशांमध्ये महिलांच्या सन्मानार्थ लैंगिक अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे केले जात असताना जपानमधील हा कायदा सुरुवातीला टिंगलीचा विषय बनला होता. अनेक बलात्काराच्या घटनांतील गुन्हेगार कठोर तरतुदींअभावी निर्दोष सुटल्यामुळे समाजात या कायद्याबद्दल रागाची भावना निर्माण झाली होती. जपानमध्ये केवळ बळजबरी लैंगिक संबंधांनाच बलात्कार मानले जाते, या त्रुटींचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. २०१७ साली लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करूनही जपानमधील महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण थांबलेले नाही, उलटपक्षी बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्याची वर्तमान कायद्यातील व्याख्या अतिशय संकुचित आहे. येथे बलात्काराची व्याख्या 'हल्ला' किंवा 'धमकी' किंवा 'बेशुद्धावस्थेत केलेले अश्लील कृत्य' अशी आहे. तो थेट बलात्कार मानला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर जपानमधील सर्वसामान्य जनतेच्या मनात या कायद्याबद्दल असंतोषाची भावना वाढली होती.
भारतातील कायद्याची विशेष चर्चा
भारतात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अतिशय कडक कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. संमतीशिवाय लैंगिक संबंध भारतात बलात्कार मानले जातात, परंतु सध्या जपानमध्ये असे काही नाही. भारतात निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक छळाची व्याप्तीही बरीच वाढली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये भारताच्या कायद्याची चर्चा होत असते. जपानमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून त्यांच्या देशातील बलात्कार कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलकांनी भारतीय कायद्याचेही कौतुक केले आहे.
