नेत्यानाहू सरकार विरोधात जनआंदोलन
#तेल अविव
न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणाऱ्या विधेयकाविरोधात इस्रायलची जनता रस्त्यांवर उतरली आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी म्हणून तेल अविव येथे सुरू केलेल्या निषेध मोर्चाने आता जनआंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. देशातील २० शहरांतील जनता या आंदोलनात उतरली आहे. हे सरकार लोकशाहीविरोधी असल्याच्या घोषणा देत लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरत आहेत.
इस्रायलची जनता पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या सरकारच्या विरोधात आक्रमक बनली आहे. सरकारविरोधात आंदोलन सुरू होऊन पाच आठवडे उलटले आहेत. तेल अविव या शहरांत आंदोलन सुरू झाले आहे. जेरुसलेम शहरातही हजारो नागरिक पंतप्रधान कार्यालय आणि त्यांच्या निवासस्थानासमोर बॅनर घेऊन बसले आहेत. इस्रायल हा देश लोकशाही मूल्य मानत आलेला आहे. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवू देणार नसल्याचे या आंदोलकांचे म्हणणे आहे. माजी पंतप्रधान यार लापिड यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. यामुळे सुरू आहे जनआंदोलन
इस्रायल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाबाबत एक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव 'ओव्हरराईड विधेयक' या नावाने समोर ठेवला आहे. या कायद्यानुसार न्यायालयाने दिलेला निकाल बदलण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. कुठल्याही लोकशाही मूल्य मानणाऱ्या देशात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले असते. न्यायालयीन निर्णयात सरकार हस्तक्षेप करत नसते. मात्र आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यासाठी नेत्यानाहू यांचे सरकार न्यायालयाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय नेत्यानाहू सरकार समलिंगी आणि अल्पसंख्याक समूहाविरोधात दुजाभाव करणारे विधेयक लागू करण्याची तयारी करत आहे. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील सत्तेचे संतुलन अबाधित राहायला हवे, तरच लोकशाही टिकेल. पंतप्रधान नेत्यानाहू यांना मनमानी कारभार करता यावा, म्हणून त्यांचे सरकार न्यायालयाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलक दानिया शार्टज यांनी व्यक्त केली आहे.
