बहुतांश आफ्रिकन देश कर्जाच्या ओझ्याखाली
#लंडन
अमेरिका, चीनसारख्या देशांनी चढ्या व्याजदराने विकसनशील देशांना विशेषतः आफ्रिकी देशांना कर्ज देऊन ठेवले आहे. आता हे देश त्यांची आर्थिक वाटचाल सुधारणे आणि वाढते व्याजदर भरण्याच्या दुहेरी कचाट्यात अडकले आहेत. असे कर्ज देताना आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचे पालन करणे आणि असे व्यवहार अधिक पारदर्शक असणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मलपास यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
आज अनेक विकसनशील आफ्रिकन देश चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली झुकले आहेत. त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेस आधार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. आता त्यांच्यासमोर आर्थिक समस्यांवर मात करण्यासाठी राबवलेल्या रचनात्मक सुधारणा तडीस नेण्याचे आणि सोबतच वाढत्या व्याजदराने घेतलेले कर्ज फेडण्याचे दुहेरी आव्हान आहे. असे कर्ज देताना हे देश आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचे पुरेसे पालन करत नाहीत. अशा व्यवहारात पुरेशी पारदर्शकता ठेवली जात नाही. पायाभूत सुधारणांचा विकास, शिक्षण, कृषी अशा विषयांचा विकास करण्यासाठी द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याचे करार केले जातात.
अमेरिका, चीन अशा देशांनी मागच्या काही वर्षांत आपल्या व्याजदरात वाढ केली आहे. कर्ज देण्याचे व्यवहार हे डॉलर अथवा युरोमध्ये केले जातात. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्या विकसनशील देशांना त्याचे व्याज आणि मुद्दल याच चलनात परत करावे लागते. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या या देशांच्या चलनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पत कमी झालेली असते. त्यामुळे आपल्या चलनाचे अवमूल्यन झालेल्या अवस्थेत हे देश अमेरिका अथवा चीनच्या कर्जापोटी व्याजाचे हप्ते फेडत असतात, याकडे मलपास यांनी लक्ष्य वेधले आहे. त्यांच्यासाठी हा दुहेरी फटका असतो. ज्यामुळे ते अिधकच आर्थिक अडचणीत फसतात.
वृत्तसंस्था
