भारताची गरिबीवर मोठी मात
#न्यूयॉर्क
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात गरिबीचे प्रमाणही मोठे आहे. मात्र, भारताने गरिबीवर मात करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी कामगिरी केल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारतातील ४१.५ कोटी नागरिकांना गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर आणण्यात भारताला यश मिळाले असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतासोबतच आणखी देशांनी दारिद्रय निर्मूलनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२००५-०६ ते २०१९-२० या कालावधीमधील ही आकडेवारी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या १५ वर्षांच्या काळात देशातील गरिबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. केवळ भारतच नाही, तर आणखी २५ देशांनी या काळात आपल्या दारिद्रय निर्देशांकात सुधारणा घडवून आणली आहे. बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांकात ही आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड गरिबी आणि मानव विकास मोहीम
(ओपीएचआय) या संस्थांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात ही माहिती दिली आहे.
या देशांनीही केली लक्षणीय कामगिरी
भारत, मोरोक्को, इंडोनेशिया, होन्डुरास, चीन, कांगो, व्हिएतनाम, कंबोडिया, सर्बिया आदी एकूण २५ देशांनी दारिद्रय निर्मूलनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. या देशातील राज्य संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. गरिबांच्या आयुष्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. तशा काही कल्याणकारी योजना राबवण्यास सुरुवात केली. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या प्रयत्नांमुळेच या देशांना गरिबांच्या आयुष्यात बदल घडवता आल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
भारतात नेमकी गरिबांची संख्या तरी किती?
२००५-०६ साली भारतातील गरिबांची टक्केवारी ५५.१ टक्के होती, जी २०१९-२१ या कालावधीमध्ये केवळ १६.४ टक्के एवढी झाली. २००५-०६ साली देशातील बहुआयामी गरिबांची संख्या ६४.५ कोटी होती, तर २०१५-१६ साली ही संख्या ३७ कोटींवर पोहोचली. त्यानंतर २०१९-२१ या वर्षीपर्यंत ही संख्या केवळ २३ कोटींवर आली आहे. भारतातील पोषण संकेतांकानुसार गरीब आणि वंचित लोकांची टक्केवारी २००५-०६ साली ४४.३ टक्के होती. ती आता कमी होऊन केवळ ११.८ टक्के झाली आहे. तसेच, बालमृत्यू दर ४.५ टक्क्यावरून १.५ टक्क्यांवर आला आहे. २००५-०६ मध्ये ५२.९ टक्के लोकांकडे अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध नव्हते. आता ही संख्या १३.९ टक्के आहे. पेयजलाच्या उपलब्धतेबाबत आकडेवारीमध्ये असे दिसून आले आहे की, २००५-०६ साली १६.४ टक्के लोकांकडे शुद्ध पेयजल उपलब्ध नव्हते. ही संख्या आता २.७ टक्के झाली आहे, तर वीज पुरवठा उपलब्ध नसलेल्या व्यक्तींची आकडेवारी २९ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर आली आहे. २००५-०६ साली ४४.९ टक्के नागरिकांकडे घर नव्हते, ही संख्या आता १३.६ टक्के झाली आहे.
महामारीमुळे प्रकल्पांचा मंदावला वेग
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड गरिबी आणि मानव विकास मोहीम या पुढाकाराचा पुढचा टप्पा म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून शाश्वत विकासाचा दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. मात्र २०१९ ला जगभरात कोरोना महामारीने थैमान घातले. ज्यामुळे बऱ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्या. त्याचा फटका या प्रकल्पांना बसला. त्यामुळे बहुतांश देशांतील गरिबी दूर करण्याचे कार्यक्रम थोडेसे रेंगाळले, त्यांचा वेग कमी झाला, पण आता कोरोनानंतर परिस्थिती बदलली असून या देशांनी मधल्या काळातील कसर भरून काढली आहे. लवकरच संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पुढचे कार्यक्रम या देशांत राबवले जातील,
असा विश्वास संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानव विकास मोहिमेच्या संचालक पेड्रो कॉन्शिको यांनी व्यक्त केला आहे.
वृत्तसंस्था
