युक्रेन शांतता मसुद्यावरील स्वाक्षरीस भारताचा नकार
जीनिव्हा : गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा जगाच्या अर्थरचनेवर परिणाम झाला आहे. रशियानं युक्रेनवर (Ukraine Russia) केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांचे एकमेकांशी असणारे संबंध, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यात सतत बदल होत असून हे युद्ध थांबावे यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये जगभरातील प्रमुख देशांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत युक्रेन युद्ध संपण्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्याला ८० देशांनी सहमती दर्शवली असली तरी भारताने मात्र सही करण्यास नकार दिला आहे. परिषदेत सहभागी झालेले सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही शांतता आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्या व्यतिरिक्त निरीक्षक म्हणून परिषदेत सहभागी झालेल्या ब्राझीलनंही हीच भूमिका घेतली आहे. एकूण सात देश मसुद्यावरील स्वाक्षरीपासून दूर राहिले. (Ukraine peace draft)
८० देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या या मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा ठरला. युक्रेनचं सार्वभौमत्व आणि त्यांच्या भूभागावरील त्यांचा हक्क या बाबी शांतता आराखड्याच्या मूलभूत घटकांमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. या परिषदेची सांगता झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र विभागाचे सचिव पवन कुमार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, भारताने परिषदेमध्ये एका अत्यंत क्लिष्ट आणि तणावपूर्ण विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सहभाग घेतला होता. शाश्वत शांतता फक्त चर्चा आणि डिप्लोमसीच्या माध्यमातूनच मिळू शकते. त्यामुळे अशा चर्चांमध्ये सर्व संबंधित घटकांकडून प्रामाणिक आणि वास्तवाला धरून असा दृष्टिकोन ठेवून चर्चा व्हायला हवी. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना मान्य असेल, असाच पर्याय शाश्वत शांततेसाठी उपयोगी ठरू शकेल, ही भूमिका भारताने मांडली.
रशियानं या परिषदेत सहभाग घेण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं ही भूमिका घेतली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाबाबत ही परिषद आयोजित केलेली असताना त्याच्याशी संबंध असलेला एक देश अनुपस्थित असल्यामुळे या परिषदेतून निघालेला तोडगा दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही, अशी भूमिका भारतानं या परिषदेत मांडली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही बाजूंना मान्य असणारा तोडगा निघण्यासाठी पुन्हा एकदा रशिया आणि युक्रेन युद्ध संपण्यासाठी चर्चेच्या फेरीसाठी एकत्र यावे लागणार आहे.
जागतिक नेते एकत्र
भारताव्यतिरिक्त या परिषदेत सहभागी झालेले सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही शांतता आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्या व्यतिरिक्त निरीक्षक म्हणून परिषदेत सहभागी झालेल्या ब्राझीलनंही हीच भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूण ९० सहभागी देशांपैकी ८० देश आणि ४ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आराखड्यावर सहमतीदर्शक स्वाक्षऱ्या केल्या असून ६ देशांनी नकार दिला आहे.
