'बंदी कसली घालता, अभिव्यक्तीचे रक्षण करा'

प्रगत आणि विकसित देशांनी 'पॉर्न' बघण्यावर बंदी घालण्यापेक्षा लैंगिक अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य जनतेला बहाल करायला हवे. सर्वसामान्यांची ही गरज भागवणाऱ्या संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात येऊ नये, असे आवाहन 'पॉर्नहब'चे मालक सोलोमन फ्राईडमॅन यांनी कॅनडा सरकारला केले आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Admin
  • Mon, 26 Jun 2023
  • 09:19 am
'बंदी कसली घालता, अभिव्यक्तीचे रक्षण करा'

'बंदी कसली घालता, अभिव्यक्तीचे रक्षण करा'

पॉर्न हबच्या नव्या मालकाचे कॅनडा सरकारला आवाहन

#ओट्टावा

प्रगत आणि विकसित देशांनी 'पॉर्न' बघण्यावर बंदी घालण्यापेक्षा लैंगिक अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य जनतेला बहाल करायला हवे. सर्वसामान्यांची ही गरज भागवणाऱ्या संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात येऊ नये, असे आवाहन 'पॉर्नहब'चे मालक सोलोमन फ्राईडमॅन यांनी कॅनडा सरकारला केले आहे.

कॅनडाच्या एका खासगी कंपनीने 'पॉर्नहब' या संकेतस्थळाची मालकी असलेली कंपनी विकत घेतली आहे. त्यामुळे पॉर्नहब, यू पॉर्न अशी अनेक संकेतस्थळ आता कॅनडामधील इथिकल कॅपिटल पार्टनर्स (ईसीपी) या कंपनीच्या मालकीचे झाले आहेत. सोलोमन फ्राईडमॅन हे या कंपनीचे मालक आहेत. लैंगिक अभिव्यक्तीचे पुरस्कर्ते असलेल्या सोलोमन फ्राईडमॅन यांनी कॅनडासकट सर्वच प्रागतिक देशांना पॉर्न संकेतस्थळांवर घातलेली बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.  

त्यांची ही खरेदी सध्या कायदेशीर वादातही अडकली आहे. पॉर्न बघण्यावर अमेरिकेत सरसकट बंदी नाही. मात्र काही नियमावलीचे पालन करत या कंपन्या कार्यरत असतात. या संकेतस्थळांचा वापर सर्वच विकसित देशांत होतो. मात्र हे संकेतस्थळ वापरणाऱ्यांचे वय तपासून घेण्याचा कायदा अमेरिकेत पारित करण्यात आलेला आहे. अशाच प्रकारचा नियम फ्रान्समध्येही लागू करण्यात आला होता. मात्र सोलोमन फ्राईडमॅन यांना ही बंधने मान्य नाहीत. यापूर्वी २०२० साली पॉर्नहबची मालकी असलेली कंपनी 'माईंडगीक' मोठ्या वादात सापडली होती. या संकेतस्थळावर अल्पवयीन मुलांशी संबंधित बलात्कार आणि लैंगिक संबंधांचे व्हीडीओ पोस्ट करण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, त्यानंतर कित्येक देशांनी पॉर्न संकेतस्थळांबाबतचे आपले नियम अधिक कडक केले होते.

आमच्या संकेतस्थळांवर आम्हाला अल्पवयीन वापरकर्ते नको आहेत. मात्र याची जबाबदारी केवळ संकेतस्थळांच्या कंपन्यांवर टाकणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी ऑपरेटिंग सिस्टीमनेच यावर उपाय शोधायला हवा, जेणेकरून अल्पवयीन वापरकर्ते अशा संकेतस्थळांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. गुगल आणि अ‍ॅपल आपल्या ब्राऊजरवर अशी सेटिंग आरामात करू शकतात. त्यामुळे ब्राऊजर-आधारित वयाची पडताळणी लागू करण्यात यावी, असा आग्रह सोलोमन फ्राईडमॅन यांनी धरला आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest