चर्चा करा, संवाद साधा पण युद्ध थांबवा
#सेंट्स पिट्सबर्ग
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला आता सोळा महिने उलटून गेले असून या युद्धाची झळ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जगाला बसत आहे. खुद्द रशिया आणि युक्रेनच्या काळ्या समुद्रातील व्यापाराला फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही देशांनी युद्ध थांबवावे, असे आवाहन यापूर्वी अमेरिकेसह अनेक देशांनी केलेले आहे. या संदर्भातील अखेरचा प्रयत्न म्हणून सात आफ्रिकन देशांचे शिष्टमंडळ या दोन्ही देशांत मध्यस्थी करत आहे. शनिवारी (१७ जून) दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रॅम्पहोसा यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी युक्रेनसोबतचा वाद संवाद साधत, चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येऊ शकतो, त्यामुळे तुम्ही कृपया हे युद्ध थांबवा, असे आवाहन केले आहे.
सेनेगल, कोमोरोस, दक्षिण आफ्रिका, झाम्बिया, कांगो, युगांडा आणि इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही या शिष्टमंडळात सहभाग घेतला आहे. शनिवारी या शिष्टमंडळाने पुतीन यांच्याशी सुमारे तासभर संवाद साधला. तत्पूर्वी या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (१६ जून) युक्रेनमध्ये जाऊन राष्ट्राध्यक्ष वोलोदीमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेऊन त्यांनाही युध्दविरामासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.
रशिया आणि युक्रेनने परस्परांच्या ताब्यात घेतलेले युद्धकैदी मुक्त करावेत. रशियाने युक्रेनमधील मुलांना मायदेशी परत पाठवावे. या दोन्ही देशांतील वादाचे विषय चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावेत. त्यासाठी गरज भासली तर दोन्ही देशांनी आपल्या दोन मित्र देशांचे प्रतिनिधी बैठकीला बोलवावेत. वादाच्या विषयावर संवाद साधत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. मात्र काहीही करून हे युद्ध थांबायलाच हवे. या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका आम्हा आफ्रिकन देशांना बसत असल्याचे दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रॅम्पहोसा यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले आहे. दरम्यान यापूर्वी अमेरिकेने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यावर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव टाकण्याचे अनेक प्रयत्न केलेले आहेत. युक्रेनमधील लहान मुलांना ओलीस ठेवल्याबद्दल पुतीन यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला भरण्यात आला आहे. अमेरिकेसोबत युरोपियन युनियनमधील देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. पुतीन यांच्यावर शक्य तेवढ्या मार्गाने दबाव टाकण्याचे प्रयत्न फसल्यावर भारताने मध्यस्थी करावी, असा आग्रह अमेरिकेने धरला होता.
वृत्तसंस्था
