संग्रहित छायाचित्र
जेरुसलेम : इस्राएलमधील कट्टर ज्यूंना यापुढे अन्य नागरिकांप्रमाणे लष्करी सेवा बजावणे अनिवार्य असेल, असा महत्त्वाचा निकाल तेथील सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (२५ जून) दिला. अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स (कट्टर) ज्यू सेमिनरी (धार्मिक) विद्यार्थ्यांना लष्करी सेवा बजावण्यासाठी शासनाने कायद्याचा मसुदा तयार करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावरील राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल गोंधळात टाकणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया नेतान्याहू प्रतिनिधित्व करत असलेल्या लिकुड पार्टीने दिली आहे. याच मुद्द्यावर इस्राएलच्या पार्लमेंटमध्ये नवीन भरती कायदा मांडण्यात आला असून त्यावर सहमतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नेतान्याहू यांचे आघाडी सरकार दोन कट्टर ज्यूवादी पक्षांच्या पाठिंब्यावर टिकलेले आहे. पाठिंब्यासाठी कट्टर ज्यू विद्यार्थ्यांना सैन्यभरतीतून सवलत कायम राहायला हवी अशी त्यांची अट आहे. या दोन पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या निकालाबद्दल निराशा व्यक्त केली. मात्र, सध्या तरी, त्यांनी सरकारचा पाठिंबा तातडीने काढून घेण्याबद्दल कोणतीही धमकी दिली नाही. इस्राएलचे सैन्य सध्या गाझामध्ये हमास आणि लेबनॉनमध्ये हेजबोला या दोन बंडखोर संघटनांबरोबर युद्ध करत आहे. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर सुरू असलेल्या युद्धांमुळे इस्राएल सैन्यावरील तणाव वाढला असून त्यांना नवीन मनुष्यभरतीची आवश्यकता आहे. सैन्याला संरक्षणमंत्री योआव्ह गॅलंट यांचा पाठिंबा असून त्यांनी कट्टर ज्यूंसाठी सैन्य भरती अनिवार्य करण्याचा कायदा तयार करायला सुरुवात केल्यास सत्ताधारी आघाडीला तडे जाऊ शकतात.
इस्राएली कायद्यानुसार, तेथील तरुणांना वय वर्षे १८ पासून २४ ते ३२ महिने सैन्यामध्ये भरती होणे अनिवार्य आहे. मात्र, २१ टक्के अरबी अल्पसंख्याकांना यामधून सवलत देण्यात आली आहे. त्यातील काही तरुण सैन्यामध्ये जातातही, पण त्यांच्यासाठी ते बंधनकारक नाही. त्याच धर्तीवर कट्टर ज्यू असलेल्या धार्मिक विद्यार्थ्यांनाही अनेक दशकांपासून सैन्यभरतीतून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, कठीण युद्ध सुरू असताना अशा प्रकारची असमानता नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र वाटते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
