चीनचा संरक्षण खर्च २३२ अब्ज डॉलरवर
#बीजिंग
चीनने मंगळवारी (५ मार्च) संरक्षणासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी २३२ अब्ज डॉलर तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.२ टक्के जास्त खर्च केला जाणार आहे. अमेरिकेबरोबरची वाढती स्पर्धा, तैवानवरील वर्चस्वाचा वाद, दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढता तणाव, भारताबरोबर सीमेवर संघर्ष या पार्श्वभूमीवर चीन संरक्षण क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा भागवण्यासोबतच चीनने लोकसंख्यावाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिका, भारत, फिलिपिन्स आणि तैवान या देशांबरोबर तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्था मंदावली असतानाही चीनने यंदाही संरक्षण विभागाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे.चीनने सलग तिसऱ्या वर्षी संरक्षण खर्चात सात टक्क्यांनी वाढ केली आहे. भारताच्या संरक्षण खर्चापेक्षा ही वाढ तिप्पट असून अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पापेक्षा खूप कमी आहे. चीनने २०२४ च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात ७.२ टक्के वाढ केली आहे. तो आता २३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. भारताची संरक्षणविषयक तरतूद ७५ अब्ज डॉलर आहे.
चीन हा अमेरिकेनंतर संरक्षणासाठी सर्वाधिक खर्च करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ८८६ अब्ज डॉलरची तरतूद आहे. चीनने जाहीर केलेली १.६७ ट्रिलियन युआन म्हणजे २३२ अब्ज डॉलर ही तरतूद अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चाच्या सुमारे २६ टक्के इतकी आहे. भारताने या वर्षी संरक्षणासाठी ६ लाख २१ हजार ५४१ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे ७४.८ अब्ज डॉलर इतका खर्च निर्धारित केला आहे. भारताच्या तुलनेत तिपटीपेक्षा जास्त खर्च चीन संरक्षणासाठी करणार आहे. २०२७ हे चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लष्कराचे शताब्दी वर्ष आहे. तोपर्यंत खर्चीक आधुनिकीकरणाचे ध्येय साध्य करण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून त्यांना २०४९पर्यंत जगातील सर्वोच्च लष्करी ताकद होता येईल.
पंतप्रधान ली कियांग यांनी चीनचे कायदेमंडळ असलेल्या ‘नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्स’मध्ये (एनपीसी) संरक्षण खर्चासाठी वाढीचा प्रस्ताव मांडला. चीनचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या संरक्षणासाठी, चीनचे सैन्य सज्ज असेल. त्यासाठी अधिक समन्वयाने प्रयत्न केले जातील, असे ते म्हणाले.
लहान मुलांच्या देखभालीसाठी अनुदान
घटत्या लोकसंख्येमुळे चीन सरकारने लहान मुलांच्या देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कंपन्यांसोबतच खासगी कंपन्यांनाही लहान मुलांच्या पोषणासाठी अनुदान देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रसूतीचा खर्च, पालन-पोषण आणि शिक्षण यासाठीच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रांतीय सरकारही आपापल्या अधिकारकक्षेत लोकसंख्या वाढीसाठी स्वतंत्रपणे अनुदान देऊ शकणार आहेत.
