नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा

नेपाळने अखेर नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास मंजुरी दिली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे तिबेटमधील निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Mon, 5 Jun 2023
  • 11:03 am
नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा

नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा

नेपाळशी सलगी वाढवत भारताचा चीनला शह, समान श्रद्धास्थानांचा मुद्दा ठरणार प्रभावी

#काठमांडू

नेपाळने अखेर नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास मंजुरी दिली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे तिबेटमधील निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागच्या अनेक वर्षांपासून नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. मात्र हा संवेदनशील विषय असल्याने याबाबत निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले जात नव्हते. याशिवाय चीनच्या दबावामुळे नेपाळ सरकार निर्णय लांबणीवर टाकत होते.  

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’  यांनी नुकतेच भारताचा दौरा केला आणि नेपाळ सरकारने मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित विषयावर निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा प्रस्ताव संसदेने मंजूर केला होता. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करायचे नाकारले होते. त्यानंतरही हा प्रस्ताव मजुरीसाठी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला त्यावेळीही त्यांनी यावर स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले होते. या सुधारणेमुळे तिबेटी निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळवणे शक्य होणार आहे, तसे झाल्यास चीन नाराज होईल, असे कारण भंडारी यांनी दिले होते.    

सुधारणा कायद्याने काय होणार बदल ?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे नेपाळी व्यक्तीशी विवाह करणाऱ्या व्यक्तीस नेपाळचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. याशिवाय अन्य नागरी अधिकारही मिळू शकणार आहेत. चीनने नेपाळच्या या विधेयकास कडाडून विरोध केलेला आहे. नेपाळने कदापिही नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करू नये, असा चीनचा आग्रह होता. मात्र चीनचा विरोध डावलून नेपाळने हा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत भारताने नेपाळला चीनपासून दूर करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याचा परिणाम म्हणून नेपाळ सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

चीनचा होणार जळफळाट

नेपाळ आणि चीन यांच्यातील राजकीय संबंधांना १९५५ पासून सुरुवात झाली. त्यावेळी नेपाळने तिबेटला चीनचा अविभाज्य घटक असल्याची मान्यता दिली होती. त्यामुळे चीनने नेपाळबाबत सहकार्याचे धोरण निर्धारित केले होते. आता नेपाळने नागरिकत्व कायद्यात बदल करून तिबेटी निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व बहाल करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे चीनचा जळफळाट होणार आहे.  

रामायण कॅरिडोरच्या माध्यमातून नेपाळशी सलगी

चीनपासून नेपाळला आपल्याकडे ओढण्यासाठी भारताने रामायणाचा आधार घेतला आहे. नेपाळमधील नागरिकांनाही श्रीरामाबद्दल आस्था आहे. या समान आस्थेचा मुद्दा लक्षात घेत भारताने नेपाळपर्यंत एक रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या जनकपूरवरून भारतात येणारी ही रेल्वे नेपाळी नागरिकांना रामाशी संबंधित पवित्र तीर्थस्थळांची सफर घडवून आणणार आहे. यात अयोध्या, सीतामढी, चित्रकूट, नाशिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम इत्यादी ठिकाणांचा समावेश असणार आहे. 

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest