आतषबाजीचा मार्ग अमेरिकेत मोकळा लवकरच वरिष्ठ सभागृहात सादर होणार विधेयक
#न्यूयॉर्क
अमेरिकेतही दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. मात्र तिथे भारताप्रमाणे दिवाळीनिमित्त फटाक्यांची आतषबाजी होत नाही. मात्र आता हे स्वप्नही प्रत्यक्षात येणार आहे. युटामधील सिनेटर्सनी एकमताने तसे विधेयक सादर करण्याची तयारी केली. सभागृहात हे विधेयक पारित करून घेतले जाणार आहे.
अमेरिकेत पहिल्यांदाच २०२२ साली 'व्हाईट हाऊस' या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयात दिवाळी साजरी करण्यात आली होती. २००७ साली अमेरिकेने हा सण साजरा करण्यास संमती दिली होती. त्यानुसार अमेरिकेच्या विविध प्रांतात दिवाळी साजरी करण्यात यायला लागली. मात्र अशी परवानगी देताना त्यात दिवाळीनिमित्त आकाशात केल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या आतषबाजीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने हा सण साजरा करण्यात येत होता. अमेरिकेतील अनेक राज्यांत दिवाळी साजरी केली जाते. पै-पाहुण्यांच्या उपस्थितीत मिठाई, गोड-धोड पदार्थ खाऊ घातले जातात. त्यामुळे युटाच्या सिनेट सदस्यांनी दिवाळीला फटाके वाजवण्याची संमती देणारे एक विधेयक सर्वसहमतीने सादर केले. दक्षिण जॉर्डनचे सिनेटर लिंकन फिलमोअर यांनी हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात सादर केले.
युटामधील भारतीय समूहातर्फे दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने दिवाळी हा सण साजरा करण्यात येतो. या राज्यातील सर्वच धर्माचे नागरिक या सणानिमित्त एकत्र येतात,आनंदाने दिवाळी साजरी करतात. शीख, जैन आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या नागरिकांनाही या आनंदात सहभागी करून घेतले जाते. दिवाळीनिमित्त सर्वधर्मीय नागरिक एकत्र येतात. आनंदाने एकमेकांना शुभेच्छा देतात. त्यांच्यातील परस्परांबद्दलचा आदर, प्रेम द्विगुणित होत असल्याचे फिलमोअर यांनी नमूद केले आहे. २०२१ साली अमेरिकेत दिवाळी दिवस विधेयक सादर करण्यात आले. त्यानंतर अमेरिकेतील बहुतांश राज्यात हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येऊ लागला. आता या आतषबाजीच्या परवानगीमुळे खऱ्याखुऱ्या अर्थाने अमेरिकेत सर्वत्र दिवाळी साजरी केली जाणार आहे.
पाच दिवस फटाके फोडण्याची संमती
दिवाळीचा सण अमेरिकेत सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. या काळात सगळेजण आनंदाने रात्री फटाक्यांची आतषबाजी करतात. त्यामुळे दिवाळीच्या पाच दिवसांच्या काळात फटाक्यांची आतषबाजी करण्याची संमती देण्यात यावी, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून अपेक्षित प्रक्रियेद्वारे हे लवकरच वरिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे.
