संग्रहित छायाचित्र
पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी भाजप आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांना डावलून आपल्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचा गंभीर आरोप जिल्हा नियोजन समितीतील भाजप शिंदे गटाच्या दहा सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे पुण्यात अजित पवार गट विरुद्ध भाजप- शिंदे गट असा नवा संघर्ष सुरू झाला आहे.
मात्र या वादावर पुण्याचे माजी पालकमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमासमोर बोलायला नकार दिला आहे. मात्र पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी अजितदादा विरुद्ध मोर्चा उघडलेला दिसत आहे.आज चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात भाजपच्या मंडल अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीतील काही सदस्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडत अजित दादांची थेट तक्रार केली.
त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी सुरुवातीला आपण अजितदादा यांच्याशी बोलू. ते हा प्रश्न मार्गी लावतील, असं म्हटलं. मात्र त्यानंतर निधी न मिळाल्यास कोर्टात जाण्याची तयारी ठेवा, अशा थेट सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना केल्या आहेत. त्यामुळे चंद्रकांतदादांनी अजित पवार यांच्याविरोधात संघर्षाची भूमिका स्वीकारलेली दिसते. दरम्यान, या बैठकीला चंद्रकांत पाटील आले असता त्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी संदर्भात भाजपच्या सदस्यांनी केलेल्या आरोपावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता चंद्रकांत पाटील यांनी हात जोडत तुमच्या पासून लांब राहायला हवं, असं म्हणत या वादावर बोलणं टाळलं आहे. एकीकडे माध्यमांसमोर बोलणं टाळलं असताना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मात्र चंद्रकांत पाटील यांनी थेट अजित पवार यांच्याविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे.
भाजप- शिंदे गटाच्या दहा सदस्यांनी जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देऊन या संदर्भाचा गंभीर आरोप केला आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी भाजप शिंदे गटाला डावलून राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि आपल्या समर्थकांना जवळपास 800 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे ही कामे तात्काळ थांबावेत अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ असा गंभीर इशारा या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, एकूण निधीपैकी 60 ते 70 टक्के निधी अजित पवारांनी आपल्या समर्थकांनाच दिल्याचा आरोप करत शिंदे गट भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची केवळ पाच ते दहा टक्क्यांवर बोळवण करण्यात आल्याचे देखील आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी जिल्ह्यात कुठलीही आपत्ती नसताना वापरण्यात आल्याचा आरोप देखील या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
