राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा बोलावू शकत नाही

शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद, वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष असल्याचा दावा

#मुंबई 

मुंबईत राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा बोलावू शकत नाही. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राज्यपालांसमोर अन्य लोकांना आमंत्रित करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नव्हता, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात  सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी (दि. १४) केला.

 मागील काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मतभेद व्यक्त केले म्हणजे पक्षाविरोधात बंड केलं असं होत नाही, असा मुद्दा आज शिंदे गटाने जोर देत मांडला.

घटनापीठासमोर सुनावणीस सुरुवात झाली तेव्हा अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा बोलावू शकत नाही असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत, भाग घेण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार संबंधित आमदारांना आहे. पण ही व्यवस्था आणि न्यायालय शक्तिहीन नाहीत. अपात्र ठरलेल्या आमदारांमुळे विश्वासदर्शक मताचा भंग झाल्याचे आढळल्यास त्यानंतर कोर्टाचा हस्तक्षेप योग्य ठरेल. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांसमोर अन्य लोकांना आमंत्रित करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नव्हता.’’

मूळ शिवसेनेतून वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष असल्याचा दावा करून शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले, ‘‘ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेऊ न देता सर्वोच्च न्यायालयानेच अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष एकत्र आणि परस्परावलंबी आहेत. हे वेगळे करता येत नाहीत. मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. ते विधिमंडळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. आमचा मुद्दा एवढाच आहे की वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि त्याला निवडणूक आयोगानेही मान्यता दिली आहे. एका बैठकीला हजर राहिले नाहीत म्हणून आमदारांना नोटीस पाठवली गेली आणि त्यावर उपाध्यक्षांनीही केवळ दोन दिवस अवधी दिला. जे नियमांच्या विरोधात आहे.’’  पक्षांतर्गत नाराजी हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. पक्षांतर्गत नाराजीनंतर जो प्रस्ताव तयार झाला तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता, याकडेही कौल यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले.  

महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून शिवसेनेत असंतोष निर्माण झाला होता. हा असंतोष २१ जून रोजी उफाळून आला. त्यानंतर शिवसेनेतील गटांना पुन्हा एकत्र येणे अशक्य झाले, अशी भूमिका महेश जेठमलानी यांनी घटनापीठासमोर मांडली.  विधानसभा उपाध्यक्षांनी नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘‘शिंदे गटात फूट पाडायची होती. त्यासाठी आधी १६ आमदारांना नोटीस देण्यात आली. पण शिंदे गटाने सरकार स्थापन केल्यानंतर ठाकरे गटाने ३९ आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईसाठी १४ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक होते. मात्र एवढा वेळ दिला नव्हता.

‘‘निवडून आलेल्या सदस्याचा एक अधिकार हाही असतो की तो त्याच्या पक्षाविरोधात आवश्यकता भासल्यास बोलू शकतो. फक्त पक्षशिस्त किंवा पक्षाला सहन करावी लागणाऱ्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का, असा सवाल शिंदे गटाचे वकील मनिंदरसिंग यांनी केला. मनिंदरसिंग यांनी नबाम रेबिया, किहितो आणि इतर काही प्रकरणांचा दाखला दिला.

राज्यपालांची बाजू आज मांडणार

राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. शिंदे गटाची सुनावणी संपली असून आता, बुधवारी (दि. १५) सत्तासंघर्षाच्या खेळात अॅड. तुषार मेहता हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील  कपिल सिब्बल हे रिजॉइंडर मांडतील. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी संपण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास घटनापीठ बुधवारी निकालाची तारीख जाहीर करू शकते. वृत्तसंस्था