ठाकरेंचा राजीनामा निर्णायक ठरणार? सत्तासंघर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर चर्चा, पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला
#नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवस सुरू असलेली सुनावणी संपली असून पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. ती सुनावणीही सलग तीन दिवस होण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंतच्या तीन दिवसांतील सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपला असून पुढील आठवड्यात शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी कोणती भूमिका मांडतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती असे मत व्यक्त केले. या मतावर विवध तर्क-वितर्क मांडले जात होते.
ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी जवळ-जवळ अडीच दिवस बाजू मांडल्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना एकनाथ शिंदेची बंडखोरी, बहुमताचा दावा ते शिंदे यांचा शपथविधी हा सगळा घटनाक्रम उलगडून दाखवताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर सिंघवी यांनी आमदारांची अपात्रता आणि बहुमत चाचणीच्या अनुषंगाने भूमिका मांडली. या वेळी न्यायालयाने बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामोरे गेले असते तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सिंघवी यांनी बाजू मांडताना २९ आणि ३० जून रोजी नेमके काय घडले त्याचा क्रम स्पष्ट केला. अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांचाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २९ रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याचे सिंघवी सांगत असताना न्यायालयाने वरील महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, विश्वासदर्शक ठरावावेळी काय होईल याबाबत २९ जून रोजी कोणालाही कल्पना नव्हती. विश्वासदर्शक ठराव एक तांत्रिक शब्द असला तरी बहुमत चाचणी घेणे हाच त्यामागचा उद्देश होता. ३९ आमदार विरोधात असल्याने बहुमत चाचणीत अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच राजीनामा देऊन बाहेर होण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला. आता ३० जून रोजी झालेले बदलणे अशक्य आहे.
युक्तिवादाच्या शेवटी भावुक झालेले सिब्बल म्हणाले की, मी हरेन किंवा जिंकेन. मात्र, इथे मी केवळ या प्रकरणांसाठी उभा नाही. आपल्या सगळ्यांच्या ह्रदयाजवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी मी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि घटनेचे संरक्षण करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. न्यायालयाने हा सगळा प्रकार वैध ठरवला तर १९५० पासून जी गोष्ट आपण काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे तिचा मृत्यू होईल.
घटनाक्रम उलगडताना सिब्बल म्हणाले की, पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही अस्तित्व २१ जूनपर्यंत नव्हते. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही दावा केलेला नव्हता. कोणत्याही बैठकीची नोटीस दिली नव्हती. कोणतही ठिकाण, वेळ निश्चित केली नव्हती. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. मात्र, १८ जुलैला झालेल्या बैठकीत काय झाले हे थेट सांगण्यात आले. मजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले. २७ जुलैला कार्यकारिणीच्या बैठकीची कोणतीही माहिती न देता मंजूर ठरावाची माहिती दिली. त्यात वरिष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीची माहिती दिली. मात्र, हे ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. असं कसं होऊ शकेल? १९ जुलैच्या याचिकेत पक्षातील फुटीचा उल्लेख केला आहे. त्याच अनुषंगाने आयोगाने निर्णय दिला आहे.
ठाकरेंनी दिलेल्या राजीनाम्यावर न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले त्यावरून ठाकरेंचा राजीनामा या प्रकरणातील निर्णायक टप्पा ठरणार अशी चर्चा रंगत आहे. घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मात्र वेगळे मत माडले आहे. ते म्हणाले की, ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर उलट-सुलट चर्चा चालू असली तरी या सगळ्या प्रकरणात राज्यपाल, अध्यक्ष, निवडणूक आयोग यांनी त्यांच्या अधिकाराच उल्लंघन केले हा महत्त्वाचा भाग आहे. राजीनामा दिला किंवा दिला नाही तरी त्याला फार महत्त्व नाही. जे १६ आमदार बाहेर पडल ते अपात्र ठरले का? या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी सगळ्याच वकिलांकडून कायद्याचा किस पाडण्याचे चालू आहे.
