बेहिशेबी मालमत्तेची याचिका फेटाळली
#मुंबई
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १४) फेटाळून लावली.
गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल करतानाच उद्धव ठाकरे तसेच कुटुंबीयांची ईडी आणि सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावतानाच याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांना न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला.
उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने बेहिशोबी संपत्ती जमवली आहे, अशी तक्रार भिडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे ११ जुलै २०२२ रोजी केली. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘‘ठाकरे कुटुंबाने भ्रष्टाचार केल्याचे पुरावे आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवालही याचिकेतून करण्यात आला होता. भिडे यांनी याचिकेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी केले होते.
कोविड काळात ‘सामना’ या वृत्तपत्राला इतका फायदा कसा काय झाला? प्रबोधन प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचे नेमके स्रोत काय आहेत? वर्तमानपत्राचे ऑडिट करण्याचे काम ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन (एसीबी) करते. मात्र, त्यांनी ‘सामना’ आणि ‘मार्मिक’चे हे ऑडिट केले नाही. कोविड काळात वृत्तपत्र व्यवसाय डबघाईला आला होता. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे पर्यावरणमंत्री असताना २०२० ते २०२२ या काळात ‘सामना’ वृत्तपत्राचा टर्नओव्हर ४२ कोटी रुपये इतका होता. यात ११.५० कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे नोंदविण्यात आले. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचा नेमका स्रोत काय, या सर्व मुद्द्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका गौरी भिडे यांनी दाखल केली होती.
गौरी भिडे या व्यवसायाने प्रकाशक आहेत. त्यांच्या आजोबांचं ‘राजमुद्रा’ नावाचं प्रकाशन आहे. ‘सामना’ वृत्तपत्र आणि ‘मार्मिक’ या साप्ताहिकाच्या विक्रीतून एवढी संपत्ती गोळा करणं अशक्य असल्याचा आरोप गौरी भिडे यांनी केला होता. आमचादेखील प्रकाशनाचा व्यवसाय आहे. मात्र दोघांच्या उत्पन्नात एवढा फरक कसा, असा सवाल गौरी भिडे यांनी उपस्थित केला होता. वृत्तसंस्था
