पुन्हा तारीख पे तारीख
#नवी दिल्ली
राज्यात काही ठिकाणी एक वर्षापासून, काही ठिकाणी दीड-दोन वर्षांपासून तर कोल्हापूर महापालिकेसारख्या ठिकाणी अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (दि. २९) झाली. मात्र यात राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही.
महाराष्ट्रातील राज्य पातळीवरील कायम असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला बसता आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकेच्या प्रकरणात गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या १० एप्रिलला ठेवली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आठ महिने तारखांची चालढकल सुरु आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्यानं तारखा दिल्या जात आहेत. पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकानुसार, मंगळवारी (दि. २८) या प्रकरणाची सुनावणी ठरलेली होती. पण घटनापीठाच्या कामकाजामुळे मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. बुधवारी सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी साडेदहा वाजता मेन्शनिंग केले. त्यानंतर एका नव्या तारखेची मागणी करण्यात आली. ९२ नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे तसेच बदललेल्या वॉर्ड रचनेला दिलेले आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्यामुळे राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे. ९२ नगरपरिषदांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यायचे काम बाकी आहे, असे गेल्या वेळी वकीलांनी कोर्टात सांगितले होते. दोन कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्या आहेत. एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वॉर्डरचना शिंदे-फडणवीस सरकारने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी एक अध्यादेश काढून बदलली. त्यानंतर २२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोविडमुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्या आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागील वर्षी मे महिन्यात खूप आग्रही होते. ‘महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात. अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे,’ असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारची आणि राज्य निवडणूक आयोगाची कानउघडणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आता निवडणुकांची तारीख कधी जाहीर करते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वृत्तसंस्था
