विखारी भाषणे रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी
#नवी दिल्ली
मागील दोन महिन्यांपासून विविध मुद्द्यांवरून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विखारी भाषणे दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महाराष्ट्र सरकार ही विखारी भाषणे रोखण्यात अपयशी ठरले, अशा शब्दांत न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारले.
समाजातील विविध घटकांमध्ये तेढ पसरवून सामाजिक सौहार्दाला धोका पोहचवणाऱ्या विखारी भाषण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विखारी भाषणे रोखण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अपयशी ठरत असल्याचा ठपका ठेवत यासंदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचा आदेश जारी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात अनेक मोर्चे काढण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणावर प्रक्षोभक भाषणे देण्यात आली. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगत शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या २९ जानेवारीच्या सभेत विशिष्ट समुदायाविरुद्ध विखारी भाषणे देण्यात आली होती. अशा घटना घडू नये, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी त्यांनी केली.
या सुनावणीत विखारी भाषणांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच फटकारले. ५ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत झालेल्या हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजनास परवानगी दिल्यास, प्रक्षोभक भाषणे होणार नाहीत, याची खात्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. मात्र, या आदेशानंतरही हिंदू संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे काढण्यात आले. यात विखारी भाषणेही दिली गेली. त्यामुळे अशा भाषणांविरोधात काय कारवाई केली, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला याचे उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या २८ एप्रिलला होणार आहे. वृत्तसंस्था
