न्यायालयीन कागदपत्रे कशी मिळवली?
#मुंबई
महाविकास आघाडीत सहभागी पक्षांच्या विविध नेत्यांवर कथित घोटाळ्यांचे आरोप करून धुरळा उडवून देणारे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १०) जोरदार दणका दिला. माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधातील न्यायालयीन आदेश जारी करण्याच्या प्रक्रियेची प्रत कशी मिळवली, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना मुश्रीफ हे ग्रामविकासमंत्री होते. मुश्रीफ यांनी फसवणूक केल्याच्या एका प्रकरणात त्यांच्या विरोधात न्यायालयाकडून आदेश जारी करण्यात आला होता. त्याची संपूर्ण औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच तो आदेश सोमय्या यांनी मिळवला होता. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. या आदेशाची प्रत कशी मिळवली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमय्या यांना केला. सोमय्या यांनी हा आदेश जारी करण्याच्या प्रक्रियेची प्रत कशी मिळवली, याच्या चौकशीचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
किरीट सोमय्या हे भाजपची महाराष्ट्रातील मुलुखमैदान तोफ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. भाजपच्या विरोधात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, त्याची कागदपत्रे केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सादर करणे, त्या संदर्भातील कागदपत्रे यंत्रणांना देणे तसेच येत्या काळात विरोधी पक्षाच्या कोणत्या नेत्याविरोधात तपास यंत्रणा कारवाई करणार, याची माहिती देण्यात सोमय्या यांचा हातखंडा आहे. अशाप्रकारे त्यांनी अनेक पक्षांतील नेत्यांना जेरीस आणले आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे बडे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ. मुश्रीफ यांच्यावर विविध आरोपांचा भडीमार करीत सोमय्या यांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मुश्रीफ यांची चौकशी सुरू आहे. त्यांच्यावर अनेकदा धाडीदेखील घालण्यात आल्या. आपल्यावरील आरोप निराधार असल्याचा दावा मुश्रीफ नेहमीच करत आले आहेत.
मुश्रीफ यांच्या विरोधातील फसवणूक केल्याप्रकरणाची न्यायालयीन आदेश जारी करण्याच्या प्रक्रियेची प्रत कशी मिळवली, याची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुण्याचे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने मुश्रीफ यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे २४ एप्रिलपर्यंत सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे.
न्यायालयीन कागदपत्रे मिळवण्याच्या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे हे निर्देश म्हणजे सोमय्यांसाठी मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे. यावर सोमय्यांकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षांकडूनही या विषयावर अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही.
वृत्तसंस्था
