राज्यपालांची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक
#नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पक्षपाती वर्तनावर आक्षेप घेतला. राज्यपालांची अशी भूमिका लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे खडेबोल सरन्यायाधीशांनी बुधवारी (दि. १५) सुनावले.
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने आपली बाजू मांडल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सरन्यायाधीशांनी
त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत ‘राज्यपालांनी सत्तासंघर्षाप्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे आम्ही अत्यंत निराश आहोत,’ असे स्पष्ट मत नोंदवले. ‘‘तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. सरकार पडेल, असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते,’’ असेही सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकून ‘‘नेमकी अशी कोणती घटना घडली, ज्यामुळे तत्कालीन राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत चाचणीचे आदेश दिले,’’ असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर मेहता म्हणाले, ‘‘शिवसेनेच्या ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. त्याआधारे राज्यपालांनी ही कृती केली.’’ त्यावर सरन्यायाधिशांनी राज्यपालांच्या कृतीतील चूक लक्षात आणून देताना ‘‘बंडखोर आमदारांनी केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्तीसाठी पत्र दिले होते. त्यामुळे हे पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहित धरुन बहुमत चाचणीचे आदेश दिले,’’ असे लक्षात आणून देत मेहता यांना कोंडित पकडले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात स्थिर सरकार असावे, अशी भूमिका घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. कारण सरकार स्थिर असेल तरच आपण सत्ताधाऱ्यांना विविध कामांसाठी जबाबदार धरू शकतो. मात्र, महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. राज्यात जे काही झाले ते अत्यंत चुकीचे होते. महाराष्ट्र हे अतिशय सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अशा घटनेमुळे राज्याबद्दल अतिशय अयोग्य पद्धतीने बोलले गेले, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ‘‘त्या ३४ आमदारांना राज्यपालांनी आधीच निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला हवे होते. मात्र, तसे न करता राज्यपालांनी राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला. २१ जून ते १९ जुलै या काळात शिंदे गटाने दिलेल्या एकाही कागदपत्रामध्ये ते शिवसेना असल्याचा उल्लेख केलेला नाही. असे असूनही आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असे त्यांचे सांगणे ग्राह्य का धरण्यात आले? शिंदे गट हा पक्ष नसूनही राज्यपालांनी त्यांना कोणत्या आधारावर मान्यता दिली? हा सर्व प्रकार म्हणजे, न्यायव्यवस्था आणि राज्यघटनेची मस्करी आहे,’’ असे ते म्हणाले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीदेखील
(दि. १६) होणार आहे.वृत्तसंस्था
