अजित पवारांना ईडीचा दिलासा!
#मुंबई
मागील काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अदानी तसेच पदवी प्रमाणपत्राच्या मुद्दयावरून कोंडीत पकडले असतानाच राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या वरिष्ठ नेतेमंडळींनी मात्र या दोन्ही मुद्द्यांवर विरोधकांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली. त्यांच्या या भूमिकेबद्दल दोन्ही बाजूंनी अंदाज व्यक्त करणे सुरू असतानाच राज्य सहकारी बॅंक घोटाळाप्रकरणी ईडीने बुधवारी (दि. १२) दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव वगळल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रवादीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पूरक भूमिका घेणे सुरू असतानाच अजित पवार अचानक काही तासांसाठी नाॅट रिचेबल झाले होते. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांना ईडीकडून दिलासा देण्यात आल्याने भाजप-राष्ट्रवादी काॅग्रेस जवळ येत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
राज्यासह देशभरात ईडीकडून भाजपविरोधी नेत्यांवर धाडी टाकल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना ईडीकडून दिलासा मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ईडीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यातील आरोप पत्रातून अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव वगळले आहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची अलीकडच्या काळातील भाजपला अनुकूल ठरणारी भूमिका लक्षात घेता महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांना क्लीन चीट मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत नक्की काय निर्णय लागणार, याची आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीने सप्टेंबर २०१९ मध्ये अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा
दाखल केला होता. मात्र, नंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले होते. मात्र, जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केल्याने राज्यात भाजप-शिंदे गटाचे सरकार आले. त्यानंतर पुन्हा या प्रकरणाच्या चौकशीला वेग आला. मात्र, आता या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार तसेच त्यांच्या पत्नीचेही नाव वगळण्यात आले आहे.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी जवळपास बंद झाली. सुमारे २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. मात्र, नऊ महिन्यापूर्वी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चौकशीला पुन्हा वेग आला आहे. याप्रकरणी ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याची ६५.७५ कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे बहुतांश शेअर्स स्पार्कलिंग सॉइल लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर आहे. ही कंपनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. ईडीने या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात स्पार्कलिंग सॉइल कंपनीचे नाव आहे. मात्र, अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विशेष ईडीने अजित पवारांशी संबंधित या कंपनीला आरोपी बनवले आहे. कंपनीच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, आतापर्यंत ईडीने या प्रकरणी अजित पवार यांची एकदाही चौकशी केली नाही. दुसरीकडे, राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या जवळीकीची चर्चा रंगली असतानाच त्यापार्श्वभूमीवरच ईडीने अजित पवारांना क्लीन चीट दिली का?, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतरच सहकारी बँक घोटाळ्यतील आरोपींवर कारवाई होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. कारण या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, रजनी पाटील अशा राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसह शेकापचे जयंत पाटील यांची नावे होती. २०१४मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग आला. अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दरम्यान, राज्याच्या सहकार विभागाने याप्रकरणी अजित पवार, हसन मुश्रीफांसह ७० जणांना क्लीन चीट दिली आणि बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनाच घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले. मात्र, या प्रकरणावरुन सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि सुरिंदर अरोरा आक्रमक झाले. त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ‘‘२००५ ते २०१० या कालावधीत नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आले. त्यामध्ये अनियमितता आढळली असून हा घोटाळा तब्बल २५ हजार कोटींचा आहे,’’ असा दावा त्या याचिकेत करण्यात आाला. त्यानंतर हा तपास ईडीकडे सोपवण्यात आला होता.
वृत्तसंस्था
