सीएसआरमुळे कौशल्यांचा विकास : बाळासाहेब झरेकर
देशातील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीतील वाटा आणि त्याद्वारे विकासकामे यांच्यात भरीव वाढ होत आहे. भारतातील कंपनी कायदा-२०१३ नुसार सर्व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना, ज्यांचा किमान सरासरी निव्वळ नफा ५ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, निव्वळ संपत्ती ५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे किंवा उलाढाल १,००० कोटी रुपयांहून जास्त आहे, त्यांना करपूर्वी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या २ टक्के रक्कम सीएसआर उपक्रमांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या सीएसआर खर्चात लक्षणीय वाढ झाली असून देशातील विविध सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाला मदत होत आहे.
सामाजिक दायित्व निधीच्या (सीएसआर) महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रकल्प आहेत, यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास व वंचित घटकांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षणाद्वारे महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुले, मुली, युवक, युवती, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांच्यामध्ये कौशल्य विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा प्रसार करणे, प्रशिक्षणार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आयोजित करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम व रोजगार यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी करणे, भविष्यात मागणी असणाऱ्या कौशल्यावर आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाळांची निर्मिती करणे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणे, कौशल्य स्पर्धा, तंत्रप्रदर्शन आयोजित करणे, स्टार्टअप, असे विविध उपक्रम या कार्यक्रमातून राबविण्यात येत आहेत. देशातील अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या समाजातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास व वंचित घटकातील युवक, युवती व महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था आणि सरकारी संस्थांशी भागीदारी करून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहेत.
