पुणे : राज्यातील नऊ मेडिकल कॉलेजच्या चौकशीचे आदेश
खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनामार्फत राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करताना त्यांच्याकडून नियमबाह्य पद्धतीने डेव्हलपमेंट फी घेणे यासह इन्स्टिट्यूशनल कोटाअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण संशोधन आणि आयुषच्या आयुक्त कार्यालयातर्फे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांना देण्यात आले आहेत.
यात पुण्यातील नऱ्हे येथील श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज, तळेगाव दाभाडे येथील माईर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे महापालिकेच्या वाजपेयी मेडिकल कॉलेजसह महाराष्ट्रातील नऊ नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश आहे. पुढील आठ दिवसात याबाबतचा अहवाल संचालक कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राज्यातील विविध सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एमबीबीएस, बीडीएस अशा पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. खाजगी महाविद्यालयामध्ये सुमारे १५ टक्के जागा या इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातून प्रवेशासाठी राखून ठेवल्या जातात. मात्र, ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरविले जाते. त्यामध्ये शैक्षणिक शुल्क तसेच विकसन शुल्क अर्थात डेव्हलपमेंट फी यांचा समावेश होतो.
इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी नियामित शुल्काच्या तीन पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित महाविद्यालयांनी या शुल्काची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र दोन कॅप प्रवेश फेऱ्यांचा अभ्यास करता इन्स्टिट्यूशनल कोट्याच्या जागा अनेक खाजगी महाविद्यालयांमध्ये 'जैसे थे' अशा दिसून येत आहेत. या जागांवर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार अर्ज भरले होते. त्यानंतर त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातील प्रवेशासाठी जाहीर झाले. त्यानुसार विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी महाविद्यालयामध्ये गेले. मात्र, त्यांना विविध कारणे देत त्यांचे प्रवेश नाकारण्यात आले. त्यामुळे या जागा पहिल्या फेरीत आणि दुसऱ्या फेरीत 'जैसे थे' म्हणजेच रिक्त राहिल्या.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केला असून आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी ठराविक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी निवड केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच नियमाप्रमाणे प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सर्व महाविद्यालयांची चौकशी करून त्यांच्या इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल मागविण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे सह सचिव कल्पेश यादव यांनी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय कार्यालयाकडे केली होती. त्यानुसार चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून विकसन शुल्काच्या नावाखाली अक्षरशः विद्यार्थी आणि पालकांची लूट सुरू आहे. महाविद्यालयाकडून विकसन शुल्क म्हणून एकूण शुल्काच्या दहा टक्के रक्कम घेणे अनिवार्य असताना ते सरसकट ५० हजार ते दोन लाखाच्या दरम्यान अतिरिक्त शुल्क आकारत आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून आयकार्ड, हेल्थ क्लब, जिमखाना, प्रयोगशाळा, संगणक लॅब, प्रयोगशाळा डॉक्टर्स क्लब अशी विविध कारणे देत आणखी ५० हजार ते एक लाखादरम्यान रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांची चौकशी करावी, या मागणीचे निवेदन कल्पेश यादव यांनी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त यांना दिले होते.
