पुणे ‘स्मार्ट’ नाहीच!

'पॉलिसी रीसर्च ऑर्गनायझेशन'च्या 'ई-गव्हर्नन्स' सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवडची मात्र बाजी; पहिल्या तीन क्रमांकात पुणे नाही

मयूर भावे

mayur.bhave@civicmirror.in

TWEET@mayur_mirror 

नागरिकांना सर्व सरकारी सुविधा सोप्या पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि आवश्यक ती माहिती सहजपणे मिळावी हा 'ई-गव्हर्नन्स'चा प्रमुख उद्देश आहे. याच भूमिकेतून केंद्र सरकारपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपला कारभार अधिकाधिक 'स्मार्ट' करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, नागरिक आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी राबवण्यात आलेल्या या कार्यप्रणालीचा कारभारच गतिमान नसल्याचे एका सर्वेक्षणाद्वारे समोर आले आहे. विविध निकषांवर आधारित असलेल्या या सर्वेक्षणात पुणे पालिकेला पहिल्या तीन क्रमांकांमध्येही स्थान पटकावता आलेले नाही.

पॉलिसी रीसर्च ऑर्गनायझेशन (प्रो) या संस्थेने महाराष्ट्रातल्या २७ महानगरपालिकांचे विविध निकषांद्वारे सर्वेक्षण करून एक अहवाल तयार केला आहे. त्यासाठी काही निकषदेखील निश्चित करण्यात आले होते. ई-गव्हर्नन्स या कार्यप्रणालीचा धांडोळा घेण्याच्या उद्देशाने हा अभ्यास करण्यात आला. २०२५ पर्यंत भारतात ९० कोटींपेक्षा जास्त लोक सक्रियपणे इंटरनेटचा वापर करतील, असा अंदाज आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने  महाराष्ट्र ई-गव्हर्नन्स धोरण (२०११), मोबाईल गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क (२०१२), डिजिटल इंडिया मिशन (२०१५) अशा प्रकारचे विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. आज महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोक शहरात राहतात. त्यामुळे अर्थातच हे लोक कोणतेही काम इंटरनेटद्वारे करण्यावर भर देतात. त्यामुळे या शहरांमध्ये 'ई- गव्हर्नन्स'बाबतची सद्यस्थिती काय आहे? याचा अभ्यास म्हणजे हे सर्वेक्षण आहे. संस्थेच्या वतीने सर्वेक्षणानंतर 'शहर ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक' तयार करण्यात आला आहे. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत महापालिकांच्या अधिकृत वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन, सोशल मीडिया हँडल्स यांचा अभ्यास करून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. या अहवालाचा डोळसपणे अभ्यास केला तर पालिका प्रशासनाला स्वतःच्या कारभारातील उणिवा दूर करता येईल, तसेच सामान्य नागरिकांनादेखील याचा उपयोग होऊ शकेल. सविस्तर अहवाल e-governance.info या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सर्वेक्षणाची प्रक्रिया 

'प्रो'च्या संचालक नेहा महाजन यांनी सांगितले की, आम्ही गेल्या वर्षीदेखील  'शहर ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक' तयार केला होता. या वर्षीदेखील अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर अशा पद्धतीचे काम होत नाही. त्यामुळे आम्ही हे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला यासाठी कोणत्याही सरकारी संस्थेने किंवा महापालिकेने सांगितले नव्हते. तशी नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. मात्र, आम्ही केलेल्या कामाची दखल घेतली गेली, याचा आनंद आहे. यंदाच्या वर्षी निर्देशांक तयार करण्याच्या सर्व टप्प्यांवर महानगरपालिकांना बरोबर घेऊन काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. निर्देशांकाचे काम सुरू करण्याआधी सर्व महानगरपालिकांना लेखी पत्र पाठवण्यात आले होते, तसेच अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्या महानगरपालिकेची कामगिरीदेखील पाठवण्यात आली होती. या वेळी या अहवालाला मुंबई, कोल्हापूर, अकोला, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर या महानगरपालिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. या निर्देशांकाच्या निमित्ताने पालिका अधिकारी आणि पालिका प्रशासन यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.'

निर्देशांकाचे निकष 

सेवा (सर्व्हिसेस) : शहरातील नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांपैकी एकूण किती सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत?

पारदर्शकता (ट्रान्सपरन्सी) : महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आहे का? महापालिकेने स्वतःच्या बाजूने कितपत माहिती ऑनलाईन प्रसिद्ध केली आहे?

उपलब्धता ((ॲक्सेसिबिलिटी)) : महापालिकेची वेबसाईट, मोबाईल अप्लिकेशन वापरायला किती सुलभ आणि सोपे आहे?

वरील तीन मुख्य निकष सर्व महापालिकांच्या अधिकृत वेबसाईट, मोबाईल आप आणि सोशल मीडिया हँडल्सद्वारे माध्यमांवर तपासण्यात आले.

तिन्ही मुख्य निकष, तीन माध्यमे आणि यामध्ये प्रत्येकात काही तरी उपनिकष असा मिळून एकूण आकडा ११४ आहे. ही तपासणी ‘बायनरी’ पद्धतीने करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एखादी सेवा उपलब्ध असेल, तर एक गुण आणि नसेल तर शून्य. ११४ पैकी गुण देण्यात आले आहेत. मात्र, समजायला सोपे जावे, म्हणून सर्व गुणांचे रूपांतर करून १० पैकी 'रेटिंग' देण्यात आले आहे.

सर्वेक्षणादरम्यानची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे

सर्वच महानगरपालिकांना सुधारणेला भरपूर वाव आहे. अगदी पहिल्या आलेल्या पिंपरी-चिंचवडचेही गुण १० पैकी केवळ ६.२३ एवढेच आहेत. १६ महापालिकांचे गुण ३ पेक्षाही कमी आहेत.

अभ्यासादरम्यान असे अनेकदा घडले की, काही महापालिकांच्या वेबसाईट बंद दिसत होत्या. याचे कोणतेही स्पष्टीकरण कुठेच आढळले नाही.

अनेक वेबसाईटवर इंग्रजीतील मजकुरात स्पेलिंगच्या चुका आणि मराठीतही चुका होत्या. माहिती सहज सापडेल अशी प्रकारे सादर केलेली नसणे, उपलब्ध माहिती अद्ययावत नसणे, वेबसाइटवर संपर्कासाठी उपलब्ध असलेले मोबाइल नंबर आणि ई-मेल चुकीचे आढळणे असे अनेक प्रकार समोर आले. त्यामुळे अधिकृत माहिती शोधताना अडचणी आल्या.

अनेक महापालिकांनी .gov.in किंवा.nic.in असे अधिकृत सरकारी 'डोमेन नेम' वापरलेले नाही. नेमके कोणते मोबाईल प अधिकृतरीत्या महापालिकेचे आहे हेही काही वेळा समजत नाह.

हा अहवाल मुख्यतः संख्यात्मक (क्वान्टिटेटिव्ह) आहे. गुणात्मक (क्वालिटेटिव्ह) नाही. उदाहरणार्थ, एखादी सोय उपलब्ध आहे किंवा नाही एवढेच बघितले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ऑनलाईन अर्ज केल्यावर त्याचे पुढे काय घडते, हे तपासलेले नाही. गुणात्मक विश्लेषण केल्यास काही शहरांचे गुण अजूनच कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्स महापालिकेच्या वेबसाईटवर अद्ययावत नसणे, एकाच महापालिकेची एकापेक्षा जास्त सोशल मीडिया हँडल्स असणे, काही महापालिकांच्या बाबतीत अधिकृत वेबसाइटचाही पत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा असणे अशा गोष्टी आढळून आल्या. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात येते.

लक्षात घेण्याजोगे...

पारदर्शकता या निकषासाठी मालेगावला शून्य गुण आहेत.

सेवा या निकषासाठी अहमदनगरला शून्य गुण आहेत.

मोबाईल अॅप या निकषावर तब्बल ८ शहरांना शून्य गुण आहेत.

सोशल मिडियाच्या निकषावरही  ८ शहरांना शून्य गुण आहेत.

सर्वच्या सर्व शहरांमध्ये सामायिक असणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे, मालमत्ताकर वेबसाईटवर भरण्याची सुविधा.

ई-गव्हर्नन्सवर आधारित सर्वेक्षण करण्याचे आमचे हे दुसरे वर्ष आहे. गेल्या वर्षीदेखील आम्ही अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले होते. यंदा आम्ही यामध्ये अधिकाधिक महापालिकांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना सर्वेक्षणाआधी तशी कल्पना दिली. काही महापालिकांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला. सुमारे ७ ते ८ जणांची आमची टीम यासाठी कार्यरत होती. विविध प्रकारचा डेटा गोळा करणे, त्याची तपासणी करणे, मूल्यांकन करणे अशा अनेक टप्प्यांमधून हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी आमचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनी आम्हाला बोलावून घेतले होते. त्यानंतर सर्व बाजू समजावून घेतल्या होत्या आणि जिथे कमतरता होती, तीदेखील दूर केली होती. सुप्रशासन निर्माण व्हावे आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.     

- नेहा महाजन, संचालक, पॉलिसी रीसर्च ऑर्गनायजेशन