भारत आणि नेपाळ; दुरावा संपणार की वाढणार?

नेपाळने अखेर नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास मंजुरी दिली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे तिबेटमधील निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागच्या अनेक वर्षांपासून नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. मात्र हा संवेदनशील विषय असल्याने याबाबत निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले जात नव्हते. याशिवाय चीनच्या दबावामुळे नेपाळ सरकार निर्णय लांबणीवर टाकत होते.

देवेंद्र शिरूरकर

devendra.shirurkar@civicmirror.in

नेपाळ हा सख्खा शेजारी देश प्रतिस्पर्धी चीनच्या प्रभावाखाली जाऊ नये, यासाठी भारताने प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. त्या दृष्टीने भारताने मधल्या काळात नेपाळसोबत निर्माण झालेला दुरावा दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल 'प्रचंड'  यांनी नुकताच भारत दौरा केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे जंगी स्वागत करत द्विपक्षीय संबंधांचा सांधा जोडण्याचा प्रयत्न केला. याचदरम्यान मागच्या काही वर्षांपासून प्रलंबित नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे वरकरणी भारताला नेपाळचे मन वळवण्यात यश आल्यासारखे वातावरण आहे. मात्र नेपाळसोबतचा हा सलोखा कायमस्वरूपी राखावा लागेल तरच या प्रयत्नांना यश मिळेल.

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्‍पकमल दहल ‘प्रचंड’  यांनी नुकताच भारताचा दौरा केला आणि नेपाळ सरकारने मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित विषयावर निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा प्रस्ताव संसदेने मंजूर केला होता. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करायचे नाकारले होते. त्यानंतरही हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला त्यावेळीही त्यांनी यावर स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले होते. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेमुळे तिबेटी निर्वासितांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळवणे शक्य होईल, तसे झाल्यास चीन नाराज होईल, असे कारण भंडारी यांनी दिले होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे नेपाळी व्यक्तीशी विवाह करणाऱ्यास नेपाळचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. याशिवाय अन्य नागरी अधिकारही मिळू शकणार आहेत. चीनने नेपाळच्या या विधेयकास कडाडून विरोध केलेला आहे. नेपाळने कदापिही नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करू नये, असा चीनचा आग्रह होता. मात्र चीनचा विरोध डावलून नेपाळने हा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत भारताने नेपाळला चीनपासून दूर करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याचा परिणाम म्हणून नेपाळ सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. चीनपासून नेपाळला आपल्याकडे ओढण्यासाठी भारताने रामायणाचा आधार घेतला आहे. नेपाळमधील नागरिकांनाही श्रीरामाबद्दल आस्था आहे. या समान आस्थेचा मुद्दा लक्षात घेत भारताने नेपाळपर्यंत एक रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या जनकपूरवरून भारतात येणारी ही रेल्वे नेपाळी नागरिकांना रामाशी संबंधित पवित्र तीर्थस्थळांची सफर घडवून आणणार आहे. यात अयोध्या, सीतामढी, चित्रकूट, नाशिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम इत्यादी ठिकाणांचा समावेश असणार आहे.

नोटाबंदी

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. अचानकच चलनातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्दबातल ठरल्या. या निर्णयाचा फटका नेपाळलाही बसला होता. नेपाळमध्ये भारतीय चलनाचा वापर सहजतेने होतो. नोटाबंदी नंतर चलनातील महत्त्वाच्या नोटा रद्द झाल्याने नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला होता. जुन्या नोटा बदलून देण्याबाबत नेपाळने भारताकडे आग्रह धरला होता. त्यासाठी चर्चाही झाली मात्र कुठलीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. या संदर्भात नेपाळचे कर्तव्यकठोर नेते के. पी. शर्मा ओली यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत आपली नाराजी जाहीर केली होती. भारतीय गुंतवणूकदार जगभर सगळीकडे गुंतवणूक करत आहेत. मात्र शेजारी राष्ट्र असलेल्या नेपाळमध्ये पैसा गुंतवण्यास ते तयार नाहीत. असं का? भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळ भारताच्या अगदी जवळ आहे. जाणे-येणे अगदी सहजसोपे आहे. सांस्कृतिक समानता खूप आहे. अनेक गोष्टी दोन्ही देशांसाठी मानबिंदू आहेत. मात्र तरीही भारतीयांकडून नेपाळमध्ये गुंतवणूक का नाही? अशा शब्दांत ओली यांनी संताप व्यक्त केला होता.

नवी राज्यघटना आणि भारताने केलेली नाकाबंदी

२०१५ मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना राजीनामा द्यावा लागला. के. पी. शर्मा ओली नवे पंतप्रधान झाले. त्यांना बाकी पक्षांचेही समर्थन मिळाले होते. जुलै २०१६ मध्ये काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा त्यांचे सरकार अल्पमतात गेले आणि त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. या घडामोडी भारताने घडवून आणल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता. कारण भारताने नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. राज्यघटनेत मधेशी आणि थारू समाजाच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी भारताची तक्रार होती. नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मधेशीसह अन्य अल्पसंख्याक समाजाने नेपाळ सीमा बंद केली होती. याचे खापरही ओली यांनी भारतावर फोडले होते. भारताने हे आरोप फेटाळले आहेत. भारताकडून नेपाळला होणारा पेट्रोल, औषधे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. तब्बल १३५ दिवस ही आर्थिक नाकाबंदी चालली. यामुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध दुरावले होते. नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाली होती. भूकंपापूर्वीच नेपाळ आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. त्यावेळी ओली यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. २०१७ मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. भारतविरोधी विचारातूनच ओली यांनी विजय मिळवला. भारत-नेपाळ यांच्यात १९५० मध्ये झालेला करार एकतर्फी असल्याचा प्रचार करून ओली निवडून आले.

सार्वभौमत्वाचा मुद्दा कळीचा

भारतावर अवलंबून राहण्यापेक्षा नेपाळने चीनशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करावेत, असा ओली यांचा मनसुबा आहे. चीनलाही नेपाळमध्ये स्वारस्य आहे. पंतप्रधान म्हणून पहिल्या कार्यकाळातही ओली यांनी चीनचा दौरा केला होता आणि ट्रान्झिट ट्रेडवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. चीनने तिबेटच्या साथीने रस्त्यांचे  जाळे उभारावे जेणेकरून भारतावरचे अवलंबत्व कमी होईल, असा ओली यांचा होरा आहे. याशिवाय नेपाळचे सार्वभौमत्व जपणे हा नेपाळी जनतेसाठीचा मोठा मुद्दा आहे. आपण स्वतंत्र राहिलो, कोणाचीही वसाहत बनलो नाही, याचा नेपाळच्या नागरिकांना अभिमान आहे. नेपाळच्या सार्वभौमत्वाबाबत कोणी आक्षेपार्ह भूमिका घेतली तर नेपाळी लोकांना राग येतो. २००६ नंतर भारत नेपाळच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना नेपाळमध्ये असल्याची शक्यता आहे.

चीनने नेपाळमध्ये साधलेली संधी

हायड्रो पॉवर, हायवे, टनेल, विमानतळ, उंच आणि पर्वतीय भूभागावर रेल्वेलाइन, शैक्षणिक क्षेत्र आणि पर्यटनमध्ये चीन पैसा ओतत आहे. चीनने नेपाळी पोलिसांसाठी नेपाळमध्ये अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बांधून दिले आहे. २०१५ ला झालेल्या ट्रेड-ब्लॉकेड वेळी चीनने १.३ मिलियन लिटर तेल पाठवून नेपाळला तत्काळ मदत केली. २०१७ च्या निवडणुकीत नेपाळी लोकांच्या अँटीइंडिया भावनेमुळे के. पी. ओली निवडून आले. सत्तेत त्यांनी पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' सोबत मिळून तिथल्या दोन्ही डाव्या पक्षांचे विलिनीकरण घडवून आणले. हीच चीनची भूमिका होती. मे २०२० मध्ये भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेच्या निमित्ताने एका लिंकरोडचे उद्घाटन केले. जो रस्ता कालापानी-लिपुलेख पासपर्यंत जातो. या दोन्ही भूभागावर नेपाळ स्वतःचा हक्क सांगतो. लिंकरोडबद्दल निषेध व्यक्त करत नेपाळनेही त्याच्या अतिपश्चिम सीमेवर सैन्य तैनात केले होते. भारताचे तत्कालीन लष्करप्रमुख नरवणे यांनी नेपाळच्या भारतद्वेषामागे कोणी तिसरी शक्ती कार्यरत असल्याचे वक्तव्य केले होते. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी भारताबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून या तणावात आणखी भर घातली.

भारत-नेपाळ सीमावाद

       सलेला संपूर्ण भूभाग व पूर्वेकडील सिक्कीम तत्कालीन नेपाळच्या राजाने ब्रिटिशांना सोपवला होता. पश्चिमेला कालापानी भूभाग जो भारताच्या दृष्टीने उत्तराखंडच्या पित्तोरगढ जिल्ह्याच्या कक्षेत आहे आणि पूर्वेला सुस्ता भूभाग जो आजच्या बिहारमध्ये येतो असे दोन प्रदेश दोन्ही देशांत विवादित सीमा म्हणून मानले गेले आहेत. पश्चिमेला असलेला कालापानी हा भूभाग महाकाली नदीमुळे वादातीत आहे. नेपाळच्या मते, या भूभागाचे नाव महाकाली नदीवरून पडले आहे आणि या नदीचे उगमस्थान हिमालयात लिंपियाधुरा स्थित असल्याने नेपाळचा हक्क लिंपियाधुरापासून कालापानीपर्यंत आहे जो ऐतिहासिक सीगौली कराराच्या पार्श्वभूमीवर अवलंबून आहे. परंतु या नदीचा उगम भारतीय भूभागावर येतो आणि म्हणून कालापानीवर भारताचा हक्क आहे असे भारताचे म्हणणे आहे. शिवाय १९६२ साली भारत-चीन युध्दावेळी भारताने कालापानी भागात भारतीय सैन्याची छावणी तैनात केली होती. ही जागा उंच भूभागावर असल्याने याला एक सामरिक महत्त्व प्राप्त आहे, म्हणूनही भविष्याचा विचार करता भारताला हा भूभाग स्वतःकडे ठेवायचा आहे.  बिहारमधील वाल्मिकी टायगर रिझर्व्हनजीकचे सुस्ता हे गाव भारतात वाहणाऱ्या गंधक नदीच्या (नेपाळमधील नारायणी नदी) भारतीय बाजूला वसलेले असल्याने हा भूभाग भारताचा असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ज्यावेळी सीगौली करार झाला त्यावेळी हा भूभाग नदीच्या पलीकडे अर्थात नेपाळकडील भागात पडत असल्याने नेपाळही या भूभागावर हक्क सांगतो. (नदीने इतक्या वर्षांत स्वतःचा प्रवाह बदलला असल्याने, हा भूभाग सरकत भारताच्या बाजूने आला आहे)  अश्या दोन्ही भूभागावरून दोन देशांत वाद आहेत.

असा आहे भारत-नेपाळ मैत्रीचा इतिहास

१९४९ साली चीनने तिबेटवर हल्ला करून हा स्वायत्त प्रदेश काबीज केला तेव्हा नेपाळला या नव्या संकटाची चाहूल लागली व १९५० साली नेपाळ-भारत पहिला मैत्री करार करण्यात आला. या करारानुसार भारत व नेपाळ एकमेकांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा आणि दोन्ही राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतील. दोन्ही राष्ट्रांना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असल्याने नागरिकांना सीमा खुल्या ठेवल्या जातील व नेपाळी नागरिकांना भारतात व्यापार, प्रवास, मालमत्ता खरेदीचे अधिकार असतील, नेपाळच्या संरक्षणासाठी भारत प्रयत्नशील असेल, अशा तरतुदी या करारात करण्यात आल्या. या करारामुळे भारत-नेपाळ मैत्रीचा पाया रचला गेला. त्रिभुवन राजाने नेपाळमध्ये भारताच्या प्रेरणेने लोकशाही प्रणाली रुजवण्याचा पहिला प्रयत्न केला. बहुपक्षीय राजकीय लोकशाही व संविधानिक राजेशाही अशा पद्धतीने नेपाळी राजकारणाची सुरुवात झाली.

१९५५ साली राजा त्रिभुवनचे निधन झाल्याने त्याचा उत्तराधिकारी राजा महेंद्र सत्तेत आला. महेंद्रने नेपाळची राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्यात काही महत्त्वाचे पाऊल उचलले. चीन व जपानशी परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. यूएनमध्ये सदस्यता मिळवली. १९६० साली नेपाळमध्ये पहिली निवडणूक झाली. तिथे नेपाळी काँग्रेस बहुमताने सत्तेत आली व बी.पी. कोईराला नेपाळचे पहिले पंतप्रधान झाले. कोईराला सरकारने प्रथम चीनशी सीमा निश्चितीचा करार करून चीनच्या बाजूची चिंता मिटवून घेतली. याचकाळात भारत-चीन सीमावादामुळे दोन मोठ्या आशियायी देशांत तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. याचा फायदा उचलण्याच्या हेतूने महेंद्रने कोईराला सरकार बरखास्त करून सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली. राजकीय पक्षांना बेकायदेशीर ठरवून नेपाळमध्ये पंचायत राज आणला. त्याने नेपाळचे परराष्ट्र धोरण नेपाळच्या अस्तित्वाभोवती पेरून राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा रेटला. ही नेपाळी राष्ट्रवादी भूमिका नेपाळवर असलेली भारतीय छाप नाकारणारी पहिली पण सौम्य अशी चाल होती. नेपाळच्या सर्वभौमत्वाचे भारतापासून रक्षण फक्त राजेशाही त्याचे आणि राष्ट्रवादी धोरणच करू शकते अशी विचारसरणी रुजवण्याचा महेंद्रने भरपूर प्रयत्न केला.

१९७२ मध्ये राजा महेंद्र यांचे निधन झाले आणि त्यांचा मुलगा बिरेंद्र राजा बनला. परंतु एवढे प्रयत्न करूनही भारताशी नेपाळी जनतेचे संबंध फारसे बदलले नाहीत. आजही भारत-नेपाळ कुटुंबात रोटी-बेटी व्यवहार चालतो. भारतीय सेनेत गुरखा रेजिमेंटचे अस्तित्व टिकून आहे. भारतीय सैन्यातील माजी नेपाळी सैनिक आजही पेन्शनधारी आहेत. लाखो नेपाळी नागरिक व्यवसाय, नोकरी निमित्त भारतात वास्तव्यास आहेत. दोन्ही सरकारमध्ये मात्र तणाव व मैत्री कमी-अधिक प्रमाणात बदलत गेले आहेत.