मध्य प्रदेशात भाजपची धाकधूक वाढली
राजेंद्र चोपडे
rajendra.chopade@civicmirror.in
मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक वर्षअखेरीस होऊ घातली आहे. कर्नाटक निकालानंतर भारतीय जनता पक्षातील अस्वस्थता वाढली असून दररोज राज्यात नव-नव्या घटना घडत असून पक्षातील भांडणे उघड्यावर येत आहेत. भाजपच्या काही नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सागर जिल्ह्यातील असंतुष्ट मंत्री, आमदार मामाजींच्या भेटीला गेले होते. याशिवाय काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांच्यावर काँग्रेस नेत्यांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे. काँग्रेसच नव्हे तर भाजपमधील नेतेही त्यांच्याविषयी समाधानी नाहीत. माजी मंत्री अजयसिंह बिश्नोई, भंवरसिंग शेखावत यांच्यासह अनेकजण मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लक्ष्य करत आहेत. चारी बाजूने होणाऱ्या टीकेले सामोरे जात ते पक्षावरील आणि राज्यावरील आपली पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दरम्याvन, माळव्यातील जय आदिवासी युवा शक्ती संघटन आपले हात-पाय पसरण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यांचा किती प्रभाव पडेल हे आता सांगता येत नसले तरी काही मतदारसंघांवर त्याचा प्रभाव नक्की जाणवेल. गेल्या वेळी भाजपने विंध्य भागातून अनेक जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, या भागाला मंत्रिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व दिले नसल्याने भाजपमध्ये असंतोष आहे. या असंतोषाचे रूपांतर जागा गमावण्यात झाले तर त्याचा भाजपाला फटका बसू शकतो.
कर्नाटकच्या निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर थेट परिणाम होणार नसला तरी दोन्ही पक्षांचे संघटन आणि कार्यकर्त्यांवर नक्कीच परिणाम झालेला आहे. काँग्रेसचे मनोबल नक्कीच उंचावले आहे. त्याचवेळी सत्तारूढ भाजपचे मनोधैर्य खचल्याचे जाणवते. आतापर्यंत आपण अपराजित असल्याचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भाजपवर पराभवाच्या भीतीचे सावट पसरल्याचे दिसते. कर्नाटकप्रमाणे आपणही येथे पराभूत होऊ शकतो, ही भावना पक्षात आणि कार्यकर्त्यांत निर्माण झाल्याचे दिसते.
‘भारत जोडो’चा परिणाम
‘भारत जोडो’ यात्रेवेळी राहुल गांधी यांनी राज्यातील बुर्हाणपूर, खांडवा, बरवानी या आदिवासी भागातून प्रवास केला होता. कर्नाटकात राहुल यांना खूप प्रतिसाद मिळाला आणि १५ आदिवासी जागापैंकी एकही जागा भाजपला जिंकता आली नव्हती. भाजपच्या दृष्टीने ही एक चिंतेची बाब आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या २३० जागांपैकी २० टक्के म्हणजे जवळ जवळ ४७ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. आदिवासींच्या मताचा राज्यातील ७० ते ८० मतदारसंघावर परिणाम होऊ शकतो, असे राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. आदिवासी भागात पक्षाचे संघटन आणि काम चांगले असल्याचा दावा भाजप करत असला तरी त्याच-त्याच पद्धतीने प्रत्येक वेळी मतदान होईल असे सांगता येत नाही. २०१३ मध्ये भाजपने अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या ३१ मतदारसंघात विजय मिळवला होता. २०१८ मध्ये याच जागा १६ वर आल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसच्या जागा १५ वरून ३० पर्यंत वाढल्याने त्यांना सरकार स्थापन करता आले होते. २०१८ मध्ये भाजपला १०९, तर काँग्रेसला ११४ जागा जिंकता आल्या होत्या.
आदिवासी केंद्रित राजकारण
गेल्या वेळी दोन्ही पक्षांतील संख्याबळातील अंतर फारच कमी असल्याने आदिवासींनी एक हाती पाठिंबा दिला तरच भाजपला पुन्हा सत्ता स्थापन करता येईल. भाजपला आदिवासींच्या मताचे महत्त्व कळल्याने गेल्या दोन वर्षांत भाजपचे राजकारण अधिक आदिवासी केंद्रित झाल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत आदिवासी संघटनांनी आयोजित केलेल्या प्रत्येक कार्यक्रमाला पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि राष्ट्रपती जातीने हजर राहिले होते. यावरून भाजपचा कल कळून येतो. राष्ट्रपतिपदावर आदिवासी महिलेला संधी देण्यामागे देशभरातील आदिवासींचा पाठिंबा हा एक छुपा राजकीय हेतू होता. मात्र, अशा राजकीय चालीनंतरही कर्नाटकातील सर्व आदिवासी जागा भाजपला गमवाव्या लागल्याने पक्षाच्या चिंतेत भर पडली असेल तर नवल नाही.
काँग्रेसला मनोबल
काही जाणकारांच्या मतानुसार भाजपचा पराभव झाला तर तो पक्षाच्या चुकीमुळे होईल. भाजपचा पराभव करण्याइतपत काँग्रेसची ताकद नाही. कर्नाटकमुळे काँग्रेसला मानसिक बळ मिळाले असून त्यांच्यातील उत्साह आणि चैतन्यामुळे ते रिंगणात ताकदीने उतरतील. एका अर्थाने काँग्रेस एक पाऊल पुढे आहे. पक्षातील ऐक्य आणि संघटन वाढावे यासाठी दिल्लीतील नेते जातीने लक्ष घालत असून दिग्विजय सिंग तालुकास्तरावर बैठका मागून बैठका घेत असून सुसंवाद साधण्याचे काम करत आहेत. भाजपने नेत्यात आणि कार्यकर्त्यांतील असंतोष दूर करण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत. भाजपकडे कार्यकर्ते, नेते आणि इच्छुक मोठ्या संख्येने असल्याने संघटनेतील सुसंवाद वाढविण्याच्या दृष्टीने काम केले पाहिजे.
बहुमताचा दावा
कर्नाटकमधील विजयामुळे मध्य प्रदेश मध्येही आपणाला सत्ता मिळवता येऊ शकेल या खात्रीने काँग्रेस नेतृत्वाने मध्य प्रदेशवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या वर्षाच्या अखेरीस होऊ घातलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी दिल्लीत केंद्रीय नेते आणि राज्यातील प्रमुख नेत्यांची नुकतीच बैठक होऊन राज्यातील पक्षाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी केवळ सत्तेवर येऊ, अशी विधाने करणारे नेते आता आकडेवारीनुसार सत्तेवर येण्याची भाषा करत आहेत. दिल्लीतील बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेशात आपल्या पक्षाला किमान १५० जागा मिळतील असे आत्मविश्वासपूर्वक सांगितले. राहुल यांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी भाजपला २०० जागा मिळतील असे उत्तर दिले. मात्र, यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव होता. याचे कारण म्हणजे २०१८ ला मिळालेल्या जागांचा विचार केला तर २०० जागा कशाच्या आधारे मिळतील हा एक प्रश्नच आहे. त्याच दिवशी म्हणजे २२ मे रोजी काँग्रेसने ट्विटच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशच्या जनतेला पाच आश्वासने दिली. ही आश्वासने कर्नाटकच्या जनतेला दिली त्याच धर्तीवर दिली आहेत. ५०० रुपयांना गॅस सिलिंडर, महिलांना महिन्याला दीड हजार, १०० युनिट वीज माफ, तर २०० युनिटला अर्धा आकार, शेतकरी कर्जाला माफी, जुनी निवृत्ती योजना या आश्वासनाच्या आधारे काँग्रेस मतदारांना सामोरे जाणार आहे.
आत्मविश्वास की केवळ दावा?
कर्नाटकच्या निकालाने राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांची अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. निकालावेळी शिवराजसिंह म्हणाले होते की, कर्नाटकच्या निकालाची कोणाला पर्वा आहे? हा मध्य प्रदेश आहे. येथे आम्ही विक्रमी जागा जिंकू. आमच्याकडे नरेंद्र मोदी आहेत, पक्षासाठी रात्र-दिवस कष्ट करणारे कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसकडे काय आहे? हा दावा काहीही असला तरी कर्नाटकातही मोदीच मुख्य प्रचारक म्हणून हिंदुत्वाच्या नावे मते मागत होते. असे असतानाही तेथील जनतेने भाजपला धूळ चारली हे कसे विसरता येईल. कमी-अधिक प्रमाणात कर्नाटक आणि काँग्रेसच्या स्थितीत बरेच साम्य आहे. जातीय, धार्मिक ध्रुवीकरण यासाठी साऱ्या राजकीय चाली खेळून आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराची सर्व सूत्रे आपल्या हाती ठेऊन केलेल्या प्रचारानंतरही कर्नाटकात मोठा पराभव पत्करावा लागल्याने मध्य प्रदेशातील नेते, कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचल्याचे दिसते. त्यामुळे राज्यात पक्षातील मतभेद कधी नव्हे ते प्रथमच उघड्यावर येऊ लागले आहेत.
मामाजी की मोदी?
राज्यातील काँग्रेसचे मनोबल कसे वाढले आहे ते नेत्यांच्या विधानावरून लक्षात येते. राज्यसभा खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग पूर्वी पक्षाला १३० पर्यंत जागा मिळतील असे म्हणायचे. आता ते काँग्रेसला १४० ते १५० जागा मिळतील असा ठाम दावा करत आहेत. कर्नाटकच्या जनतेने साडेतीन वर्षात बी. एस. येडीयुरप्पा आणि बसवराज बोम्मईंच्या रूपाने दोन मुख्यमंत्री पाहिले. येथे मात्र शिवराजसिंह चौहान यांचा साडेतीन वर्षे एक हाती कारभार होता. शिवराजसिंह लोकप्रिय असले तरी कर्नाटकप्रमाणे येथेही प्रचाराचा प्रमुख चेहरा मोदीच असणार, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. शिवराजसिंह हेच मुळात मोदींच्या नावे मते मागत असतील तर मतदार कोणाकडे बघून मतदान करणार? राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक घोषणेत मोदींचा उल्लेख असतोच असतो. शिवराजसिंह देखील आता मोदींची नक्कल करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. सिंधीयांच्या बंडानंतर सत्तेवर आलेले शिवराजसिंह यांची बोली आणि शैली बदलली आहे. कधीकाळी पंतप्रधानपदासाठी नाव घेतले जाणारे शिवराजसिंह आता मोदींच्या ऋणात असल्याचे दिसते. कर्नाटकातील भाजपचा पराभव शिवराजसिंह यांच्या दृष्टीने असा फायद्याचा ठरल्याचे असे राजकीय निरीक्षक मानतात.
मामाजींचा फायदा
सध्या तरी मुख्यंमत्री म्हणून शिवराजसिंह यांना पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न केंद्रीय नेतृत्व करताना दिसत नाही. कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये अनेक मंत्री, आमदारांना उमेदवारी नाकारणे, वयाचा निकष लावणे असे काही प्रयोग केले होते. मात्र, मध्य प्रदेशात असे प्रयोग राबवले जातील का, याविषयी आता शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र, १८ वर्षे भाजप राज्यात सत्तेवर असल्याने मतदारांतील नाराजी कमी करण्यासाठी गरज असेल तेथे उमेदवारी नाकारण्याचे हत्यार वापरले जाईल. पक्षांतर्गत पाहणीच्या आधारे उमेदवारी द्यावयाची की नाही याचा निर्णय श्रेष्ठी घेतील, हे नक्की.
सर्वसाधारणपणे एका राज्याचा निकाल दुसऱ्या राज्यावर परिणाम करेल असे सांगता येत नाही. लोकसभेसाठी निवड करताना मतदार एकाच दृष्टिकोनातून विचार करतात. मात्र, राज्याचा विचार करताना वेगळा निकष लावतात, हे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. राजधानी दिल्लीचा विचार केला तर ही मांडणी लगेच कळू शकते. दिल्ली विधानसभा, महापालिकेत भाजपचा धुव्वा उडत असला तरी लोकसभेला मात्र भाजपलाच पसंती दिली जाते.
दुहेरी लढत
कर्नाटक दक्षिणेतील राज्य असून तेथील राजकीय स्थिती, अर्थव्यवस्था, समस्या, लोकांचा कल याची मध्य प्रदेशशी तुलना करता येणार नाही. मात्र, बेरोजगारी, साधनसामग्रीचा अभाव यासारखे मूलभूत प्रश्न देशभर समान असतात. राजस्थान, कर्नाटकात प्रत्येक पाच वर्षांनतर सत्ता बदलली जाते. मध्य प्रदेशात मात्र असे आढळत नाही. येथे एखादा पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर राहात असल्याचे दिसते. मध्य प्रदेश हिंदी पट्ट्यातील आणि देशातील मध्यवर्ती असे राज्य आहे. धर्म आणि राष्ट्रीयत्वाकडे येथील लोक वेगळ्या नजरेने पाहतात. जातीचे आणि धर्माचे समीकरण वेगळ्या पद्धतीने मांडले जाते. मध्य प्रदेशमध्ये दोनच प्रमुख पक्ष असून त्यांच्यातच दुहेरी लढत होणार आहे. भाजप आणि काँग्रेसचा पाया राज्यभर असून संघटन, कार्यकर्ते या बाबतीत दोन्ही पक्षात फार फरक असल्याचे दिसत नाही. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेस हा सर्वाधिक संख्याबळ असलेला पक्ष असल्याने त्यांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. कर्नाटकप्रमाणे येथेही ऑपरेशन लोटस राबवून भाजपने सत्ता हस्तगत केली. ज्योतिरादित्य सिंधीया यांना हाताशी धरून पक्षांतर घडवून आणले नसते तर नाथांचे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले असते. २०१८ च्या निवडणुकीपूर्वी मंदसौर येथील गोळीबार भाजपला महागात पडला होता. यावेळी अशा काही वादग्रस्त प्रश्नास भाजपला सामोरे जावे लागलेले नाही. प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असल्याने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाभोवती असलेले वलय आता कमी झाल्याचा दावा काहीजण करतात. सध्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामाजी आणि माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार. प्रस्थापितांच्या विरोधात असणारा मतदारांचा कल मामाजींना फटका देईल की नाथाजींना हात देईल याच्या उत्तरांची प्रतीक्षा करावयास काही काळ जावा लागणार आहे.
