दिल्लीचा बॉस कोण?
सीविक मिरर ब्यूरो
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकार आणि केजरीवाल सरकार एकमेकांवर कुरघोडीत व्यस्त आहेत. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी कोणाचे म्हणणे ऐकायचे, याचा निर्णय घेतला. ज्यामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन-मालमत्ता वगळता इतर सर्व बाबींमध्ये दिल्ली सरकारच्या सल्ल्याने आणि सहकार्यानेच नायब राज्यपाल काम करतील, असा अतिशय स्पष्ट आदेश दिला. म्हणजे दिल्लीचे बॉस हे तेथील सरकार आणि पर्यायाने त्याचे प्रमुख असलेले केजरीवाल असणार, हे स्पष्ट होते. मात्र, हा खेळ येथेच संपला नाही.
दिल्लीवर येनकेनप्रकारे आपले नियंत्रण असावे, यासाठी भाजप अनेक वर्षांपासून साम-दाम-दंड-भेद असे सर्व पर्याय अगदी टोकावर जाऊन वापरत आहे. तरीही लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागा जिंकण्याचा पराक्रम वगळता दिल्ली विधानसभा निवडणूक आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपला धूळ चारली आहे. निवडणुकीच्या मैदानात अस्मान पाहावे लागल्यावर पराभव मान्य करेल, ती भाजप कसली? केंद्रात सत्तेवर असलेल्या या सर्वशक्तीमान पक्षाने मग आपले हुकमी अस्त्र बाहेर काढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर केवळ ८ दिवसांनी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश आणला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करण्यात आला. म्हणजेच दिल्लीचे बॉस पुन्हा नायब राज्यपाल झाले आहेत. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्याला लोकसभा आणि राज्यसभेची मान्यता आवश्यक आहे. लोकसभेत एकट्या भाजपच्याच ३०१ जागा असल्याने येथे ते सहज पास होईल. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासंदर्भातील खरा खेळ रंगणार तो राज्यसभेत. कारण येथे भाजला बहुमत नाही. निवडून गेलेल्या एकूण २३८ सदस्यांपैकी ९३ भाजपचे आहेत. त्यामुळे नायब राज्यपालांना दिल्लीचे बाॅस म्हणून सिद्ध करण्यासाठी भाजपला राज्यसभेत चमत्कार घडवण्याशिवाय पर्याय नाही. दुसरीकडे, यापूर्वी प्रमुख विरोधी पक्षांनी जवळपास फटकून वागणाऱ्या केजरीवाल यांना त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे डोहाळे लागले आहेत. डोहाळ्यांची ही हौस पुरवण्यासाठी सध्या केजरीवाल विविध विरोधी पक्षांमधील बड्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.
राज्यसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता तेथे काय होणार, हे आजघडीला सांगणे अवघड आहे. केंद्र सरकारसोबत अससलेले बहुतेक विरोधी पक्षांचे संबंध बघता पुन्हा एकदा केजरीवाल हेच दिल्लीचे बाॅस ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजप हे इतक्या सहजासहजी होऊ देणार नाही. त्यामुळे हा सामना एकतर्फी नसणार, हे नक्की.
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महत्त्वाचे अधिकार दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारला दिले होते. या निर्णयाच्या अवघ्या आठव्या दिवशी केंद्राने अध्यादेश आणून दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी केले आणि सर्व महत्त्वाचे अधिकार नायब राज्यपालांना दिले. भाजप हा अध्यादेश एखाद्या विधेयकाप्रमाणे सभागृहात आणणार आहे. अशावेळी सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवली, तर हा अध्यादेश कायदा होण्यापासून रोखता येईल. एक प्रकारे विरोधी पक्षांसाठी २०२४च्या निवडणुकीची ही सेमीफायनल आहे, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. केजरीवाल हे बोलत आहेत कारण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्ष एकत्र आहेत की नाही याची चाचपणी होणार आहे.
मात्र, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आम आदमी पक्षाबाबत अनेक विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट नाही. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांनी अध्यादेशाबाबत केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसनेही केजरीवाल यांना पाठिंब्याबाबत आश्वस्त केले आहे. त्यांनी यापूर्वी नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी यांची भेट घेतली आहे. मात्र, नवीन पटनायक हे भाजपशी फार जवळीक साधून नसले तरी फार दूरदेखील नसतात. अशा परिस्थितीत केजरीवाल यांच्या अस्तित्वासाठी महत्वाच्या असलेल्या या प्रकरणात पटनायक त्यांना पाठिंबा देतात की नाही, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. शिवाय आपला अध्यादेश मंजूर करवून घेण्यासाठी भाजप ऐनवेळी विरोधकामधील एखाद्या पक्षाचा जुगाड करू शकतो. ही शक्यता खुद्द केजरीवालदेखील नाकारणार नाहीत. दुसरीकडे, एनडीए आणि खुद्द भाजपमध्येही काही ना काही कुरबुरी सुरू असल्याने अध्यादेशाची ही लढाईसोपी नाही, याची जाणीव भाजपच्या धुरिणांना आहे. यामुळे, केजरीवाल म्हणतात त्याप्रमाणे या अध्यादेशाबाबत राज्यसभेत होणारे मतदान हे २०२४च्या निवडणुकीची सेमीफायनल असेल. कोण किती पाण्यात आहे, हे त्या निकालातून दिसून येईल.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील हक्कांसाठीचा लढा २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला होता. यानंतर आप सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने जुलै २०१६ मध्ये आप सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. सीएम हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आणि मदतीशिवाय स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवरील नियंत्रणासारख्या काही बाबी दोन सदस्यीय नियमित खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवल्या. या खंडपीठाच्या निकालात दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते. न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे गेले. केंद्राच्या मागणीनुसार, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये त्यांनी घटनापीठाकडे पाठवले होते. घटनापीठाने जानेवारीत पाच दिवस या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि १८ जानेवारीला निकाल राखून ठेवला. अखेर १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत. तसेच नायब राज्यपाल हे सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील, असेही सांगितले. मात्र, केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून हा निर्णय रद्द ठरवला.
अध्यादेश का काढले जातात? त्याची प्रक्रिया काय असते?
भारतात कायदे संसदेमार्फतच करता येतात. साधारणत: वर्षभरात संसदेची फक्त तीन अधिवेशने होतात, पण कायद्याची गरज केव्हाही निर्माण होऊ शकते. येथे अध्यादेशाची भूमिका येते. सरकारला एखाद्या विषयावर ताबडतोब कायदा करण्याची गरज असेल आणि संसदेचे कामकाज चालत नसेल तर अध्यादेश आणता येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२३ मध्ये अध्यादेशाचा उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. हे अध्यादेश संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांइतकेच शक्तिशाली आहेत. अध्यादेशासोबत एक महत्वाची अटदेखील जोडण्यात आली आहे. ती अध्यादेश जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत संसदेने तो मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होते, अन्यथा तो रद्द ठरतो. असे झाल्यास ती केंद्र सरकारसाठी मोठी नामुष्की ठरते.
अध्यादेशाद्वारे केलेला कायदा कधीही मागे घेतला जाऊ शकतो. अध्यादेशाद्वारे सरकार असा कोणताही कायदा करू शकत नाही, जो लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतो. केंद्राप्रमाणेच राज्यांमध्येदेखील राज्यपालांच्या आदेशाने अध्यादेश जारी केला जाऊ शकतो.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केजरीवाल सरकारच्या बाजूने होता. अशा स्थितीत कायद्यात बदल करून किंवा नवा कायदा करूनच तो निर्णय रद्द करणे शक्य होते. आता संसदेचे कामकाज चालू नाही, अशा स्थितीत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून हा कायदा मोडीत काढला. आता हा अध्यादेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सहा महिन्यांच्या आत पारित करणे आवश्यक आहे.
असे सुरू आहेत केजरीवाल यांचे प्रयत्न
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंग प्रकरणात केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान दिल्याचा दावा केजरीवाल करीत आहेत. हा देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाचा अपमान आणि त्याच्या सत्तेला आव्हान आहे. हा अध्यादेश अलोकतांत्रिक आणि देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेसाठी घातक आहे, असे सांगत त्यांनी या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरूकेली आहे.
राष्ट्रपती अध्यादेश काढत असताना त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कसे देता येईल, असा प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित होत आहे. याचे उत्तर १९७० च्या आर. सी. कूपर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणाच्या निर्णयात सापडते. या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘‘राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. या प्रकरणात घटनापीठ स्थापन करायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे.’’ अशा स्थितीत कायदेशीरदृष्ट्या केजरीवाल या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, हे स्पष्ट आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सहा महिन्यांच्या आत अध्यादेश साध्या बहुमताने पास करणे आवश्यक आहे. लोकसभेत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे बहुमत आहे. हा अध्यादेश इथे सहज मंजूर होईल, पण राज्यसभेत ते अवघड ठरणार आहे. कारण एनडीएचे (भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष) राज्यसभेत बहुमतापेक्षा ८ सदस्य कमी आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना इतर पक्षांची मदत लागेल. विरोधी एकजुटीच्या माध्यमातून केजरीवाल यांना कोणत्याही किंमतीत राज्यसभेत हा अध्यादेश रोखायचा आहे.
राज्यसभेत एनडीएचे एकूण ११० सदस्य आहेत. सध्या दान नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. या अध्यादेशावर मतदानापूर्वी भाजप या जागा भरेल अशी शक्यता आहे. अशा प्रकारे एनडीएचे राज्यसभेत ११२ सदस्य होतील. राज्यसभेत बहुमतासाठी १२० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. एनडीएकडे ८ सदस्य कमी असतील. म्हणजेच हा अध्यादेश काढण्यासाठी एनडीएशिवाय इतर पक्षांचाही पाठिंबा लागणार आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा आपल्याला पाठिंबा मिळावा, यासाठी भाजकडून पडद्याआड जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
