जाट किसके साथ?

हरियाणाच्या राजकारणाचा विचार करताना जाटांना वगळून पुढे जाता येत नाही, एवढे त्यांचे अस्तित्व प्रभावी आहे. त्यातच कृषी कायद्याविरोधातील २०२० चे शेतकरी आंदोलन आणि लैंगिक शोषणाविरुद्ध हरियाणातील महिला कुस्तीगिरांनी केलेल्या आंदोलनावेळी भाजपने घेतलेल्या भूमिकेबाबत जाटांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जाट कोणाला साथ देतात हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

राजेंद्र चोपडे

Rajendra.chopade@civicmirror.in

लोकसभा निवडणूक साधारण वर्षभर लांब असली तरी सर्व पक्षांनी त्याची तयारी सुरू केली आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांप्रमाणेच विविध राज्यांतील स्थानिक पक्षांनी आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राजधानी दिल्लीलगत असलेल्या आणि जाटांचे वर्चस्व असलेल्या हरियाणातही हेच चित्र दिसते. केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २०२० मध्ये शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात जाटांचा सहभाग मोठा होता. त्यावेळी झालेले आरोप-प्रत्यारोप, आंदोलन चिरडण्यासाठी झालेले विविध प्रयत्न जाट शेतकरी अजून विसरलेले नाहीत. त्यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळवत देशाचे नावे उंचावणाऱ्या महिला कुस्तीगीर खेळाडूंनी केलेल्या आंदोलनाला हरियाणातील जाटांनी मोठा पाठिंबा दिला. विशेष, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या कुस्तीगीरही या हरियाणातील जाट समाजातील आहेत. या दोन्ही प्रश्नांमुळे जाट समाजामध्ये भाजपविषयी नाराजी आहे. त्यातच हरियाणातील मुख्यमंत्रिपद जाटांना डावलून अन्य समाजातील व्यक्तीकडे देण्याच्या भाजपच्या निर्णयानेही जाट नाराज आहेत. या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर जाटांना राजकीय पटलावर एकटे पाडून बिगरजाटांतील आपले प्राबल्य वाढवत सत्तेवर येण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना राज्यातील जनता कितपत साथ देते ते आता पाहावे लागेल.      

हरियाणातील राजकारण जाटांना वगळून करता येत नाही. जाट भले मग ते सत्तेवर असोत किंवा सत्तेबाहेर असोत, त्यांचे अस्तित्व सतत जाणवत राहते. हरियाणात सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि जननायक जनता पक्ष (जजप) यांची आघाडी सत्तेवर असली तरी त्यांच्यातील मतभेद आता उफाळून येत आहेत. काँग्रेसच्या जाट मतदारांच्या पेढीवर डल्ला मारण्यासाठी जननायक जनता पक्षाने निवडणूक रिंगणात स्वतंत्रपणे उतरावे यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्याच्या अफवा आहेत. 

गेल्या विधानसभेला जजपने भाजपविरोधात भूमिका घेत निवडणूक लढवली होती. भाजपशी आघाडी करून सत्तेवर आल्यानंतर जजपच्या जाट मतपेढीला खिंडार पडायला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी म्हणजे २०२० च्या सुमारास जाटांना उघड पाठिंबा देण्यास जजपने हयगय केली. जाटांची ही नाराजी भाजप आणि जजपलाही येत्या निवडणुकीवेळी भोगावी लागणार आहे. त्याचा फायदा काँग्रेसने उठवू नये यासाठी जजपने फारकत घेऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे.     

भाजपच्या वागणुकीबद्दल संशय यावयास गेल्या आठवड्यात सुरुवात झाली. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात भाजपचे राज्य प्रभारी बिप्लब कुमार देव यांनी राज्यातील चार-पाच अपक्ष आमदारांची भेट घेऊन चर्चा केली. यामुळे भाजप-जजप आघाडीच्या भवितव्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर त्यांना सत्तेवर येण्यासाठी जजपच्या १० आमदारांची मदत घ्यावी लागली होती. त्यातच नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचे नेते कुलदीप बिष्णोई यांचा मुलगा भाव्या याला पराभूत करून विधानसभेतील आपले संख्याबळ ४० वरून ४१ पर्यंत वाढवले आहे. यामुळे ९० सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत अपक्षांच्या मदतीने भाजप बहुमताचा आकडा गाठू शकेल. अशा परिस्थितीत भाजपला जजपच्या मदतीची आवश्यकता भासणार नाही.   

अलीकडेच हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी जजपबरोबरची आपल्या पक्षाची आघाडी मजबूत असल्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, भविष्यात आमची आघाडी कायम राहील की नाही याबाबत पक्षाचे राज्य प्रभारी निर्णय घेतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही पक्ष आपल्या पुढील वाटचालीबाबत असे संदिग्ध संकेत देत असतात. खट्टर यांच्या निवेदनानंतर जजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी चंदीगढमधील आपल्या निवासस्थानी पक्ष आमदारांची तातडीची बैठक बोलावली. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. ही बैठक झाल्यावर दुष्यंत यांचे वडील आणि जजपचे अध्यक्ष अभय चौटाला यांनी राज्यातील सर्वच्या सर्व १० लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचे मेळावे घेण्याची घोषणा केली. यातील पहिला मेळावा सोनपत येथे २ जुलैला होणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी म्हणून भाजपने या अगोदरच लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांची विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत बिप्लब देव यांनी मोदी सरकारने केलेल्या कामगिरीची माहिती सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने काम करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी लोकसभा सदस्यांना घरोघरी संपर्क साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गेल्या लोकसभेला भाजपने राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १० लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळवला होता. जाट नेते चौधरी देवीलाल यांचा गड असल्याचे मानले जाणाऱ्या सिरसा मतदारसंघातून भाजप आपल्या प्रचार मोहिमेला प्रारंभ करत आहे. त्यासाठी रविवार १८ जून रोजी सिरसामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मेळावा होत आहे. चौधरी देवीलाल यांचे खरे वारस असल्याचा दावा चौटाला कुटुंबातील भारतीय लोकदल करत आहे. २०१८ मध्ये जजपला विजय मिळण्यामागे चौटाला कुटुंबातील फूट कारणीभूत होती. 

जजपचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी अलीकडेच जी काही विधाने केली आहेत त्यावरून दोन्ही पक्षात सारे काही आलबेल नाही हे दिसून येते. चौटाला एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते की, भाजप लोकसभेसाठी दहाही मतदारसंघात तयारी करत आहे. त्यांच्याप्रमाणेच आम्हीही सर्व मतदारसंघात तयारी करत आहोत. हरियाणा राज्याची १९६६ मध्ये निर्मिती झाल्यापासून राज्याच्या राजकारणावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाने जाटांचे वर्चस्व राहिलेले आहे. जाट हा शेती व्यवसाय करणारा राज्यातील मुख्य समुदाय असून त्यांची राज्याच्या लोकसंख्येतील टक्केवारी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. स्वतंत्र राज्य झाल्यापासूनच्या ५७ वर्षांपैकी ३३ वर्षे जाट समाजाच्या व्यक्तीकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद राहिले आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि भजनलाल यांचा अपवाद वगळता सर्व मुख्यमंत्री जाट समाजातील होते. या दोघांची कारकीर्दही तशी मोठी राहिलेली आहे. २०१४ पूर्वी राज्याच्या राजकारणात भाजपची स्थिती दुय्यम स्वरूपाची होती. १९९६ मध्ये त्यांनी विधानसभेत प्रथम दुहेरी संख्या गाठली. २०१४ ची निवडणूक मात्र राज्यातील राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली. आपल्या मतांच्या टक्केवारीत २४ टक्क्यांनी वाढ करत भाजपने राज्यात आश्चर्यकारक विजय मिळवला. विधानसभेच्या ९० जागांपैकी त्यांनी ४७ जागा जिंकत सत्ता प्राप्त केली होती.        

२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीवेळी झालेल्या मतदानाचा अभ्यास केला तर असे दिसते की भाजपने उच्च जाती आणि इतर मागासवर्गीयांतील पाठिंबा लक्षणीय प्रमाणात वाढविल्याने त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. राज्यातील मुख्य वर्ग असलेल्या जाट समाजात त्यांना केवळ १७ टक्के पाठिंबा मिळाला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पुलवामा हल्ल्यामुळे देशभर निर्माण झालेल्या टोकाच्या राष्ट्रवादाच्या भावनेचा पाठिंबा घेत भाजपला राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १० लोकसभा मतदारसंघात विजय प्राप्त करता आला. यावेळी त्यांना जाटांसह समाजातील सर्व जाती समूहांनी मतदान केले होते. मात्र, सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ही पाठिंब्याची लाट ओसरली होती. विधानसभेला त्यांना साधे बहुमतही प्राप्त करता आले नव्हते. यावेळी जाट समाजाने भाजपच्या विरोधात धोरणात्मक मतदान केल्याचे आढळून आले होते.

राज्यातील ९० विधानसभेच्या मतदारसंघापैकी ३७ मतदारसंघ असे आहेत की जेथे जाटांची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे मतदारसंघ राज्याच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात असून हा भाग जजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. भाजपचा मतदार असलेला भाग हा उत्तर आणि दक्षिण भागात आहे. उत्तर हरियाणात पंजाबी, बनिया आणि ब्राह्मण समाजाचे वर्चस्व आहे. दुसऱ्या बाजूला दक्षिण हरियाणात गुज्जर, अहिर आणि इतर मागासवर्गीयांचे प्राबल्य आहे.

भारतीय लोकदलाचे पूर्वी राज्याच्या सर्व भागात प्राबल्य होते. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांना केवळ पश्चिम हरियाणात पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला मिळणारा पाठिंबा हा राज्याच्या ठराविक भागात एकवटलेला दिसतो. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि काँग्रेसमध्ये आघाडी होणार असल्याच्या अफवा राजकीय वर्तुळात उठत आहेत. हरियाणाच्या राजकारणाचा विशेष अभ्यास असणाऱ्या एका तज्ज्ञाच्या मते जजपबरोबरची आघाडी तोडण्यामागे भाजपची एक धोरणात्मक चाल असल्याचे दिसते. जाटांना एकाकी पाडायचे आणि बिगर जाट वर्गातील आपला पाठिंबा मजबूत करायचा यामागे भाजपची चाल दिसते. २०१४ मध्येही त्यांनी हेच धोरण अवलंबले होते. त्यांच्या या धोरणामुळे काँग्रेसच्या मतपेढीला मात्र धक्का बसलेला आहे. अशा पडद्याआडच्या चालीमुळे भाजपला मतांच्या दृष्टीने काही फायदा होईल की नाही याविषयी शंका आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत जजपने केवळ भाजपविरोधात निवडणूक लढवली आणि त्यांना त्याचा राजकीय फायदा मिळाला होता. त्याचबरोबर केंद्रात आणि राज्यात भाजप दहा वर्षे सत्तेवर असल्याने प्रस्थापित सत्तेविरुद्धच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसण्याची दाट शक्यता आहे. जातीय ध्रुवीकरणाचा हा विचार मात्र भाजपच्या एका खासदाराला मान्य करण्यासारखा वाटला नाही. त्यांच्या मतांनुसार भाजपला राज्यातील सर्व समाजातील घटकांचा पाठिंबा आहे. गेल्या नऊ वर्षांत भाजपने जे विकासाचे राजकारण केले आहे आणि चांगल्या प्रकारे प्रशासन दिले आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य मतदार भाजपलाचा पसंती देणार यात शंका नाही. ‘सब का साथ, सब का विकास’ या मॉडेलवर आमचा विश्वास असल्याने २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार पुन्हा भाजपच्या पाठीमागे उभे राहतील आणि पुन्हा सेवेची संधी देतील, असे त्यांचे ठाम मत. जजप बरोबर आघाडी ठेवायची की नाही याचा निर्णय मात्र पक्षातील वरिष्ठ नेते घेतील असेही त्यांनी सांगितले.