नदी पुनरुज्जीवन
सीविक मिरर ब्यूरो
feedback@civicmirror.in
विविध स्तरांतून होणारा विरोध आणि पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक शंका या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने आता नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची कामे गतिमान करण्यास सुरुवात केली आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीलाच बंडगार्डन पुलाजवळ ३०० मीटर लांब आणि ३८ मीटर रुंद भागाचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे काम आता वेगाने पूर्ण होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सुरुवातीच्या टप्प्यात, महानगरपालिकेच्या वतीने नमुना म्हणून नदीलगतच्या दोन प्रकारच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. ७०० मीटरचा याच प्रकारचा मार्ग कल्याणीनगर ते मुंढवामध्ये तयार केला जाणार असून, तो 'स्ट्रेच क्रमांक १०' चा भाग असेल. मुंबईच्या जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीच्या वतीने हे काम केले जात आहे, तर अहमदाबादची एचसीपी डिजाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. ही संस्था डिजाईनसाठी सल्लागार म्हणून काम करत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापनाचं काम फोट्रेस इन्फ्राकॉन लि. मुंबई ही संस्था करत आहे. ४४ किलोमीटर लांबीच्या नदीसुधार प्रकल्पात मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा या नद्यांचा समावेश आहे.
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांमुळे नद्यांवर होणारे अतिक्रमण, पूर, नदीत कचरा टाकणे, भराव घालणे, प्रवाह अरुंद होणे अशा अनेक समस्या सुटतील, असा विश्वास महापालिकेला वाटतो आहे. प्रकल्पाचे स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तांत्रिक तपासणी, जनमत सर्वेक्षण, नकाशा तयार करणे आणि पर्यावरणाशी संबंधित मूल्यांकन अशा काही तांत्रिक गोष्टींची चाचपणी सध्या केली जात आहे. मुळा-मुठा नदीवरील 'स्ट्रेच क्र. ९' ची (विस्तार) लांबी ३.७ किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्याला 'बंडगार्डन स्ट्रेच' असं नाव देण्यात आलं आहे. प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च ३०५ कोटी रुपये आहे. ठेकेदार बी. जे. शिर्के कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी यांनी प्रकल्पाचे काम मिळावे यासाठी एकूण खर्चाच्या १३.१४ टक्के कमी खर्चाची निविदा भरून प्रकल्पाचे काम मिळवले. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तेथून पुढे ५ वर्षे त्याचे व्यवस्थापन आणि देखभालीचे काम कंपनीकडून केले जाणार आहे.
'सायकल ट्रॅक'सह नानाविध सुविधा
बंडगार्डन पुलाजवळ उभारल्या जाणाऱ्या 'सँपल स्ट्रेच'मध्ये सायकल ट्रॅकसह नानाविध सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना या प्रकल्पाची कल्पना करणे शक्य होणार आहे. ३०० मीटर लांबीच्या स्ट्रेचचे काम अद्याप सुरू असले, तरी ते गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. या कामामध्ये काॅंक्रिटचा वापर कमीतकमी करण्यावर भर दिला जाणार असून, स्थानिक वृक्ष, वेली यांची लागवड केली जाणार आहे. हा परिसर वृक्षराजीने हिरवागार केला जाणार असून, त्याचे सुशोभीकरणही केले जाणार आहे. त्यामुळे येथे सकाळ-संध्याकाळ नागरिकांना फिरण्यासाठी आनंददायी वाटेल, ज्येष्ठ, लहान मुले, महिला येथे फिरण्यासाठी येऊ शकतील, अशी महापालिकेची कल्पना आहे.
महापालिकेच्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील प्रस्ताव
या प्रकल्पात पुण्यातील नद्यांच्या काठावर वसलेल्या परिसराचे अद्ययावत तटबंदी बांधून पूरापासून संरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरापासून लांब अंतरावर वसलेल्या अल्पविकसित परिसरात ग्रामीण रिपारिअन तटबंदी बांधली जाईल. मध्यम प्रमाणात विकसित झालेल्या परिसरात शहरी तटबंदी उभारली जाईल. मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या परिसरात अद्ययावत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान वापरून तटबंदी उभारली जाईल. या भागांमध्ये पूराचे पाणी थोपविण्यासाठी नदीच्या दोन्ही बाजूला तटबंदीची रचना केली जाईल.
शहराचे पूरापासून संरक्षण करणे हे प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. काही पूरप्रवण परिसर आधीपासूनच विकसित झालेला आहे. नदीवर बांधण्यात आलेले पूल, कॉजवेज्, विअर्स, चेक डॅम्स इत्यादी बांधकाम पाडून टाकणे किंवा पुनर्रचना, पुनर्बांधकाम करीत त्यांचा नदी प्रवाहातील अडथळा कमी करणे हा प्रकल्पातील प्रस्ताव आहे. यामुळे पुराची वाढलेली पातळी आटोक्यात येईल. त्यामुळे पूरप्रवण क्षेत्राला असलेला धोका काहीसा कमी होईल.
तटबंदी बांधकामामुळे पुण्यातील नद्यांच्या दोन्ही काठावर एका दीर्घ सार्वजनिक क्षेत्राची निर्मिती होईल. अशा दीर्घ क्षेत्रामुळे लोकांना नदीच्या बाजूने फिरता येईल. ड्रेनेज आणि सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल,
या प्रकल्पामध्ये पुण्यातील नद्यांमध्ये वाहत जाणारे सांडपाणी ‘इंटरसेप्टर स्युअर’मार्फत जवळच्या/प्रस्तावित नदीकाठावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दीर्घ कालावधीसाठी हा प्रकल्प सुरु राहणार असल्याने आधीच पायाभूत सुविधांची योजनांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी तटबंदीची रचना केली जाईल.
पुणे शहरातील व जिल्ह्यातील नदीमुळे विभागलेला परिसर मर्यदित मार्गांनी जोडलेला आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करून नद्यांवर पूलांची निर्मिती करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. हा परिसर सायकलिंग आणि पादचारी मार्गांनी जोडण्याचादेखील प्रस्ताव आहे.
या प्रकल्पाचा आणखी एक उद्देश असा आहे की, पर्यावरणाचे रक्षण करणारी उद्याने, मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांची निर्मिती करणे व पुण्यातील नद्यांना त्यांचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देणे.
प्रकल्पात नेमकं काय होईल?
नदीपात्रात मागच्या १०० वर्षात आलेल्या पुराचा विचार करण्यात आला आहे. नदीची पूरक्षमता, नदीलगतचा रहिवासी भाग सुरक्षित राहणे, नदीकिनारचा पट्टा विकसित होणे, पब्लिक स्पेसेस अंतर्गत नागरिकांना जॉगिंग ट्रॅक, बाकडी, उद्यान विकसित होणे, नदीलगत असलेली वारसा स्थळे जतन करणे याबरोबरच नदीकिनारी होणारी अतिक्रमणे, राडारोडा/कचरा टाकण्यास आळा बसणार असून, नदीतील पाणी स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे.
नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नदी काठ बदलणार आहे. पहिल्या टप्प्यात संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन, दुसऱ्या टप्प्यात बंडगार्डन ते मुंढवा आणि तिसऱ्या टप्प्यात मुंढवा ते खराडी पर्यंत काम पूर्ण होईल. तसेच शहर आणि गाव असे भाग करण्यात आले असून, त्याप्रमाणे नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी रोम, पॅरिस, कोपेनहेगन, बिजींग, रोम,क्योटो या शहरातील नद्यांचा अभ्यास करण्यात आला असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पुराच्या धोक्याचं काय?
पुण्यात मुळा, मुठा, पवना, देवनदी आणि रामनदी अशा पाच नद्या प्रवेश करतात. त्यांचं उगमस्थान डोंगरावर असल्याने पावसाळ्यात त्यांचा प्रवाह मोठा होतो. पुणे शहराच्या अवतीभवती ६ धरणे आहेत. ती भरली की, पाणी शहरात सोडलं जातं. त्यामुळे ५ ते ६ ठिकाणांहून पाणी शहरात येत असलं, तरी ते वाहून जाण्यासाठी तेवढे मार्ग नाही. याचा परिणाम म्हणजे थोड्याच कालावधीत पूर येणं. २०११ मध्ये आलेला रामनदीचा पूर आणि २०१९ मध्ये आलेला आंबिल ओढ्याचा पूर हे सर्व यामुळेच झालं आहे. 'टीईआरआय'च्या निरीक्षणानुसार पुण्यातील एकूणच वार्षिक पर्जन्यमानात ३७.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ढगफुटीच्या घटना घडण्याचं प्रमाण मात्र वाढलं आहे. नदीसुधार योजनेला विरोध करणाऱ्या अभ्यासकांनी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी याच गोष्टींवर भर दिला आहे.
लक्षात घेण्याजोगे
नदीच्या काठछेद क्षेत्रात सुमारे ४० टक्के घट या प्रकल्पामुळे होणार आहे.
प्रकल्प अहवालाद्वारे ही गोष्ट मान्य करण्यात आली आहे की, यामुळे पुराची पातळी ५ फुटांपर्यंत वाढू शकते.
पूररेषा निश्चित करताना १,२९६ फुटांची जागा ही पुराच्या पाण्याचा फुगवटा म्हणून मोकळी सोडायला हवी. मात्र, त्याचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.
नदीची स्वच्छता किती होईल, हा प्रश्नच आहे.
स्थानिक जैवविविधतेला धोका पोहोचेल.
काही पूल पाडावे लागतील. मात्र, त्यावरील वाहतुकीचा अभ्यास झालेला दिसत नाही.
प्रश्न केवळ प्रकल्पासाठी खर्च होणाऱ्या पैशाचा नाही. तर, पुरापासून आपलं संरक्षण होणं गरजेचं आहे. पर्यावरणाच्या न भरून निघणाऱ्या हानीचा हा प्रश्न आहे. आपल्या रोजच्या जगण्याशी निगडित असलेली ही एक गंभीर बाब आहे. आम्हाला सुंदर, प्रवाही, स्वच्छ आणि शहरातून वाहणाऱ्या नद्या हव्याच आहेत. मात्र, या सगळ्याच्या आधी नद्यांची व पर्यायाने आमची सुरक्षितता सर्वांत जास्त महत्त्वाची आहे.
- सारंग यादवाडकर, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व नियोजन समिती सदस्य, विकास आराखडा, पुणे शहर
