संग्रहित छायाचित्र
जिल्ह्यातील गौणखनिजे उत्खनन, दगड खाणी, वाळू उपसा आणि वाहतुकीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर वसुली करून आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या छापून आल्या होत्या. त्यामुळे पुणे जिल्हा खाण उद्योजक संघाने बेमुदत संप पुकारला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांना चौकशी समिती स्थापन केली आहे. अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांना चौकशी करून तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध गौणखनीज उत्खनन, बेकायदा वाहतूक आदी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांनी नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपजिल्हाधिकारी सिद्धार्थ भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पथक स्थापन केले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत विरोध दर्शविला असतानाही भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली. दोन महिन्यानंतर पथकाचे प्रमुख पद पुनर्वसन विभागाच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. देवरे कृषी उद्योग विकास महामंडळात असताना गैरवर्तणूक, गैरप्रकार केल्याबाबतही आरोप करण्यात आले असतानाही त्यांना प्रथक प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या पथकाने जिल्हास्तरावरावर तपासणी करून कारवाई करण्याऐवजी दंडात्कम रकमेचे तडजोडीच्या वसुलीत रुपांतर करून कोट्यावधी रुपयांचे मायाजाळ गोळा केल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. दरम्यान, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी पदाचा तात्पुरता कारभार तहसिलदार देवरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुयोग जगताप यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी दिवसे म्हणाले, " दगडखाण उद्योजक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनामध्ये विविध मागण्या केल्या आहेत. दगडखाण मालक संघटनेने बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यांना संप पुकारू नका, अशी विनंती केली आहे. शहर आणि जिल्ह्यामध्ये अनेक बांधकामे, विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यावर संपाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या विविध मागण्यापैकी प्रमुख मागणी नवीन परवाने अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत, तरीही कारवाई करत दंड वसूल केल्याचे म्हटले आहे. भरारी पथकातील अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल काही जणांकडून आरोप करण्यात आले आहे. या आरोपांसह सर्व मागण्यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. चौकशी समितीचा तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. "
"बेकायदेशीर कारवाई आणि दंडाची रक्कम शासकीय कोषागारामध्ये भरली किंवा नाही याचीही चौकशी केली जाईल. भरारी पथकातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी, कामांच्या विभागणी संदर्भात निर्धारीत कार्यप्रणाली (स्टॅंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर - एसओपी) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ड्रोणद्वारे प्रायोगिक तत्त्वावर दगडखाणींचे सर्वेक्षण केले जात आहे. ती नामांकित संस्थेकडून ड्रोण सर्वेक्षण करण्याची मागणी आहे. भरारी पथकाच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. सध्या भरारी पथक कार्यरत असून त्यामध्ये कुठलेही बदल केलेला नाही. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर कारवाई केली जाईल. परंतु कायदेशीर परवाने असलेल्या खाण चालकांना अभय दिले जाईल."
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी पद तांत्रिक
महसूल खात्याच्या अखत्यारित गौण खनिज अधिकारी पद असते. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी पद हे तांत्रिक आहे. त्या पदावर भू गर्भ तज्ज्ञाची नियुक्ती करता येते. तहसिलदार यांची या पदावर नियुक्ती करता येत नाही, असे स्पष्टीकरण पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले.
