पुणे: पूरपरिस्थितीचा अहवाल जाहीर न करण्याची महापालिका आयुक्तांची भूमिका; सजग नागरिक मंचचा संताप

आयुक्त हे सनदी नोकर आहेत, महापालिकेचे मालक नव्हे

पुणे: पूरपरिस्थितीची कारणे शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल जाहीर करण्यावरून महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी यू टर्न घेतल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या विषयावरून ‘‘आयुक्त हे सनदी नोकर आहेत,  महापालिकेचे मालक नव्हे,’’ अशा शब्दांत सजग नागरिक मंचने त्यांच्यावर टीका केली आहे.

खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरासह शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. पूरपरिस्थिती होण्याला नेमके कारण शोधण्यासाठी पुणे महापालिकेने समिती नेमली होती. समितीने सादर केलेला अहवाल जनतेसाठी खुला करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचने केली होती. त्यानुसार अहवालावर चर्चा केल्यानंतर तो जनतेसाठी खुला केला जाईल, असे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले होते. परंतु यानंतर आयुक्तांनी यू टर्न घेत ती धोरणात्मक चौकशी समिती नव्हती, असे सांगितले. त्याचबरोबर अहवाल जाहीर केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सजग नागरिक मंचसह पुणेकरांनी निषेध केला आहे.  तसेच आयुक्त हे सनदी नोकर आहेत, महापालिकेचे मालक नाहीत, असे सांगत अहवाल जाहीर करण्याची पुन्हा एकदा मागणी केली.

महापालिकेने जुलै महिन्यात पुण्यात आलेल्या भीषण पूरस्थितीनंतर त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला. तो अहवाल तीन आठवडे होऊन गेले तरी अजून प्रसिद्ध केला नाही. म्हणून हा अहवाल आणि त्यावर केलेली उपाययोजना याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर आयुक्तांनी आपण वैयक्तिक कपॅसिटीमध्ये अहवाल तयार करून घेतला असून तो प्रसिद्ध करणे आवश्यक नाही, असे सांगितले. त्यावर संताप व्यक्त करत सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी निषेध नोंदवला आहे.

आयुक्तांनी आता तरी लोकशाही तत्त्वांची बूज राखून ज्या जनतेच्या पैशातून हा अहवाल तयार केला गेला, त्या जनतेला हा अहवाल तसेच त्यावरील महापालिकेची कार्यवाही याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून द्यावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

घाटमाथ्यावर पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने खडकवासला धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या साठ्यात वाढ होते. त्यामुळे धरणातून विसर्ग सोडण्यात येतो. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरासह इतर भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याचा नागरिकांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागला. प्रत्येक वेळी धरणातून पाणी सोडल्यानंतर अशीच परिस्थिती निर्माण होणार का, असा प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे पुण्यात पूरपरिस्थिती झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.

अहवाल लपवण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय?
महापालिकेच्या पथ विभागत गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पैशांचे बंडल सापडले होते. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती. तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या प्रकरणाची चौकशी नेमल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर समितीकडून अहवाल येत नसल्याची विचारणा झाल्यानंतर आयुक्त कुमार यांनी कोणतेही लेख आदेश दिले नव्हते. त्यामुळे समिती स्थापनच झाली नसल्याचे समोर आले होते. याच प्रकारे शहरातील बेकायदा बांधकामांना किती नोटिसा दिल्या? त्यावर केलेली कारवाई, याबाबत संक्षिप्त माहिती गोळा करण्यासाठी समिती नेमल्याचेही आयुक्त कुमार यांनी सांगितले होते. आयुक्त कुमार यांची बदली झाल्यानंतर नवनियुक्त आयुक्त भोसले यांनी याबाबत विचारले असता, याची माहिती घेतली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र अद्याप याबाबतची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. आता पूरपरिस्थितीच्या अहवालाचा प्रश्न समोर आला आहे. मात्र अहवालच जाहीर होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  त्यामुळे प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेण्यासाठी समिती नेमली जाईल. मग त्याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवला जाईल, असे सांगितले जाते. मात्र प्रकरण शांत झाल्यानंतर कोणताही अहवाल बाहेर येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अहवालाचे नेमके गौडबंगाल काय असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.  

नवा वाद पेटण्याची चिन्हे
पूरपरिस्थितीची वेगवेगळी कारणे सांगण्यात आली. त्यामुळे महापालिका प्रशासन गोंधळले होते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली. पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यामागे मूळ कारण नेमके काय आहे, हे शोधण्यासाठी बांधकाम, ड्रेनेज आणि पथ विभागाकडून प्रत्येकी एक सदस्य असे मिळून तीन सदस्यीय समिती नेमली. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर पुराचे नेमके कारण काय हे जाणून घेण्याची पुणेकरांमध्ये उत्सुकता होती. मात्र अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजनांनुसार महापालिका काम करेल. अहवाल जनतेसाठी जाहीर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने नवा वाद पेटणार असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.

आयुक्त हे सनदी नोकर आहेत, महापालिकेचे मालक नाहीत. हे त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचा वेळ, पैसा व साधनसामग्री वापरून हा अहवाल तयार केला असून हे सर्व जनतेच्या करांच्या पैशातून झाले आहे. हा अहवाल पुण्यातील जनतेचे जीवित आणि वित्त याशी संबंधित असल्याने हा अहवाल आणि त्यानुसार महापालिका करत असलेल्या उपाययोजना यांची संपूर्ण माहिती मिळण्याचा पुणेकर करदात्या नागरिकांना हक्क आहे. सनदी नोकराला सांगावे लागावे याचे आश्चर्य वाटते.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करून समितीने अहवाल तयार करण्यास मी स्वत: सांगितले होते. तो काय धोरणात्मक निर्णय नव्हता. त्यामुळे तो जाहीर केला जाणार नाही. अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजना केल्या जातील.
- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका