पिंपरी-चिंचवड: अखेर पोलीस आयुक्तालयाला हक्काची जागा; चिखली येथे नऊ एकर परिसरात उभारणार सुसज्ज इमारत

पिंपरी-चिंचवड: शहरातील जाधववाडी-चिखली येथील नऊ एकर जागा पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी देण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच पोलीस आयुक्तालयाला हक्काची स्वत:ची इमारत, निवासस्थान आणि परेड ग्राऊंड उपलब्ध होणार आहे.

Pimpri-Chinchwad, Pimpri-Chinchwad Police Commissionerate, Chikhali, PMRDA,  Kalewadi Fata Rhythm Society

संग्रहित छायाचित्र

काळेवाडी फाटा येथे १५ एकरात निवासस्थान आणि अन्य कार्यालये

पिंपरी-चिंचवड: शहरातील जाधववाडी-चिखली येथील नऊ एकर जागा पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी देण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच पोलीस आयुक्तालयाला हक्काची स्वत:ची इमारत, निवासस्थान आणि परेड ग्राऊंड उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर काळेवाडी फाटा येथील ऱ्हिदम सोसायटीच्या शेजारील 'पीएमआरडीए'च्या जागेपैकी १५ एकर जागा पोलिसांना देण्यात येणार असून, त्यापोटी २४९ कोटी रुपये देण्याकरिता देखील शासनाने मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हक्काच्या इमारतीचा प्रश्न तब्बल सहा वर्षांनंतर मार्गी लागला आहे.

अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापनेपासूनच पोलीस आयुक्तालयाला अनेक समस्यांनी ग्रासले होते. सुरुवातीचे काही महिने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांना ऑटो क्लस्टरमधील अपुऱ्या जागेत बसून कामकाज करावे लागले. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शाळेची एक जुनी इमारत पोलिस आयुक्तालयाकरिता भाडेतत्त्वावर दिली. ही जागा देखील अपुरी असून गेल्या पाच वर्षांपासून याच ठिकाणाहून संपूर्ण पोलीस दलाचा कारभार हाकावा लागत आहे.

पोलीस आयुक्तालयाला स्वत:ची सुसज्ज अशी इमारत नाही, मनुष्यबळाची, वाहनांची कमतरता अशा अनेक अडचणी होत्या. पोलीस आयुक्तालय स्थापन झाल्यापासून एकूण चार पोलीस आयुक्त शहरात आले. प्रत्येक आयुक्तांनी आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी एवढी मोठी जागा उपलब्ध होणे शक्य होत नव्हते. मात्र, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी आयुक्तालयासाठी चिखली येथिल नऊ एकर जागेचा प्रस्ताव दिला. तसेच ही जागा लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने ही जागा पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यास मंजूरी दिली आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी चिखलीतील नऊ एकर जागा मंजूर करताना काही नियम-अटी घालून देण्यात आलया आहेत. याठिकाणी इमारत तीन वर्षांत उभारण्याची अट शासनाने घातली आहे. ज्या कामासाठी जागा मंजूर झाली आहे, ते काम तीन वर्षांत पूर्ण करावे. तसेच या जमिनीचे पोट विभाजन करू नये, इमारतीसाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्या घ्याव्यात, या जमिनीवर होणारी सर्व विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजूरीने करावीत, अशा विविध अटी घालण्यात आल्या आहेत. काळेवाडी फाटा येथील ऱ्हिदम सोसायटीच्या शेजारील 'पीएमआरडीए'च्या जागेपैकी १५ एकर जागा पोलिसांना देण्यात येणार असून, त्यापोटी २४९ कोटी रुपये देण्याकरिता देखील शासनाने मान्यता दिली आहे. या जागेवर पूर्वी अनधिकृत झोपडपट्टी होती. या झोपडपट्टीमुळे ऱ्हिदम सोसायटी आणि आसपासच्या नागरिकांना खूप त्रास होत होता. सोसायटीच्या रहिवाशांनी यांनी याबाबत थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या.

पीएमआरडीएकडून दाद मिळत नसल्याने सोसायटीतील नागरिकांना पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करण्याची वेळ आली होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत पीएमआरडीए, महापालिकेला या तक्रारीकडे लक्ष देण्यास सांगण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी देखील अतिक्रमण कारवाई करण्याकरिता आवश्यक बंदोबस्त पुरवला होता. आता याच भूखंडातील १५ एकर जागा पोलिसांना देण्यात येणार असून त्याकरिता २४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या जागेमध्ये पोलिसांचे निवासस्थान, उपायुक्त कार्यालय तसेच अन्य किमान पाच विभागांची कार्यालय उभारण्याचे नियोजन आहे.

पोलीस ठाण्यासाठी नऊ गुंठे जागा
आयुक्तालयाव्यतिरिक्त चिखली पोलीस ठाणे उभारण्यासाठी स्वतंत्र ९ गुंठे जागा देण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीमध्ये सध्या पोलीस ठाण्याचा कारभार चालतो. मात्र आता चिखली पोलीस ठाण्याचीही स्वतंत्र अशी इमारत उभी राहणार आहे.

श्वान पथकालाही मंजुरी
आयुक्तालय सुरू केल्यानंतर आवश्यक असणारे श्वानपथक बॉम्बशोध व नाशक पथक यासह अन्य इतर काही पथके अद्याप पिंपरी-चिंचवडला देण्यात आली नव्हती. यापैकी आता श्वानपथकही मंजूर करण्यात आले आहे. श्वानांना प्रशिक्षित करणारे तज्ञ आणि श्वानांना राहण्यासाठी आवश्यक खोल्या बांधण्यात येणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड न्यायालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रस्तावित मोशी शासकीय मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर आणि विशेष म्हणजे, भारतातील पहिले 'संविधान भवन’ उभारले जात आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील हा परिसर आता ‘प्रशासकीय संस्थांचा केंद्रबिंदू’ म्हणून नावारुपाला येत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकारचे तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने मन:पूर्वक आभार व्यक्त करतो.
-महेश लांडगे, आमदार

पोलीस आयुक्तालयासाठी चिखली येथील नऊ एकर जागा मंजूर झाली आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात आयुक्तालयाची सुसज्ज अशी इमारत उभी राहणार आहे. इमारतीचा आराखडा तसेच या कामासाठी किती खर्च होणार आहे, याचा आराखडा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
- विनयकुमार चौबे, पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest