संग्रहित छायाचित्र
तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या साडेबारा टक्के परतावा क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहारातून ४६ कोटी ५२ लाख ८३ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खोटे प्रतिज्ञापत्र व बोगस दस्त तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार या निमित्ताने उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५७ संशयितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक १४, बोऱ्हाडेवाडी तलाठी कार्यालय, दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक २० आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यालयात २८ जानेवारी २००४ ते ९ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत ही घटना घडली. विनायक पंढरीनाथ भोंगाळे (६५, रा. गंधर्वनगरी, मोशी) यांनी या प्रकरणी शुक्रवारी (दि. १८) या प्रकरणी भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. मारुती ज्ञानोबा सस्ते (५९, रा. चऱ्होली खुर्द, आळंदी देवाची, ता. खेड) आणि इतर ५६ संशयितांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. न्यायालयाच्या आदेशान्वये बीएनएस २०२३ च्या कलम १७५ (३) अन्वये हा गुन्हा नोंद करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून साडेबारा टक्के परतावा क्षेत्रातील बोऱ्हाडेवाडी, मोशी येथील ८२.५ गुंठे मिळकत मारुती सस्ते आणि इतर संशयितांनी फिर्यादी विनायक भोंगाळे यांना नोंदणीकृत दस्ताद्वारे लिहून देण्याचे मान्य केले होते. त्याबाबत दुय्यम निबंधकांकडे करारनामा, कुलमुखत्यारपत्र केले. त्या कराराप्रमाणे मारुती सस्ते आणि इतर १५ जणांनी संबंधित मिळकत ४९ लाख ५० हजार रुपयांना फिर्यादी विनायक भोंगाळे यांना देण्याचे कबूल केले. त्यावेळी भोंगाळे यांच्याकडून त्यांनी १२ लाख ५० हजार रुपये घेतले. उर्वरित ३७ लाख रुपये मिळकत हस्तांतरणावेळी देण्याचे ठरले.
दरम्यान, फिर्यादी भोंगाळे यांनी मिळकतीबाबत संशयितांच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला. असे असताना संशयितांनी संगनमताने खोटे दावे दाखल करून ते परस्पर मागे घेतले. न्यायालयाने मिळकतीबाबत कोणताही वारसाबाबतचा आदेश केलेला नसतानाही संशयितांनी तलाठी तसेच मंडलाधिकारी यांना हाताशी धरून मिळकतीसंदर्भात बेकायदेशीर फेरफार नोंद करून बेकायदेशीर वारस नोंद केले. मिळकतीबाबत परतावा म्हणून कोणतीही मिळकत दिलेली नसताना संशयितांनी अचूक स्टॅम्पड्यूटी भरली. मिळकतीबाबत तडजोडीपोटी फिर्यादी विनायक भोंगाळे यांच्याकडून एक कोटी ५२ लाख ८३ हजार ५०० रुपये घेतले.
संदीप पोटवडे यांनी अगरवाल ॲंड असोसिएट व नोटरी यांच्याकडून खोटा आणि बनावट सर्च आणि टायटल रिपोर्ट दाखल केला. फिर्यादी विनायक भोंगाळे यांनी दाखल केलेल्या दाव्याचा उल्लेख वकिलांनी केला नाही. मिळकतीचा सध्याचा बाजारभाव ४५ कोटी रुपये असताना संशयितांनी २४ कोटी ८४ लाख २५ हजार रुपयांना मिळकत विक्री केली. फिर्यादी भोंगाळे यांची ४५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. तसेच भोंगाळे यांच्याकडून यापूर्वी एक कोटी ५२ लाख ८३ हजार ५०० रुपये घेऊन एकूण ४६ कोटी ५२ लाख ८३ लाख ५०० रुपयांची फसवणूक केली, असे फिर्यादीत नमूद आहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचा इतिहास
पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली होती. १९७० च्या अधिनियमानुसार पुणे महानगर प्रादेशिक नियोजन मंडळाने पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रामध्ये दहा गावांच्या सहा हजार एकर क्षेत्रामध्ये नवीन शहर निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दाखविला.. सदर आराखडा ४ मार्च १९७० रोजी प्रसिद्ध झाला.
१४ मार्च १९७२ मध्ये पिपरी-चिंचवड नवनगरविकास प्राधिकरण स्थापन करून नवनगराचा संकल्प सरकारने सोडला. यानंतर संपूर्ण क्षेत्राची विकास योजनात यार केली. एकूण ४२ पेठांमध्ये विभागणी केली. रस्त्यांचे जाळे तयार केले. मुख्य स्पाइन रस्ता, भोसरीच्या नाशिक रस्त्यापासून आणून भोसरी-मोशी-चिखली-निगडी-आकुर्डी-चिंचवड-थेरगाव-वाकड व जुना मुंबई रस्त्यास जोडला. एकूण नऊ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रस्तावित सेक्टर पेठांची आखणी केली. प्रत्येक सेक्टर १००-१२५ एकर क्षेत्रांचा ठेवला. भविष्यातील लोकसंख्या गृहीत धरून त्यांना लागणाऱ्या सुविधा, सेवांसह ले-आउट तयार केला. त्यात रस्त्यांचे जाळे, सार्वजनिक वाहतूक मार्ग आदी पूर्णपणे स्वयंपूर्ण वसाहती रुंद व मोठ्या रस्त्यासह सुसज्ज आखणी केली.
प्रत्येक सेक्टरमध्ये सर्व आर्थिक गटासाठी, दुर्बल घटकास घरबांधणी व योग्य आकाराचा प्लॉट पूर्ण विकसित ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंबास दिला. प्लॉटच्या किमती अगदी माफक दराने, हप्त्याने ठेवल्या. यामुळे या जमिनीचे मूळ मालकास नुकसान भरपाईसह १२.५ टक्के जमीन परतावा निश्चित करण्यात आला होता. कालांतराने यातील सव्वा सहा टक्के जमीन तर सव्वा सहा टक्के रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले. नगररचना खात्यातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण देऊन त्यांनी हा भव्य प्रकल्प गेल्या ४५ ते ४६ वर्षात साकारलेला आहे.
१९१४ मध्ये जानेवारीमध्ये नगररचना खाते स्थापन झाल्यानंतर बऱ्याच प्रकारच्या योजना खात्याने पार पाडल्या. पहिल्या व दुसऱ्या युद्धानंतर पोस्टवार रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम, नगररचना योजना, देशाच्या फाळणीनंतर पिंपरी येथे आलेल्या सिंधी बांधवांचे पुनर्वसन, कोयना व किल्लारी भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन, १९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटीग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन म्हणजे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण होते.
शहर विकसित करण्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरणाने बरीच जमीन अधिग्रहण केली. त्यापोटी जमिनीचे मूळ मालकास नुकसान भरपाईसह परतावा निश्चित झाला असताना मागील अनेक वर्षात आर्थिक अडचण असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन अन्य काही लोकांना कमी भावात लिहून दिली. त्यातून भविष्यात मिळणारा परतावा जमीन लिहून देणाऱ्यांना मिळणार होता. यातून शहरातील अनेक बिल्डर आणि राजकारणी गब्बर झाले. मात्र, या सगळ्या प्रकारात अनेकांची कुटुंबे रस्त्यावर आली. आर्थिक वादातून खून, मारामाऱ्या, वितुष्ट आणि नेत्यांच्या घरी चकरा मारणे सुरू झाले. फसवणुकीच्या दाखल गुन्ह्यात दोन्ही बाजूचे म्हणणे भिन्न आहे. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करताना फसवणूक करण्यात थेट तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकार घडल्याचे फिर्यादीत उल्लेख करण्यात आला आहे.
बेकायदेशीररित्या घेतल्या अनेक परवानग्या
न्यायालयातून तडजोड हुकूमनामा झालेला असतानाही संशयितांनी संदीप कांतीलाल पोटवडे आणि कृष्णा रामा व्हेंचर्सच्या भागीदार संस्थांतर्फे भागीदार मदनलाल बनारसीदास अगरवाल यांच्याशी संगनमताने, पीएमआरडी आणि दुय्यम निबंधक यांच्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मिळकतीसंदर्भात खोटे प्रतिज्ञापत्र, बोगस दस्त करून मिळकतीचे हस्तांतर केले. आर्किटेक्ट यश दिलीप जैन यांनी ॲड. दिनेश घाडगे यांच्याकडून मिळकतीचा खोटा सर्च ॲंड टायटल रिपोर्टच्या आधारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे मिळकतीवर इमारत बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज दाखल केला. कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम पूर्व ड्रेनेज, पाणी जोडणी व वृक्षसंवर्धन याबाबत ना हरकत दाखले अशा परवानग्या बेकायदेशीररित्या घेतल्या.
