औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांचे धोकादायक रासायनिक पाणी तसेच ग्रामपंचायतीचे दूषित सांडपाणी सर्रासपणे इंद्रायणी नदीपात्रात सोडण्यात येते
कान्हे.वराळे,आंबी,टाकवे गावच्या हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांचे धोकादायक रासायनिक पाणी तसेच ग्रामपंचायतीचे दूषित सांडपाणी सर्रासपणे इंद्रायणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगात वसलेल्या, नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या मावळ तालुक्यात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने इंद्रायणी,पवना,कुंडलिका, सुधा, आंद्रा या नद्यांचे पात्र असून या नद्या पावसाळ्यात दुथडी वाहतात. या नद्यांचे पाणी 'अमृत' मानले जाते. मात्र सध्या या नद्यांचे पाणीच जलचरण,प्राणी व मानवाच्या आरोग्यास धोकादायक झाले आहे.
कान्हे, टाकवे, वराळे, आंबी, तळेगाव एमआयडीसी या भागात मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी आहे. कारखान्यांचे धोकादायक रासायनिक पाणी,मैला तसेच कचरा ओढे व नाल्यातून नदीपात्रात सोडले जाते. तसेच ग्रामपंचायतीचे व गृहप्रकल्पाच्या दूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडले जाते. तसेच पात्रात कपडे ,म्हशी, बैल,शेळ्या व मेंढ्या धुतात. देवाच्या पूजेचे साहित्य नदीपात्रात टाकले जाते. यामुळे पाण्याला लालसर तवंग आला आहे. अनेक गावातील ग्रामपंचायतींकडे पाणी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प नाहीत, त्यामुळे हे अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ नागरिकांवर येते.
पाणी शुध्दीकरण केले तरी त्यातील रासायनिक घटक पाण्यातच असल्याने जलचर,प्राणी व मानवाचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सांडपाणी नदीत न सोडण्याचे ठराव केवळ कागदोपत्रीच मंजूर केले जात असून प्रत्यक्ष कारवाई शून्यच असते. ग्रामपंचायत,नगरपरिषद व औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांनी त्यांच्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करूनच नदीपात्रात सोडावे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी तरुण मंडळ व सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.दूषित सांडपाणी नदीपात्रात सोडणा-यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
आंद्रा धरणावरील वीज प्रकल्प कागदावरच
शेतकऱ्यांना शेती व घरगुती वापरासाठी चोवीस तास वीज मिळावी, यासाठी शासनाने २५ वर्षांपूर्वी आंद्रा धरणावरील वीज प्रकल्पाची घोषणा केली होती. परंतु अद्यापही हा प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत मावळ तालुक्यातील तळेगावजवळील मंगरूळ येथील आंद्रा नदीवर हा प्रकल्प आहे. १९९७ मध्ये या धरणाच्या कामाला सुरवात झाली. २००३ मध्ये ते पूर्ण झाले. या धरणासाठी त्यावेळी ३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी तेरा गावांतील एक हजार ९० हेक्टर शेतजमिनीचे क्षेत्र व १३१.४ हेक्टर वनक्षेत्र या प्रकल्पात गेले आहे. वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी वन खात्याची तांत्रिक अडचण असल्याने हा वीज प्रकल्प रखडला होता, परंतु पाटबंधारे खात्याने सन २०१२ मध्ये १२ कोटी रुपये वन खात्याला वर्ग केले. त्यामुळे तांत्रिक अडचण दूर झाली होती. या धरणावर वीज प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाने बीओटी तत्त्वावर करण्याचे ठरवले असून, अद्याप कुणीही टेंडर भरले नाही. हे काम प्रस्तावीत आहे, अशी माहिती शाखा अभियंता माणिक शिंदे यांनी 'सीविक मिरर'शी बोलताना दिली.
