संग्रहित छायाचित्र
पॅरिस: फ्रान्समध्ये रविवारी (७ जुलै )झालेल्या संसदीय निवडणुकीच्या निकालात अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या रेनेसान्स पार्टीला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. सोमवारी आकडेवारी जाहीर करताना गृह मंत्रालयाने सांगितले की एकूण ५७७ जागांपैकी डाव्या न्यू पॉप्युलर फ्रंट (एनएफपी) आघाडीला १८२ जागा मिळाल्या. रेनेसान्स पार्टी दुसऱ्या क्रमांकावर होती. त्यांना १६३ जागा मिळाल्या. त्याच वेळी उजव्या विचारसरणीच्या राष्ट्रीय रॅली (एनआर) आघाडीला १४३ जागा मिळाल्या. त्यामुळे आता त्या देशात ‘कोहॅबिटेशन' ची परिस्थिती निर्माण होणे स्वाभाविक मानले जात आहे.
नॅशनल असेंब्लीमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला २८९ जागा जिंकणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत आता कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. आता आघाडीच्या मदतीने बहुमत मिळवण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पंतप्रधान गॅब्रिएल अट्टल यांनी सांगितले की, ते राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द करणार आहेत. याशिवाय नवा पंतप्रधान निवडून येईपर्यंत ते पंतप्रधानपदी राहतील. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या प्राथमिक निकालानंतर हिंसाचार उसळला. उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल रॅलीचे (एनआर) लोक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी विरोध सुरू केला. या दरम्यान पोलिसांनी मध्य पॅरिसमध्ये लोकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, ज्यात अनेक लोक जखमी झाले.
वास्तविक, या आधी ३० जून रोजी निवडणूक झाली होती. यामध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्ष नॅशनल रॅलीला (एनआर) सर्वाधिक ३५.१५ टक्के मते मिळाली, त्यानंतर पक्षाला २३० ते २८० जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, परंतु आज जाहीर झालेल्या निकालात याच्या विरुद्ध चित्र दिसून आले. फ्रेंच संसदेचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपणार होता, परंतु युरोपियन युनियनमधील मोठ्या पराभवामुळे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी या महिन्यात संसदेचे मुदतपूर्व विसर्जित केले. वास्तविक मॅक्रॉन सरकार आघाडीच्या बळावर चालत होते. त्यांच्या आघाडीला केवळ २५० जागा मिळाल्या आणि प्रत्येक वेळी कायदा करण्यासाठी त्यांना इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळवावा लागला. आता, रविवारच्या पराभवानंतरही मॅक्रॉन यांना कोणत्याही नवीन विधेयकासाठी इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळवावा लागेल.
पराभवानंतरही मॅक्रॉन पदावर कायम
मॅक्रॉनच्या पक्षाचा नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी मॅक्रॉन पदावर कायम राहतील. मॅक्रॉन यांनी आधीच सांगितले आहे की, कोणीही जिंकले तरी ते राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नाही. किंबहुना, युरोपियन युनियनच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर जर मॅक्रॉन यांच्या पक्षाचा संसदेतही पराभव झाला, तर त्यांच्यावर राष्ट्राध्यक्षपद सोडण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आपण आपले पद सोडणार नसल्याचे मॅक्रॉन यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत संसदेत कोणत्याही पक्षाचे बहुमत नसले तरी त्या पक्षाचा नेता राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकू शकतो. २०२२ च्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉनच्या बाबतीतही असेच घडले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली, पण त्यांच्या युतीला नॅशनल असेंब्लीत बहुमत मिळाले नाही. भारताप्रमाणेच फ्रान्समध्येही संसदेची दोन सभागृहे आहेत. संसदेच्या वरच्या सभागृहाला सिनेट आणि खालच्या सभागृहाला नॅशनल असेंब्ली म्हणतात. नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य सामान्य जनतेद्वारे निवडले जातात, तर सिनेटचे सदस्य नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि अधिकारी निवडतात.
‘कोहॅबिटेशन’ म्हणजे काय?
फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे जेव्हा एकाच पक्षाचे नसतात तेव्हा त्या परिस्थितीला ‘कोहॅबिटेशन’, असे म्हणतात. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्या अधिकारांवरून रस्सीखेच होऊ शकते. विशेष म्हणजे कायदेमंडळात सत्तास्थानी असलेला पक्ष आणि राष्ट्राध्यक्षपद असलेला पक्ष यांच्यामधील विरोध अधिक वाढू शकतो. मात्र, जर बहुमत विरोधी पक्षाला मिळाले असेल, तर राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींना विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला पंतप्रधानपदी नियुक्त करावेच लागते. फ्रान्समध्ये अशा प्रकारची ‘कोहॅबिटेशन’ची परिस्थिती फारच कमी वेळा पाहायला मिळालेली आहे. अर्थातच, अशा परिस्थितीत प्रचंड धुसफूसही पाहायला मिळाली आहे. फ्रान्सच्या पाचव्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहासामध्ये अशी घटना याआधी फक्त तीनदा घडली आहे.
१९८६-८८ या दरम्यान समाजवादी पक्षाचे नेते फ्रँकोइस मिटरँड राष्ट्राध्यक्ष होते; तर जॅक शिराक हे उजव्या विचारसरणीच्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत पंतप्रधानपदावर होते. १९९३-९५ या कार्यकाळात मिटरँड राष्ट्राध्यक्षपदावर होते; तर एडवर्ड बल्लादूर पंतप्रधान होते. १९९७-२००२ या कार्यकाळात समाजवादी पक्षाचे नेते शिराक हे राष्ट्राध्यक्ष होते; तर लिओनेल जोस्पिन हे पंतप्रधान होते. या तीनही कार्यकाळांमध्ये फ्रान्समध्ये बराच राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. प्रशासकीय गोंधळ आणि अंतर्गत वर्चस्वाची लढाईही शिगेला पोहोचली होती. १९८६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मिटरँड यांनी शिराक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रस्तावित केलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास थेट नकार दिला होता. पंतप्रधान शिराक यांनी ६० हून अधिक औद्योगिक समूहांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अगदी उलट जाणारा हा निर्णय असल्याने समाजवादी पक्षाचे नेते व राष्ट्राध्यक्ष मिटरँड यांनी त्या निर्णयावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. आगामी निवडणुकीमधूनही अशाच प्रकारचे ‘कोहॅबिटेशन’ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. सध्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन विजयी होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे फ्रान्समधील निवडणूकपूर्व चाचण्यांचे जे कल समोर आले त्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
