संग्रहित छायाचित्र
ढाका : बांगलादेशमधील शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर आता घटनेत बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी घटना, प्रशासन व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या सर्व राजकीय हालचालींवर बंदी घातली जाईल.
विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. हंगामी सरकार सत्तेमध्ये स्थिर होत असताना काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी घटना, प्रशासनात महत्त्वाचे बदल करण्याची मागणी केली आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्यील सर्व राजकीय हालचालींवर बंदी घालण्याची मागणी मुख्य आहे. त्यानुसार कॉलेज, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांवर राजकारणात प्रवेश करण्याची बंदी घातली जाईल, कोणताही शिक्षक किंवा विद्यार्थी पक्ष स्थापन करू शकणार नाही. ते राजकारणात सहभागी झाल्यास त्यांना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. तसेच संसदेचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून ४ किंवा ६ वर्षे केला जाईल. बांगलादेशला सर्व देश समान, कोणाशीही शत्रुत्व नाही, हे सध्याचे परराष्ट्र धोरण सोडावे लागेल. देशाला मजबूत व गतिमान परराष्ट्र धोरण स्वीकारावे लागेल. तसेच देशाच्या हितानुसार मैत्रीचा हात पुढे करावा लागेल. हसीना यांच्या काळातील परराष्ट्र संबंधांची चौकशी करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
आरक्षण रद्द प्रस्ताव
संसदेत महिलांना मिळणारे आरक्षण रद्द करून संसदेत जागा वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. संसदेत सध्या ३५० जागा आहेत. त्याची संख्या वाढवून ५०० करण्याची मागणी आहे. दुसरीकडे, संसदेत ४५ महिला आरक्षित जागाही रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. याच पद्धतीने स्थानिक निवडणुकीतही ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. त्याही रद्द करण्याची मागणी आहे. निवृत्त मेजर जनरल मोहंमद महबूब अल-आलम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा प्रस्ताव दिला आहे. न्यायालय आणि कार्यपालिका स्वतंत्र असावी, असे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती कायदा मंत्रालयाऐवजी स्वतंत्र निवड समितीने करावी. सर्व न्यायाधीशांना नियुक्तीपूर्वी त्यांची मालमत्ता आणि आर्थिक विवरण सादर करण्याचे बंधन घालावे. अंतर्गत व राष्ट्रीय सुरक्षेत मोठे बदल करण्याची मागणी होत आहे. यात गुप्तचर संस्था, दूरसंचार निरीक्षण केंद्रांचा समावेश आहे. ते राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असावे. तसेच, जलद कृती दल बरखास्त करून त्यातील जवानांचा विशेष पोलीस दलात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बांगलादेशातील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर ८० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी ६५ खटले हत्येशी संबंधित आहेत. २२ ऑगस्ट रोजी अंतरिम सरकारने हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा राजनैतिक पासपोर्टही रद्द केले आहेत.
भारताबाबत नाराजी
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद तोहिद हुसेन यांनी भारताबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतात वास्तव्यास असलेल्या शेख हसीना यांच्याबाबत हुसेन म्हणाले की, भारताकडून केल्या जाणाऱ्या विधानावर आमचे सरकार खूश नाही. शेख हसीना यांचे वक्तव्यही योग्य नव्हते. ही बाब आम्ही भारताच्या उच्चायुक्तांनाही कळवली आहे. आमचे सरकार शेख हसीना यांच्या भारताकडे प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकते. हसीना यांच्यावर देशात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अशा स्थितीत आम्ही प्रत्यार्पणाची मागणी केल्यास भारताची अडचण होऊ शकते. यामुळे भारताने योग्य पावले उचलावीत. रोहिंग्यांच्या प्रश्नावंर हुसैन म्हणाले की, या समस्येशी बांगलादेशाचा संबंध नाही. भारत त्यांना हवे असेल तर त्यांना आश्रय देऊ शकतो. आम्ही लाखो रोहिंग्यांना आश्रय दिला आहे. त्या लोकांचे म्यानमारमध्ये परतणे हे मूळ ध्येय आहे. आम्ही आणखी रोहिंग्यांना बांगलादेशात घेऊ शकत नाही. रोहिंग्यांचा मुद्दा मानवतावादी संकटाशी संबंधित आहे. याला केवळ बांगलादेशच नाही तर संपूर्ण जग जबाबदार आहे.
