संग्रहित छायाचित्र
ढाका: बांगलादेशमधील विद्यार्थी आंदोलनाला अर्धवट यश आले असून रविवारी (२१ जुलै) बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० टक्के आरक्षण कमी करून ते ५ टक्क्यांवर आणले आहे.
सुरुवातीला बांगलादेशच्या विद्यापीठांमधून सुरू झालेले हे आंदोलन बघता बघता संपूर्ण देशभरात पसरले होते. या आंदोलनामध्ये १ जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झालेला असून तब्बल १५० जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी रस्त्यावर कुणी आल्यास त्याला ‘दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे’ आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला हा निर्णय फारच महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. न्यायालयाने आता आंदोलक विद्यार्थ्यांना आपापल्या वर्गात परतण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण कमी करून ते ५ टक्क्यांवर आणले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित २ टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. बांगलादेशचे ॲटर्नी जनरल ए. एम. अमीन उद्दीन यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आता नागरी सेवेतील पाच टक्के नोकऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी आणि दोन टक्के इतर श्रेणींसाठी राखीव राहतील.
हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर घेतला निर्णय
स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती आंदोलक विद्यार्थ्यांना वाटते. त्यातूनच या आंदोलनाने आकार घेतला होता. मात्र, हे आंदोलन बघता बघता देशव्यापी झाले आणि त्याला हिंसक वळण मिळाले. शेख हसिना सरकारने आंदोलकांची समजूत काढण्याऐवजी त्यांना न जुमानण्याचेच धोरण अधिक अवलंबल्याचे दिसून आले; त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक पेटत गेले. सरतेशेवटी, संपूर्ण बांगलादेशभर कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणासाठी भारतासहित इतर अनेक देशातील बांगलादेशमध्ये गेलेले विद्यार्थीही मायदेशी परतत होते.
