संग्रहित छायाचित्र
नैरोबी: येथील जोमो केनियात्ता आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत केनिया सरकारने गौतम अदानी उद्योग समुहाबरोबर केलेल्या करारावरून तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शेकडो कामगार अदानी उद्योग समूहाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले असून अदानी यांना जावेच लागेल (अदानी मस्ट गो ) अशा फलकासह घोषणा देत आहेत.
भारतातील गौतम अदानी यांचा हा उद्योग समूह जगातील एक अग्रगण्य उद्योग समूह मानला जातो. त्यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी अदानी उद्योग समूहाबाबत हिंडेनबर्गनं आपल्या अहवालात केलेल्या दाव्यांमुळे प्रचंड खळबळ उडाली होती. याचा परिणाम अदानींच्या शेअरवरही मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला. भारताली बंदरे, विमानतळ अशा व्यवस्थापन उद्योगात अदानींचा जसा प्रभाव आहे, तशाच स्वरूपाचे करार इतर देशांमध्येही अदानींकडून केले जात आहेत. अशाच एका कराराला केनियामध्ये प्रचंड विरोध होत असून शेकडो कामगार कराराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.
केनियाची राजधानी नैरोबीमध्ये शेकडो कामगार अदानी उद्योग समूहाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अदानी यांना जावेच लागले अशा आशयाचे फलक त्यांच्या हातात आहेत. राजधानीतल्या आंदोलनामुळे केनिया सरकार पेचात पडले असून आंदोलकांना शांत करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले सरकार उचलताना दिसत आहेत. हे आंदोलन शांत झाले नाही तर अदानी उद्योग समूहाला केनियातून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशीही आता चर्चा सुरू झाली आहे. नैरोबीमध्ये रस्त्यावर उतरलेले शेकडो कामगार हे केनियाच्या हवाई उड्डाण व्यवस्थापनातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. अदानी उद्योग समूह आणि केनिया सरकार यांच्यातील प्रस्तावित कराराला कामगारांचा प्रचंड विरोध आहे. काहीही झालं, तरी हा करार होता कामा नये, अशी भूमिका कामगारांनी आक्रमकपणे मांडली आहे. त्यामुळे केनिया सरकारप्रमाणेच अदानी उद्योग समूहासमोरही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. केनियातील मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणाऱ्या नैरोबीतील जेकेआयए अर्थात जोमो केनियात्ता आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान वाहतूक आंदोलनामुळे विस्कळीत झाली असून अनेक विमान उड्डाणे रद्द झाली आहेत किंवा उशीराने होत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
काय आहे करार?
अदानी समूह व केनिया सरकारमध्ये जोमो केनियात्ता आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नुतनीकरण, अतिरिक्त धावपट्ट्या व टर्मिनलचे बांधकाम अशा बाबीसाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या आधारावर करार प्रस्तावित आहे. या करारानुसार, केनियातील हे मुख्य विमानतळ ३० वर्षांसाठी अदानी उद्योग समूहाच्या ताब्यात असेल.
केनिया एअरपोर्ट वर्कर्स युनियननं या प्रस्तावित कराराला विरोध करत संपाचं हत्यार उपसलं आहे. या करारामुळे केनियात मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या नोकऱ्या जातील, ज्यांना सेवेत ठेवलं जाईल, त्यांच्यावर अन्यायकारक अशा अटी लादल्या जातील, बाहेरच्या लोकांना केनियामध्ये रोजगार दिला जाईल अशी शक्यता आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, केनियातील उच्च न्यायालयाने सोमवारी अदानी उद्योग समूहाकडून विमानतळ नुतनीकरणासंदर्भात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे. या काळात न्यायालयीन व्यवस्थेला संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यास व संबंधितांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अवधी मिळेल. त्यामुळे अदानी समूहाच्या करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
केनियाची भूमिका काय?
एकीकडे कामगारांनी संपाचं हत्यार उपसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून होणारी विमान उड्डाण सुविधा विस्कळीत झालेली असताना दुसरीकडे केनिया सरकारनं याबाबत भूमिका मांडली आहे. हे विमानतळ त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विमान उड्डाणे हाताळत असून त्याचे नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यासाठी करार करणं म्हणजे विमानतळ अदानींना विकणं असा त्याचा अर्थ नाही, असंही सरकारने म्हटले आहे.
अद्याप अदानी समूहाबरोबरचा करार अंतिम झालेला नसून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही सरकारनं स्पष्ट केले आहे.
