संग्रहित छायाचित्र
जेरुसलेम : हमासच्या ताब्यातील गाझा पट्टीतील बोगद्यामध्ये ओलीस ठेवलेल्या सहाजणांचे मृतदेह इस्राएलमध्ये आणल्यानंतर देशात संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू आणि त्यांच्या सरकारच्या युद्धाबाबतच्या धोरणाविरोधात प्रचंड निदर्शने करण्यात येत आहेत. हमासशी तातडीने युद्धविराम करण्याची पाच लाखांपेक्षा अधिक निदर्शक मागणी करत होते.
रविवारी रात्री देशातील विविध शहरांमध्ये सुमारे ५ लाख लोकांनी निदर्शने केली. राजधानी तेल अवीवमध्ये ३ लाखांहून अधिक आणि इतर शहरांमध्ये २ लाखांहून अधिक लोकांनी निदर्शने करत युद्धविरोधी भावना व्यक्त केल्या. ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांच्या आप्तांनी स्थापन केलेल्या संघटनेने ७ लाखांहून अधिक लोक एकत्र आल्याचा दावा केला आहे. आंदोलकांनी हत्या केलेल्या ओलिसांच्या मृतदेहाचे प्रतीक म्हणून सहा शवपेटी हातात धरल्या होत्या. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर इस्राएलमधील ही सर्वात मोठी निदर्शने होत. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या घराबाहेरही निदर्शने करण्यात आली. नेतन्याहू सरकार ओलिसांच्या सुटकेसाठी ठोस पावले उचलत नसल्याचा आरोप ते करत होते. नेतान्याहू यांनी युद्ध थांबवण्याचा करार केला असता तर ओलिसांची सुटका झाली असती, नेतान्याहू राजकीय कारणांसाठी हमासशी तडजोड करू इच्छित नसल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. रात्रभर आंदोलन सुरूच होते.
आंदोलकांनी अनेक महामार्ग रोखले. हमाससोबत लवकरात लवकर युद्धविराम करण्याची त्यांची मागणी होती. अनेक लोक ओलिसांना जिवंत परत आणण्याची मागणी करत होते. निदर्शकांनी ओलिसांच्या सन्मानार्थ इस्राएली झेंडे, पिवळ्या फिती आणि ठार झालेल्या सहा ओलिसांची माफी मागणारे फलक हातात धरले होते. युद्धविराम झाला असता तर ओलिसांची सुटका झाली असती, असे मत एका इस्राएली नागरिकाने व्यक्त केले. गेल्या १० महिन्यांपासून इस्राएल-हमास युद्ध सुरू असून युद्धविराम कराराच्या केवळ वाटाघाटी सुरू आहेत. दरम्यान, हमासने ओलिसांच्या मृत्यूचा दोष इस्राएल आणि अमेरिकेला दिला आहे. इस्राएलने युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकारला असता तर ओलीस ठेवलेले तरुण आता जिवंत दिसले असते, असे हमासकडून सांगण्यात आले.
इस्राएलमधील सर्वात मोठी कामगार संघटना असलेल्या जनरल फेडरेशन ऑफ लेबरने सोमवारपासून देशव्यापी संप पुकारला आहे. आरोग्य, वाहतूक, बँकिंग आदी क्षेत्रातील ८ लाख कर्मचाऱ्यांचे ही संघटना प्रतिनिधित्व करते. गाझामधील हमासच्या ताब्यातील ओलिसांना परत आणणे, युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव वाढवणे हा संपाचा उद्देश आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्राएलवर हमासच्या हल्ल्यानंतर कामगार संघटनेने केलेला हा पहिलाच संप असेल. यापूर्वी, जून २०२३ मध्येही संप झाला होता, त्यानंतर पंतप्रधान नेतन्याहू यांना न्यायिक सुधारणांची योजना पुढे ढकलावी लागली होती.
इस्राएलचे संरक्षणमंत्री योव गॅलांट यांनी ६ ओलिसांच्या हत्येवर आपल्याच सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ओलीस मुक्त करण्याऐवजी सीमाभाग ताब्यात घेण्याला सरकार प्राधान्य देत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, आमच्याकडे आता फार वेळ नाही. आपल्या धोरणात बदल केला नाही तर बाकीच्या ओलिसांना आपण सोडवू शकणार नाही. ओलिसांची सुटका करणे ही प्राथमिकता असायला हवी. त्यांना सोडल्यावर आम्ही ८ तासांत सीमाभाग ताब्यात घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू शकतो.
