रणसंग्राम २०२४ ! भिडणार की झुकणार?; दुर्बल विरोधक अन् घसरलेल्या प्रतिमेविरोधात महाराष्ट्र

लोकसभा निवडणुकीसाठी (Loksabha Eletion) मतदानाला जाताना गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या हाती काय लागले, असा प्रश्न मतदारांच्या मनात उभा राहील तेव्हा त्यांना त्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. याचकाळात राज्याच्या हातातील अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. त्यातच राज्याचे आणि प्रामुख्याने मुंबईचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्याचे झालेले प्रयत्न विसरता येण्याजोगे नाहीत. विकासाचे डबल इंजिन, ट्रीपल इंजिन असा दावा करत सत्ता प्राप्त केलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्याची प्रगती होण्याऐवजी अधोगती झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. विरोधकच क्षीण असल्याने  राजकीय, सामाजिक, कायदा-व्यवस्था आणि सांस्कृतिक अधोगतीविरोधात आवाज उठविला गेल्याचे दिसले नाही. (Ransangram 2024) 

कोरोना काळातील दोन-अडीच वर्षांचा काळ सोडल्यानंतर राज्यात काही तरी चमकदार किंवा नाव घेता येईल असे काही घडले असेल तर त्याचेही उत्तर नकारार्थीच आहे. हा लेख प्रकाशित होण्यापूर्वी आणखी एका पक्षातील आमदारांच्या गटाला आपल्या पक्षात येण्यासाठी भाग पाडलेले असेल. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासमवेत आणखी कितीजण भाजपवासी होतात, हे स्पष्ट झालेले नाही. सध्या तरी एवढेच म्हणता येईल, काँग्रेस आणि त्याचे पक्षचिन्ह त्यांना मिळवून देण्याचे आश्वासन दिलेले नसावे. राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी चक्क पक्षच हायजॅक करण्याची आणि आपल्यासमवेत येणाऱ्यांना पक्ष, चिन्ह बहाल करण्याची एक नवी प्रथा आता राजकारणात रुजू झालेली आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांनी सारा पक्षच गुंडाळून सत्तेच्या दारी प्रवेश केल्याने राज्याच्या प्रतिमेची छकले उडाली आहेत. अर्थात, ईडीचा बडगा, महाशक्तीचा आशीर्वाद आणि पक्षच मिळवून देण्याच्या हमीमुळे यावर प्रतिक्रिया तर काय व्यक्त करायची, अशी हतबलता विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झाली आहे. ईडीच्या दबावाने सारे विरोधी पक्ष हतबल झाल्याने त्यांचा आवाज आता कोठे ऐकावयास मिळत नाही.

महाराष्ट्राचा बिहार

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सत्तेसाठी पाच वर्षात जे काही केले तेवढे महाराष्ट्रात झाले नाही एवढीच काय ती जमेची बाजू म्हणता येईल. भाजप, राजद-काँग्रेस आणि पुन्हा भाजपचा पाठिंबा मिळवत नितीश कुमार बिहारमध्ये पाच वर्षांत तीनदा मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री एकच असला तरी पाठिंबा देणारे पक्ष काळानुसार आणि राजकीय गरजेनुसार वेगळे होते. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे त्यांना पक्षात सामील करून घ्यायचे आणि त्यांच्याच हाती सत्तेची किल्ली द्यावयाची यालाच जर पार्टी विथ डिफरन्स असे म्हणायचे असेल तर मग काही प्रश्न निर्माण होणार नाही. याच धोरणाने देशातील सारे विरोधी पक्ष संपुष्टात आणायचे असतील तर ‘अब की बार चारसौ पार’ ऐवजी ‘अब की बार पाचसौ’ पार ही घोषणाही देता येईल आणि ती पारही पाडता येईल. एवढे सारे करूनही निवडणुकीच्या तोंडावर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची निवडक वाक्ये वाचून दाखवत त्यांच्या प्रतिमेचे हनन करण्याची पाळी यावी, यासारखी दुर्दैवी स्थिती कोणती म्हणता येईल. दहा वर्षे एकहाती सत्ता राबवून तिसऱ्यांदा मतदारांना सामोरे जाताना नेहरूंचीच मदत घ्यावी लागली असेल तर या काळात तुमचे असे कर्तृत्व काहीच नाही असे म्हणता येईल. दहा वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर २०४७ मधील विकसित भारताचे स्वप्न पेरण्याची पाळी येत असेल तर मतदारांच्या हाती काहीच लागलेले नाही असे म्हणता येईल.  

क्षीण विरोधक

राज्याच्या राजकीय, आर्थिक प्रतिमेचे असे वाभाडे निघत असताना सांस्कृतिक, कायदा-सुव्यवस्थेच्या पातळीवर भयावह स्थिती असून आता बिहारमध्ये आपला महाराष्ट्र झालेला नाही, यावर तेथील नागरिक परस्परांना आश्वस्त करत असतील. कल्याणमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा आमदार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला गोळ्या घालून टपकावत असेल आणि पोलीस बघ्याची भूमिका घेत असतील तर राज्यातील स्थिती भयावहच म्हणावी लागेल. दहिसरमधील शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकरची हत्या याच मालिकेतील आणखी एक उदाहरण म्हणता येईल. पुण्यात भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या गुंडाची भाजपमधील कार्यकर्त्याने केलेली हत्या आणि हत्या झालेल्याचे होणारे उदात्तीकरण आणि पोलीस महासंचालकांनी जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास उडाल्याची दिलेली कबुली पाहिली तर स्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येईल. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात नाट्य अभ्याक्रमाच्या परीक्षेत  विद्यार्थी रंगकर्मींना आपले विचार मांडताना झुंडशाहीने आणला गेलेला अडथळा आणि व्याख्यानाला जाताना ज्येष्ठ पत्रकाराची गाडी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील गर्दीच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी अडवणे धक्कादायक होते. एवढेच नव्हे तर पत्रकार आणि सहकाऱ्यांच्या गाडीवर दगड, काठी, हॉकी स्टीक, लोखंडी सळई, शाईने हल्ला होणे जीव घाबराघुबरा करणारे होते. अशा प्रकारची घटना बिहारची राजधानी पाटणामध्येही घडलेली नसावी. सत्ताधारी नेते, कार्यकर्ते एवढे उन्मादी झाले आहेत की दिल्लीतील नेत्यांनी त्यांना झापण्याची वेळ यावी. अशा घटनांवर आवाज उठवावा एवढी ताकद विरोधकांमध्ये राहिलेली नाही. सत्तेसाठी दिसेल त्या नेत्याला आपल्या पक्षात घ्यावयाच्या वृत्तीमुळे विरोधी पक्षांचा आवाज कमालीचा क्षीण झालेला आहे.

विरोधक आकसले

समाजकारण आणि राजकारणाबद्दल सजग असलेले नागरिक, बुद्धिवादी मंडळी, विचारवंत आणि सामान्य नागरिकांनी आता केवळ गांभीर्याने चिंतन नव्हे प्रकट होण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे अस्तित्व असेल किंवा नाममात्र असेल अशा स्थितीत निर्भय बनून सामान्यांनाच आपला आवाज उठवावा लागणार आहे. राजकीय नेत्यांनी शाहू, फुले, आंबडेकर, शिवाजी महाराजांच्या वारशाचे दाखले देत निवडून यावयाचे आणि राजकीय सोयीसाठी सत्तेची उब उबवायच्या कृतीला जनता उबगली आहे. महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा कोणत्याच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या कृतीत दिसत नाही. वल्गना महापुरुषांच्या वारशाची आणि कृती मात्र वारशाला थेट पायदळी तुडवणारी, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या तोंडून महापुरुषांच्या वारशाची उक्ती हा अप्रत्यक्षपणे त्यांचा अपमानच ठरतो. राज्यात २०१९ पासून सुरू असलेल्या राजकीय फेरमांडणीत राज्यातील राजकीय परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. विरोधी पक्षाचा पैसा गिळंकृत करण्याचे सद्यस्थितीतील वर्तुळ अशोक चव्हाण यांच्या संभाव्य भाजपप्रवेशाने पूर्ण होईल.

तगड्या विरोधकांची गरज

काँग्रेस असो की अन्य कोणताही पक्ष असो विरोधकांची मोकळी झालेली जागा व्यापण्याची मोठी संधी त्यांना उपलब्ध आहे. मात्र, त्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचेल असे प्रभावी नेतृत्व हवे. दुसरे म्हणजे, राज्यात सर्वत्र अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच पक्ष असून त्यांना  उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या समवेत एकत्रित काम करावे लागले. अनेक दिग्गज नेते पक्षातून बाहेर पडल्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार त्यांच्या पक्षाची नव्याने बांधणी करू शकतात. केवळ पक्ष आणि चिन्हामुळेच लोक तुमच्या पाठीमागे राहतात असे नाही. विचार, धोरण आणि कार्यक्रम हे मतदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. नव्याने राजकारण करणाऱ्यांना किंवा भाजप, शिंदे, पवार गटात गर्दी झाल्याने पर्यायी महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना आता काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) असे तीन पर्याय असून स्थानिक गरजेनुसार आणि ताकदीनुसार ते पावले टाकू शकतात. नवोदितांसाठी ठाकरे आणि पवार गट काळात आकर्षण असू शकते. पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरे या दोघांनाही आपापली सामाजिक ओळख निर्माण करायची असल्याने ते दोघेही एकमेकांना पूरक बनण्याऐवजी त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होईल, अशीच शक्यता आहे.

कोणाला काय मिळाले?

वरील घटनांमुळे राज्यातील महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे विरोधात असलेले वेगवेगळ्या पक्षाचे आणि विचारसरणीचे नेते एकाच पक्षात सामील झाल्याने एकसुरी विचारसरणीचा महाराष्ट्र नजरेसमोर येतो. शिवसेनेचा अपवाद केला तर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीतील नेते सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत. त्यांना विरोधक म्हणून कसे काम करायचे असते, हे माहीतच नाही. त्यामुळे त्यांची २०१४ पासून पाण्याबाहेरच्या माशाप्रमाणे तडफड सुरू होती. याचा राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सगळ्या राजकीय घडामोडींमुळे भाजपचा मोठा फायदा झाला. २०१९ च्या अपमानाचा बदला घेतला आणि विरोधकांना शब्दश: धूळ चारली याचा भाजपला आनंद झाला असावा. मात्र, सामान्य मतदारांच्या नजरेत आपल्या पक्षाची प्रतिमा काय झाली असावी, असा काही प्रश्न त्यांना पडला असावा असे काही वाटत नाही. दुसरा अर्थ असा असू शकतो की, त्यांची ताकद वाढल्याने आपल्या मनाप्रमाणे राजकारण करण्याची मोकळीक त्यांना मिळाली आहे. शिंदे-पवार यांना लोकसभा निवडणुकीत फार स्वारस्य नसल्याने तेथे भाजपची मर्जी चालू शकेल.  लोकसभा निवडणुकीसाठी मैदान मोकळे करण्यासाठी राज्यातील विरोधक संपवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत देण्यास आता बऱ्याच मर्यादा आहेत. असे असले तरी ज्यांच्या हातातून पक्ष निसटला आहे, त्यांच्याबद्दलची लोकांमध्ये असलेली सहानुभूती भाजपला त्रासदायक ठरू शकते.