वाड्यांच्या पुनर्विकासाच्या लढ्याला मिळालेल्या यशाची ही नांदी – रविंद्र धंगेकर
पुणे : साईड मार्जींनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग महापालिकेच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी आम्ही सुरू केलेल्या लढ्याला मिळालेल्या यशाची ही नांदी आहे. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महामंडळ अथवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले. याबाबतची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून माझा पाठपुरावा सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.
पुणे शहरातील गावठाण हद्दीतील सहा मीटर रस्त्याच्या कडेच्या आणि एक हजार चौ.मी.पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींना हार्डशीप भरून साईड मार्जीनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे साईड मार्जींनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत मागील अधिवेशनात आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. औचित्याच्या मुद्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. महापलिका प्रशासन आणि नगरविकास विभाग यांना पत्रव्यवहार देखील केला होता. या सर्व पाठपुराव्याला मिळालेले हे यश आहे. बांधकाम नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. महापालिका आयुक्त यांनी स्वतःचे अधिकार वापरून हा निर्णय घेतला आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेतल्या बद्दल आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी त्यांचे आभार मानले.
जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महामंडळ किवा झोपडपट्टी प्राधिकरण्याच्या धर्तीवर पुणे शहरातील वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी आमची मागणी आहे. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनातही मी पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. जुन्या वाड्याचे मालक आणि भाडेकरू वाद, वाड्याच्या पुनर्विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणी यामुळे वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. हा प्रश्न कायमचा सोडवल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.
शनिवारवाडा परिसरातील बांधकामावर असलेले निर्बंध उठवावेत यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. तसेच ५०० स्क्वेअर फुट सदनिकांसाठी मिळकत करात सवलत द्यावी यासाठी या हिवाळी अधिवेशनात पाठपुरावा करणार असल्याचेही धंगेकर यांनी यावेळी सांगितले.
