निवडणूक प्रचारात मुद्यांपेक्षा गुद्यांना प्राधान्य; ठोस निर्णयांपेक्षा फुकटछाप योजनांचा सुकाळ; शिक्षण, रोजगार, हमीभावाचे मुद्दे निकाली

जशी प्रजा तसा राजा' या उक्तीनुसार राज्यात सर्वच पक्षांनी उमेदवारांच्या याद्या जाहीर केल्या आहेत. बहुतांश पक्षांचे जाहीरनामेही समोर आलेले आहेत. या निवडणुकीत तरी प्राथमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, शेतीमालाला हमीभाव, पायाभूत सुविधा ( पाणी, वीज, रस्ते) या मुद्यांवर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा असणाऱ्यांची घोर निराशा होण्याची शक्यता आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांना मुद्यांपेक्षा गुद्यांत अधिक रस असल्याचे दिसून येत आहे.    

राज्यात सत्ता महाविकास आघाडीची असो वा महायुतीची, सर्वसामान्य जनतेची संबंधित मुद्यावर काही भरीव कामगिरी झाल्याचे अथवा मतदारांच्या पदरी पडायचे दिसून आलेले नाही. राज्यातील मराठी शाळा बंद पाडून अथवा त्या खासगी मुखंडांना चालवायला देऊन शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या राज्यसंस्थेला किमान प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलता आलेली नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा नीट न घेता येणाऱ्या मायबाप सरकारने शालेय शिक्षणात खासगीकरण राबवून जबाबदारी झटकलेली आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील जनतेने दोन आघाडी सरकारचा अनुभव घेतला आहे. पहिली अडीच वर्षे कोरोना महामारीत गेली. त्यामुळे निर्बंध लादणे आणि ते उठवणे या पलीकडे जनतेला वेगळे काही अनुभव मिळाले नाहीत. या काळात झालेल्या विक्रमी स्वरूपातील शेतीमाल उत्पादनाचे कौतुक झाले. मात्र वाढती महागाई लक्षात घेत शेतीमालाच्या हमीभावात काही वाढ करण्यात आल्याचे ऐकीवात नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा कालावधी यापूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना खो देण्यात गेला. शेती, रोजगार, शिक्षण हे मुद्दे तसेच राहिले. याउलट महामारीने प्रभावित झालेल्या वर्गांना दिलासा देण्यापेक्षा या सरकारला मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदतीचा हात देण्याची निकड अधिक भासल्याचे दिसून आले.

कालांतराने हे सरकार अल्पमतात येण्यापूर्वी गेले आणि एकनाथ शिंदे, फडणवीसांचे महायुती सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे आता तरी जनहिताच्या गोष्टींना प्राधान्य मिळेल, अशी अंधुकशी आशा वाटायला लागली. मात्र नव्याचे नऊ दिस सरले आणि या सरकारनेही आधीच्या सरकारने स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांवरील स्थगित्या  उठवण्यात वेळ घातला. वंदे भारत आणि मुंबई-गुजरात जोडताना मुंबईत रोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्षच झाले. ना प्रादेशिक विकासातील असंतुलन भरून निघाले ना शेतीमालाच्या हमीभावात काही वाढ झाली. या सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी वाढवून देण्यापेक्षा साखर कारखानदारीत गुंतलेल्या प्रस्थापित नेत्यांना बळ देण्यास प्राधान्य दिले. विकासाचे मुद्दे पुन्हा दुर्लक्षितच राहिले. फोडाफोडी आणि वर्चस्ववादाच्या गोंधळात आणि सत्तेची समीकरणे जुळवण्यात महायुती सरकारचा काळ संपला आणि आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फ्रीबीज म्हणजेच फुकटछाप घोषणांचा मारा करण्यात आला. एसटीने मोफत आणि सवलतीत प्रवास,  लाडका भाऊ, लाडकी बहीण, शेतकऱ्यांना वीज फुकट असल्या योजनांची खैरात करण्यात आली. केवळ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी दोनशे कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याची आर्थिक स्थिती फार मजबूत आहे, असा दावा करून मोकळे झाले.  प्राथमिक शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, हमीभावापेक्षा भलत्याच मुद्यांवर फोकस राहील, याची काळजी महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मतदार मतदानापूर्वी तरी प्रचारात संबंधितांना जाब विचारतील, अशी अपेक्षा आहे.