मती कुंठीत करणाऱ्या राजकीय घटनांत हरवलेला महाराष्ट्र; हरणार की सावरणार?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात घडलेल्या चित्तथरारक नाट्यानंतर अनेक कथित आणि कपोकल्पित सर्व्हे आले. त्यातून ते करणाऱ्यांचा कल समजून आला. आता जनतेचा खरा कल समजून घेण्याची संधी लोकसभा निवडणुकीवेळी (Loksabha Election) मिळणार आहे. या निवडणुकीत आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, वैचारिक आदी सर्वच क्षेत्रात पुरोगामी महाराष्ट्र हरणार की सावरणार हे स्पष्ट होणार आहे.
विधानसभेच्या २०१९ मधील निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात जे काही चालू आहे त्यामुळे सामान्य नागरिक अचंबित झाला असून त्याला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. राज्याच्या राजकारणात जे काही घडू शकत नाही यावर विश्वास असलेल्या जनतेला ते घडल्यावर कोणत्या शब्दात व्यक्त व्हायचे ते काही कळलेले नाही. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, वैचारिक अशा सर्वच क्षेत्रात पुढारलेपण मिरवणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राची प्रतिमा गेल्या काही दशकांत ढासळली असून त्यावर २०१९ नंतर कळसअध्याय लिहिला गेला आहे. काँग्रेस शिवसेनेबरोबर जाणार नाही अशा ठाम विश्वासातून भाजपने शिवसेनेची कोंडी केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्रात अशक्य ते शक्य घडले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे ममहाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. देशातील एक नंबरचे राज्य हातात गेलल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्या भाजपाने कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळातही राज्य सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या. ईडीच्या दबावाच्या खेळीने ऑपरेशन लोटसचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवल्यावर एकनाथ शिंदेने पुढे करत भाजपाने राज्याची सत्ता हस्तगत केली. २०२४ चे सत्ता प्राप्तिचे लक्ष्य समोर असलेल्या भाजपाला शिंदेच्या प्रभावाबद्दल आणि प्रतिमेबद्दल शंका आल्यावर त्यांनी पुन्हा ईडीच्या दबावाच्या खेळीने राष्ट्रवादीच्या अजितदादा पवार यांना गळाला लावले. या सगळ्या थरारक राजकीय नाट्याने विचारशक्ती कुंठीत झालेल्या सामान्य मतदारांना राज्यात नेमके काय चालले आहे, एकूण पक्ष किती आहेत, ही शिवसेने कोणाची, ती शिवसेना कोणाची, तसेच राष्ट्रवादी कोणाची यावर मत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ही संधी मिळणार असून त्याच्या निकालाने पुरोगामी महाराष्ट्र हरणार आहे की सावरणार आहे हे स्पष्ट होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांत सत्तेसाठी सुरू असलेली ओढाताणीचे अनेक प्रसंग गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील जनतेने पाहिले आहेत. प्रशासनाबरोबर पक्ष पातळीवरही सुरू असलेल्या ओढाताणीमुळे हे सरकार नेमके कोणासाठी आणि कशासाठी काम करत आहे हेदेखील जनतेने पाहिले आहे. तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारमधील संघर्ष टोकाला गेल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दोन दिवसांत दोनदा दिल्लीवारी करून त्यावर तोडगा काढावा लागला होता. या घटनेला फार दिवस झालेले नसल्याने जनता या गोष्टी काही विसरलेली नाही. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत तीन पक्षांचे महायुतीचे सरकार भक्कम पाठिंब्याच्या आधारावर उभे आहे. सत्ता राखण्यासाठी १४५ चा जादुई आकडा गाठणे सरकारसाठी काहीही समस्येची गोष्ट नाही. भाजपचे १०५, शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे ४० आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ४० शिवाय १० अपक्षांचा पाठिंबा लक्षात घेतला तर आघाडीकडे १९५ सदस्यांचे पाठबळ आहे. या भक्कम पाठिंब्यामुळे सरकारची कामगिरी दमदार असेल आणि लोकसभा निवडणुकांना तोंड देण्यासाठी जनतेला सामोरे जाण्यात त्यांना काही समस्या असेल असे कोणालाही वाटणार नाही. वर वर पाहता हे सत्य असले तरी सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या पक्षातील केमिस्ट्री कशी आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजितदादांना आपले गट सांभाळण्यात नाकेनऊ येत असल्याचे सतत जाणवते. या दोन्ही गटातील आमदारांना सरकारमध्ये सहभागी होताना जी आश्वासने दिली होती, त्याची पूर्तता होत नसल्याने त्यांच्यात असलेली अस्वस्थता वेळोवेळी उघड होत असते. भाजपकडे सर्वाधिक संख्यांबळ म्हणजे १०५ सदस्य असले तरी त्यांना सहकारी पक्षांना समाधानी ठेवण्याची मध्यस्थाची भूमिका पार पाडावी लागत आहे.
अजितदादा सरकारमध्ये सामील झाल्यापासून मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या बातम्या पसरत असून शिंदे-अजितदादांच्या गटातील इच्छुक शपथ घेण्याच्या तयारीत बसले आहेत. शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादा यांच्यासह राज्यातील मंत्रीमंडळात सध्या २९ सदस्य आहेत. मंत्रीमंडळाचे वैद्य संख्याबळ ४३ असून ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान १४ जणांचा समावेश होऊ शकतो. सत्ता समीकरणानुसार प्रत्येक पक्षातील चार ते पाच जणांना संधी मिळू शकते. त्यामुळे तिन्ही पक्षांतील इच्छुक शपथेसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. मात्र, मंत्रीमंडळ विस्तार होत नसल्याने त्यांच्यातील नाराजी या ना त्या मार्गाने उघड होत असते. एवढेच नव्हे तर आक्रमक असलेल्या राष्ट्रवादीतील अनेकांना शिंदेंच्या जागी अजितदादांची मुख्यमंत्री म्हणून वर्णी लागणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते.
राष्ट्रवादी आक्रमक असताना दुसऱ्या बाजूला शिंदे गट अजित पवारांच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल धास्तावलेला आहे. खरे तर त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून बाहेर पडताना अजितदादा निधीवाटपात डावलतात, केवळ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निधी देतात असे सांगत शिवसेना सोडली होती. शिंदे गटाच्या एका मंत्र्यांने तर स्पष्टपणे सांगितले होते की अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यक्षम असले तरी आम्ही त्यांना सर्व जिल्हे त्यांच्या ताब्यात देणार नाही. नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून भुजबळांची नेमणूक करावी असे त्यांना वाटत असले तरी आम्ही दादा भुसे यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. राष्ट्रवादीने अगोदरच मोक्याची खाती मंत्रिमंडळात मिळवली आहेत. त्यांची सारी मनमानी आम्ही चालू देणार नाही असेही त्यांचे मत होते.
पालकमंत्रिपदासाठी खेचाखेच
एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी तर भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणावर कोरडे ओढताना भाजप सहकारी पक्षांना वापरून घेते आणि त्यांना वाऱ्यावर कसे सोडून देतो, भाजप सहकारी पक्षांशी प्रामाणिकपणे वागत नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. कडू यांची समजूत काढण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे यांची नियुक्ती केली होती. तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारमध्ये संघर्ष आणि मतभेद नैसर्गिक असून त्यातील महत्त्वाची बाजू म्हणजे त्यावर कसा तोडगा काढला जातो, ही असल्याची कबुली भाजपच्याच एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली होती.खुद्द अजित पवार यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे अनेकवेळा दाखवून दिली होती. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या लांबल्याने त्यांनी जाहीर कार्यक्रम आणि मंत्रीमंडळ बैठकीला दांडी मारलेली होती, हे अनेकांना आठवत असेल. त्यावेळचा त्यांचा आजार हा राजकीय होता हे कोण बरे विसरेल. अजितदादांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे आणि फडणवीस यांना तातडीने कार्यवाही करावी लागली. अजितदादा गटातील ९ पैकी सातजणांना विविध जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची सूत्रे द्यावी लागली. एवढेच नव्हे तर अजितदादांच्यासाठी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पुणे पालकमंत्रीपदाचा त्याग करावा लागला होता. त्यांना सोलापूर आणि अकोल अशा दोन टोकाच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद सांभाळावे लागत आहे. चंद्रकांत पाटील यांना त्यांचा मुळचा जिल्हा असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही मिळू शकले नाही. कोल्हापुरात त्यांनी हसन मुश्रीफ यांची, बीडमध्ये धनंजय मुंढे यांची, दिलीप-वळसे पाटील यांची बुलढाण्या येथे, धर्मराव अत्राम यांची गोंदियामध्ये, अनिल पाटील यांची नंदूरबारमध्ये पालकमंत्री म्हणून वर्णी लावण्यात अजितदादांनी यश मिळवले.
अजितदादांचे स्वप्न
अजित पवार गटातील सर्व आमदारांना अजितदादा मुख्यमंत्री व्हावेत असे तीव्रतेने वाटते. एवढेच नव्हे तर सरकारमध्ये सामील होण्यापूर्वी त्यांना मुख्यमंत्री केले जाईल असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते. अजितदादांची मुख्यमंत्री होण्याची प्रदीर्घकाळापासून इच्छा आहे आणि ती त्यांनी लपवून ठेवलेली नाही. सत्तेत सामील झाल्यानंतर अजितदादांच्या समर्थकांनी राज्यात जागोजागी महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून अजितदादांचे फ्लेक्स लावले होते. एन मध्यावर एकनाथ शिंदे यांना बदलले तरी त्याची जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटून उलटा परिणाम होण्याच्या भीतीने अजितदादांचे मुख्यमंत्रिपद लांबल्याचे सांगण्यात येते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अशा आशयाचे विधान करून अजितदादा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी सरकारमध्ये घेतले असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या मतानुसार शिंदे यांना शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह दिले तरी त्यांचा ठाणे जिल्ह्बाहेर फार प्रभाव नाही. राज्यभर प्रतिमा असलेल्या नेत्याची गरज असल्याने अजितदादांना सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी भाग पाडल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. फडणवीसांना मात्र त्याचा इन्कार करत विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षांत गोंधळ निर्माण करत असल्याचे मत मांडले होते. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत असलेले आमदार अस्वस्थ असून त्यांनी पक्षांतर करून बाजू बदलू नये यासाठी विरोधक मुख्यमंत्री बदलाच्या बातम्या पसरवत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. सरकारमध्ये सामील झालेल्या पक्षांमध्ये कोणतीही समस्या नाही. जर एखादी समस्या असेल तर ती पक्षाचे नेते चर्चेद्वारे सोडविण्यास सक्षम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
याशिवाय मंत्रीमंडळ विस्तार, पालकमंत्री, महामंडळावरील नेमणुका या साध्या साध्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात तिन्ही पक्षांचा बराच वेळ गेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाले आणि बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शिवसेनेतील ४० आणि छोटे पक्ष, अपक्ष अशा १० जणांचा पाठिंबा मिळवल्यावर २० सदस्यांचे शिंदे-भाजपा मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले. साधारण वर्षानंतर म्हणजे जुले २०२३ मध्ये एके दिवशी अचानाक अजित पवार आपल्या काकांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष घेऊन बाहेर पडले. त्याच्या एक दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचारावर भाष्य केले होते. बरोबर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्या आठ सदस्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद आणि स्व:तासाठी उपमुख्यमंत्रिपद घेऊन अजितदादा सरकारमध्ये सामील झाले. काही महिन्यानंतर सरकारमधील संघर्षाला धुमारे फुटायला लागले. शिंदे आणि अजितदादांना आपल्या सहकाऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश येत आहे. सहकारी आमदारांना नाराज केल्यास महायुतीच्या ऐक्यास तडा जाऊ शकतो याची जाणीव असल्याने त्यांची समजूत घालण्यातच बराच वेळ नेते गुंतलेले होते.
जागावाटप, एकजूट महत्वाची
अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेची शिवसेना आपल्या अधिकाराबाबत आक्रमक असताना संख्येने सर्वधिक असलेल्या भाजपला मात्र पिछाडीवर सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागत आहे. पक्षाच्या प्रत्येक बैठकीत फडणवीस आपल्या पक्ष नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना महत्वांकाक्षा बाजूला ठेऊन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे लक्ष समोर ठेवण्याचे आवाहन करत असतात. राज्यातील ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य पक्षाने समोर ठेवले आहे. खरे तर या तीन पक्षातील संघर्ष पाहता खरी कसोटी लागणार आहे ती जागावाटपावेळी. लोकसभेच्या ४८ आणि विधानसभेच्या २८८ जागांच्या वाटपावेळी खऱी हाणामारी होणार आहे. तीन पक्षांमध्ये सामंजस्य असावे यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघात तीन पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची सूचना भाजपने केली आहे. जागा वाटपानंतर तिन्ही पक्ष विजयांसाठी एकत्रितपणे काम करणार का आणि मतदार त्याला प्रतिसाद देणार का हा खरा प्रश्न आहे.
