संग्रहित छायाचित्र
बंगळुरू: लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये काँग्रेसने चांगले प्रदर्शन केले. मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसला १०० जागा जिंकता आल्या. यावेळी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसला मिळाले आहे. या प्रदर्शनामुळे देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे, पण काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात गृहकलह सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सुप्त संघर्षाने उघड स्वरूप धारण केले आहे.
२०२० मध्ये राजस्थान काँग्रेसमध्ये जो कलह दिसून आला, तशीच स्थिती कर्नाटक काँग्रेसमध्ये निर्माण झाली आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारमधील ३ मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात मोर्चा उघडला आहे. या मंत्र्यांनी राज्यात ३ उपमुख्यमंत्री असायला हवेत, अशी मागणी लाऊन धरली आहे.
बी. झेड. जमीर खान, के. एन. राजन्ना आणि सतीश जरकीहोली या तिघांनी मोर्चा उघडला आहे. कर्नाटकमध्ये या तीन मंत्र्यांना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्तीय मानले जाते, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा संपूर्ण विषय हायकमांडवर सोपवला आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवकुमार यांचा करिष्मा दिसला नाही. बंगळुरू हा शिवकुमार यांचा बालेकिल्ला आहे. तिथेही काँग्रेसचा पराभव झाला. शिवकुमार यांचे भाऊ डी. के. सुरेश यांचाही बंगळुरू ग्रामीणमधून पराभव झाला. शिवकुमार यांचे निकटवर्तीय रामालिंगा रेड्डी यांची मुलगी सौम्या बंगळुरू दक्षिणमधून निवडणूक हरली. अडीच लाखांच्या मताधिक्याने डी. के. सुरेश आणि सौम्या रेड्डी यांचा पराभव झाला. शिवकुमार ज्या वोक्कलिंगा समाजातून येतात, तो मतदार एनडीएकडे शिफ्ट झाला. 'सीएसडीएस'च्या माहितीनुसार २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीएस आणि भाजपला वोक्कलिंगा समुदायाची ४१ टक्के मते मिळाली होती. जी वाढून आता, ४४ टक्के झाली आहेत.
अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद मागू नये म्हणून खेळी?
कर्नाटकात २०२३ मध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी सुरुवातीच्या अडीच वर्षांसाठी सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असतील आणि पुढची अडीच वर्ष शिवकुमार मुख्यमंत्री असतील, असा फार्म्युला ठरला आहे. हा फार्म्युला हायकमांड आणि दोन्ही नेत्यांना मान्य आहे. लोकसभा निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगू नये, म्हणून ही खेळी असू शकते. कर्नाटकात आधी विधानसभा आणि आता लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लीम समुदायाने काँग्रेसला भरपूर पाठिंबा दिला. लोकसभा निवडणुकीत ६६ टक्के दलितांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. एनडीएला फक्त ३२ टक्के मते मिळाली. कर्नाटकच्या ९२ टक्के मुस्लिमांनी काँग्रेसला मतदान केले. भाजपला फक्त ८ टक्के मुस्लीम मते मिळाली. म्हणून मुस्लीम आणि दलित नेत्यांकडून उपमुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगितला जात आहे.
