विरोधकांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य
‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या घोषणेपासूनच हा चित्रपट चर्चेत होता. आता या चित्रपटावरून वाद सुरू आहे. या चित्रपटाला प्रोपगंडा चित्रपट असे म्हणून या चित्रपटात करण्यात आलेले दावे खोटे आहेत, असे म्हणत अनेक राजकीय पक्ष व धार्मिक संघटनांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. आता ‘द केरला स्टोरी’च्या वादावर अनुपम खेर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुदीप्तो सेन यांनी ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. धर्मांतराद्वारे काही महिलांना मुसलमान करून दहशतवादी संघटना 'आयसिस'मध्ये सामील केले गेले, त्यांची कथा या चित्रपटात दाखविण्यात आली आहे. काहीजण या चित्रपटाचे कौतुक करीत आहे, तर दुसरीकडे काहीजण टीकाही करीत आहेत. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये या चित्रपटाचे स्क्रीनिंग थांबवण्यात आले आहे, तर उत्तर प्रदेशमध्ये हा चित्रपट 'टॅक्स फ्री' करण्यात आला आहे. या सगळ्यावर आता अनुपम खेर यांनी त्यांचे मत मांडले आहे.
‘एएनआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, “‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाला तेच लोक विरोध करीत आहेत, ज्यांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’ला विरोध केला होता. हे ते चेहरे आहेत, जे अशा प्रकारच्या चित्रपटांना विरोध करीत आहेत आणि आपण त्यांना अनेक ठिकाणी पाहू शकतो. सीएएचा विरोध असो, शाहीनबागचा विरोध असो किंवा जेएनयूमधील विरोध असो… हे तेच चेहरे आहेत, ज्यांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’ला विरोध केला होता. यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे हे मला माहीत नाही, पण या लोकांकडे लक्ष न देणेच चांगले, असे मला वाटते.”
पुढे ते म्हणाले, “मी अजून हा चित्रपट पाहिला नाही, पण सत्य परिस्थितीच्या जवळ जाणारे चित्रपट बनवले जात आहेत आणि प्रेक्षक त्यांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत, या गोष्टीचा मला आनंद वाटतो. याचबरोबर ज्यांना हा चित्रपट प्रोपगंडा चित्रपट वाटतो ते त्यांना योग्य वाटेल अशा विषयांवर चित्रपट बनवण्यासाठी मोकळे आहेत. त्यांना कोणीही रोखलेले नाही.” आता अनुपम खेर यांचे हे विधान खूप चर्चेत आले आहे.
निर्मात्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याचे आदेश दिले, तर त्याच्या दोन दिवसांपूर्वी तमिळनाडूमध्येही चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्यात आलं. त्यानंतर आता निर्मात्यांनी चित्रपटावरील बंदी हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निर्मात्यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे तमिळनाडू सरकारला राज्यभरातील चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्या चित्रपटगृहांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली आहे. तमिळनाडूतील मल्टीप्लेक्स संघटनांनी चित्रपटगृहात हा चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला होता, पण काही ठिकाणी हा चित्रपट दाखवला जात आहे, त्यांना सरकारने सुरक्षा पुरवावी, अशी निर्मात्यांची मागणी आहे.
‘द केरला स्टोरी’ ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाबद्दल ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, “आधी ते काश्मीर फाईल्स घेऊन आले होते, आता ही केरळची कहाणी आहे आणि नंतर बंगाल फाईल्सची योजना आखत आहेत. भाजप जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न का करत आहे? द केरला स्टोरी हा चित्रपट चुकीच्या तथ्यांसह केरळला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे.”
