निवडणूक आयोगाचा निर्णय एकांगी
#नवी दिल्ली
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची मालकी शिंदे गटाकडे देण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय एकांगी असल्याचे ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत मंगळवारी (दि. २१) घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर पुन्हा सलग तीन दिवस सुनावणी चालणार आहे. पहिल्या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे वकील अॅड. सिब्बल यांनी मंगळवारी संपूर्ण दिवस युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने दुसरी बाजू लक्षात न घेता पक्ष आणि चिन्हावर निर्णय दिला, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. या प्रकरणात बुधवारी (दि. २२) पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. तसेच, या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ लागू होतो की नाही, यावरही ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सुरुवात होताच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. ‘‘हे प्रकरण याच पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ऐकू. तसेच, हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल,’’ असे त्यांनी नमूद केले.
विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. न्यायालय त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले. ते म्हणाले, ‘‘दहाव्या सूचीचे अधिकार म्हणजेच कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. न्यायालयाला तो अधिकार नाही.’’ तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील अॅड. सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज न्यायमूर्तींसमोर मांडण्यात आली. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अॅड. सिब्बल यांनी केला. यावर तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकता, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. शिंदे गटाच्या वकिलांनीही तशी मागणी केली. मात्र, नंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. बुधवारी आधी सत्तासंघर्षाची सुनावणी घेऊ. त्यानंतर निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅड. कपिल सिब्बल यांचे प्रश्न
निवडणूक आयोगाने पक्षाचा विचार केलेला नाही. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला. पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? एकाच चिन्हावर निवडून आलेले वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का? पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा कसा काय करू शकतात? एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्याचवेळी राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांचीही तपासणी व्हावी. संविधानाचे संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यांनी बहुमत कसे काय घेतले? बहुमत न पाहता राज्यपाल यांनी शपथविधी कसा उरकला? १२ आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणे हे राज्यपाल यांचे राजकारण आहे. त्यांचा हेतू माहीत असल्यानेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानेच आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बहुमत असले तरी आमदार आसाममध्ये बसून पक्षनेता कसा काय ठरवू शकतात, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती अॅड. सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान केली.
अॅड. सिब्बल यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, आपल्याला प्रश्न अचूक करावे लागणार आहेत. प्रश्नांची संख्या आणखी कमी करून काही मोजक्याच मुद्द्यांवर मुद्देसूद युक्तिवाद करावा लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला असे प्रश्न निश्चित करावे लागणार आहेत. यावर ॲड. सिब्बल यांनीही सहमती दर्शवली. वृत्तसंस्था
